नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेट्नु पर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।
आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, शुसासन प्रवर्द्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो।
'राजनीतिक स्थायित्व हालको व्यवस्थामा तत्काल कम देखिए पनि धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्। थाइल्याण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कंग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ। सबै दलहरूले कम्तीमा अबको दश वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष ढकालले भने।
उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए।
अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
आम निराशा कम गर्न र युवाहरूलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
यस्तै सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनहरूले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थान विन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ।
मुलतः अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्था रेमिटेन्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख हुने भन्दै अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्था निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई सार्वजनिक रूपमा सबै दलहरूले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भइ व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हुनुपर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष ढकालले भने, 'सरकारको मौद्रिक खर्च नहुने गरी निजी क्षेत्रको मर्यादाको विषय हामीले उठाएका छौं। यसलाई नेपाल कंग्रेसले सहमतिका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ।'
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चिदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेका र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए।
यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदान-प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरू) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकीकृत गैर कर सम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ।
