सरकारले चालु खर्चलाई लक्षित सीमामा राख्ने नीति लिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई निजी क्षेत्रसँग जोडेर औद्योगीकरण र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ।
'अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ,' सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने।
कर प्रशासन सुधार गरी सूचना प्रविधिमैत्री राजस्व प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिने छ।
यो सहायता विकासको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ। वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने औद्योगिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिने उलेलख छ।
जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच विस्तार गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्कय्मरमा उल्लेख छ।
'नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ,' नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पौडेलले भने।
परियोजनाको लगानी आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त सहायता कोष स्थापना गरिने उल्लख गरिएको छ। यी नीतिले आर्थिक सुधार र लगानी वृद्धिमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
