उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाली वस्तु तथा सेवा विदेशमा पठाएका कम्पनीहरूलाई नगद अनुदान दिने व्यवस्थाबाट पछि हट्ने संकेत देखाएको छ।
लामो समयदेखिको बक्यौता रकम बाँकी रहने तर अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत उपलब्ध नहुने भएपछि यो व्यवस्था नै हटाएर नयाँ योजना ल्याउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अहिले उद्योगहरूको ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी नगद अनुदान बापतको बक्यौता सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी छ।
आइतबार १०औं उद्योग दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री दामोदर भण्डारी र वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीले उद्देश्य अनुसार काम हुन नसकेको तर्क गर्दै यो व्यवस्थाबाट पछि हट्ने स्पष्ट संकेत गरेका हुन्। उनीहरूले यस विषयमा अहिले छलफल चलाइएको समेत बताए।
नेपाली निर्यातजन्य वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै सरकारले नगद अनुदान व्यवस्था गरेको थियो।
'हामीले नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नगद अनुदान व्यवस्था गरेका हौं। तर, समयमा अनुदान दिन नसक्दा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन, धेरै उत्पादन छुटे भन्ने गुनासो पनि आएको छ,' वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीले भने, 'विकल्पमा अरू केही गर्न सकिन्छ कि भनेर योजना बनाउनुपर्ने भएको छ।'
उद्योग मन्त्री भण्डारीले पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'कि बजेट बनाउने समयमै पर्याप्त बजेट राख, कि यो व्यवस्था हटाऊ भनेको हो। नगद अनुदानका लागि चार अर्ब बढीको बजेट चाहिन्छ। तर हामीलाई एक अर्ब मात्रै दिइन्छ,' भण्डारीले भने, 'यसले उद्योगी-व्यवसायीमा अविश्वास बढेको छ। यसरी अविश्वास बढाउने काम गर्नु हुँदैन। उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिन अरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।'
विदेश निर्यात गरेका कारण नगद अनुदान पाउनेमा हाल विभिन्न ३६ वस्तु छन्। जसको निर्यातका आधारमा चारदेखि आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० असोजदेखि असारसम्म गरिएको निर्यातका आधारमा विभिन्न कम्पनीहरूले तीन अर्ब रूपैयाँ सरकारबाट नगद पाउने गरी स्वीकृति पाएका थिए। गत वर्ष पनि तीन अर्ब बढीको अनुदान पाउने गरी स्वीकृति पाएका थिए। तर, सरकारले एक अर्ब बराबरको मात्रै यस्तो बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्था गरेको थियो। हालसम्म सरकारले सात अर्ब ८९ करोड ८७ लाख यस्तो अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट र नगद अनुदानको दायितत्वबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। निर्माण सामग्रीलाई निर्यातमा उच्च प्राथमिकता राख्दै ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेसँगै सरकारको दायित्व बढेको देखिन्छ।
यसअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका सामान, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, अल्लोका सामान, तरकारी तथा फूल, तेल, प्रशोधित पिउने पानी, जडिबुटी, बेसार, मह, अलैंची, अदुवा र अदुवाको धूलो लगायत १५ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुमा नगद अनुदान दिने गरिएको थियो।
यस्तै आयातीत र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन हुने कपडा, तयारी पोसाक, औषधि, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पस्मिनाबाट उत्पादित सामान, जुट तथा जुटका सामान, सुन र चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, ऊनीजन्य वस्तु, धागो, तामाका सामान र जुत्ता चप्पल (फुटवेयर) लगायत १२ वस्तु निर्यात गर्दा अनुदान दिने गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार संशोधित कार्यविधिले तीन कृषिजन्य र ६ औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
अहिले औद्योगिक उत्पादनतर्फ सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, क्लिंकर, कत्था, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। नगद अनुदान व्यवस्थासँगै नेपाली वस्तुको निर्यात बढेको छ भने सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ।
१० वर्षमा दिइएको निर्यात अनुदान |
आर्थिक वर्ष | भुक्तानी गरिएको रकम |
२०६९/७० | तीन करोड ३७ लाख |
२०७०/७१ | ४२ करोड ४५ लाख |
२०७१/७२ | २५ करोड २६ लाख |
२०७२/७३ | १९ करोड ९१ लाख |
२०७३/७४ | २८ करोड २४ लाख |
२०७४/७५ | २२ करोड ५६ लाख |
२०७५/७६ | ३५ करोड ५४ लाख |
२०७६/७७ | ८५ करोड ८३ लाख |
२०७७/७८ | एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख |
२०७८/७९ | एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख |
२०७९/८० | एक अर्ब |
२०८०/८१ | एक अर्ब ५५ करोड |
धेरै निर्यात गर्ने कम्पनीलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पछिल्लो कार्यविधिबाट सरकारले वार्षिक ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यथोचित बजेट नहुँदा अनुदानको भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको दुई अर्ब ७९ करोड बक्यौता बुझाउन बाँकी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोजपछिको अनुदान त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा दिइने गरिएको हुन्छ। त्यस्तै, गत वर्ष २०८०/८१ को निर्यातबाट तीन अर्ब रूपैयाँ बक्यौता छ। गत वर्ष सरकारले एक अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ मात्रै नगद अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।
यो वर्ष असोजअघिको अर्थात साउन, भदौ र असोजमा भएको निर्यातबाट पनि करिब ८० करोड बराबरको अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले उपलब्ध गराउनुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब बढीको पुगेको छ। विनियोजन गरेको बजेटबाट अनुदान उपलब्ध गराउदा पनि चालु वर्षको अन्तिमसम्म साढे सात अर्ब माथि बक्यौता पुग्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा विगतको बक्यौता मिलान गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
दुई वर्षअघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्यातमा नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो। यो अध्ययनले उद्देश्य अनुरूप निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको औंल्याएको थियो।
त्यस्तै, उत्पादकहरूले यो सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको, बिचौलियाले फाइदा लिएको, यस व्यवस्थाले स्वाभाविक बाहेक थप निर्यात बढाउन मद्दत नपुगेको भन्ने गुनासो बढेको उल्लेख छ।
विश्वका अन्य देशरूले आफ्ना उत्पादनलाई विश्वबजारमा पुर्याउन तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन नगद अनुदान व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, प्रक्रियागत र संरचनागत सुधारका उपाय पनि अध्ययनले सुझाएको थियो।
