सरकारले करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी राजस्व प्रणालीलाई सुधार गरिने बताए।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कम गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रदायकसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक ऋणको प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ।
राजस्वले सरकारको चालु खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्थामा अहिले आन्तरिक ऋणको प्रयोग प्रशासनिक खर्चमा समेत भएको छ।
-1715680066.jpg)
