सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ।
वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने नीति सरकारले अघि सारको छ।
नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षण गरिने उल्लेख छ।
धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताइएको छ।
दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–वित्तीय सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
यी कदमले वित्तीय क्षेत्रको सुधार र लगानी वृद्धिमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पनि: 'ब्याड बैंक' ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक, के गर्छ यसले?
