नेपालबाट ठूलो मात्रामा आइटी सेवा निर्यात हुन्छ र? गत वर्षसम्म धेरैलाई पत्यारै लाग्दैन थियो।
सूचना-प्रविधि सेवा क्षेत्रबारे अनौपचारिक रूपमा अध्ययन गर्नेहरूले भने रोचक तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्दै आएका थिए।
पछिल्लो पटक सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडिएस) को अध्ययनले वार्षिक ठूलो परिमाणमा यस्तो सेवा निर्यात भइरहेको र यो बढ्ने क्रममा रहेको देखाएको छ। विश्वभर नै अर्थतन्त्रमा आइटी उद्योगको योगदान बढ्दो भएकाले उचित नीति, नियम र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सके नेपालबाट निर्यात अझै विस्तार गर्न सकिने उसको भनाइ छ। आइटी सेवा निर्यात, यसले सिर्जना गरेको रोजगारी, अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान, चुनौती र अवसर पनि अध्ययनले केलाएको छ।
आइआइडिएसले गरेको यो सर्वेक्षण अध्ययनको नेतृत्व डा. अमृता शर्माले गरेकी थिइन्। आइटी सेवामा रोजगारी सम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेकी शर्मा यो अध्ययनले आइटी क्षेत्रका सम्भावना देखाएको बताउँछिन्।
शर्माको नेतृत्वमा भएको अध्ययन अनुसार, सन् २०२२ लाई आधार मान्दा, नेपालबाट वार्षिक करिब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको थियो। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल निर्यातको तुलनामा ४२ प्रतिशत हो। सो वर्ष एक खर्ब ५७ अर्बको वस्तु निर्यात भएको थियो।
त्यस्तै यो रकम नेपालको अर्थतन्त्रसँगको अनुपातमा १.४ प्रतिशत हो। त्यस बेलाको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई हेर्दा ५.५ प्रतिशत हो। यसले देखाउँछ — सरकारले वर्षौंदेखि निर्यातको उच्च सम्भावना भनेर जहाँ लगानी गरिरहेको छ, त्योभन्दा धेरै योगदान खास चर्चामा नआएको आइटी सेवाको छ।
आफूले गरेको अध्ययनबारे शर्माले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'हाम्रो अध्ययनले आइटी क्षेत्रको यथार्थ पत्ता लगाउने काम गरेको छ। यसमा कति आबद्ध छन्, उनीहरूलाई कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ र कसरी विस्तार गर्ने भन्ने सवालमा चासोहरू पनि खोजेको छ।'
शर्माका अनुसार यो अध्ययनका मुख्य रूपमा तीन उद्देश्य थिए।
पहिलो, नेपालको अर्थतन्त्रमा आइटी सेवाको निर्यात र वर्तमान अवस्था बुझ्नु।
दोस्रो, आइटी सेवा निर्यातको विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसर पत्ता लगाउनु।
र, तेस्रो आइटी उद्योगको वृद्धिमा देखिएका अवरोध पत्ता लगाएर समाधानका उपाय पहिचान गर्नु।
अध्ययनले यी तीन उद्देश्य पूर्ति गरेको उनले बताइन्।
प्रतिवेदनले पछिल्लो समय आइटी सेवा निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाएको छ।
सन् २०२१ मा नेपालबाट ३१ करोड ३९ लाख डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको थियो। सन् २०२२ मा ५१ करोड ५४ लाख डलर भित्रिएको छ।
तीन वर्षको आइटी सेवा निर्यात, वृद्धिदर र अर्थतन्त्रमा योगदानको तालिका
सन् | निर्यात रकम डलरमा | निर्यात वृद्धिदर | अर्थतन्त्रमा योगदान |
२०२० | ३० करोड ८३ लाख | २ प्रतिशत | १ प्रतिशत |
२०२१ | ३१ करोड ३९ लाख | १.८ प्रतिशत | ०.९ प्रतिशत |
२०२२ | ५१ करोड ५४ लाख | ६४.२ प्रतिशत | १.४ प्रतिशत |
सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२१ मा २ प्रतिशतले आइटी सेवाको निर्यात बढेको थियो। सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा १.८ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो। सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा भने एकैपटक ६४ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर छ।
यो फ्रिल्यान्सर वा व्यक्तिगतसहितले गरेको निर्यात हो। कम्पनीबाट मात्रै भएको सेवा निर्यात भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब दोब्बर छ। सन् २०२१ मा कम्पनीहरूमार्फत ११ करोड १५ लाख डलर बराबरको आइटी सेवा निर्यात भएको थियो। सन् २०२२ मा २० करोड १३ लाख डलर पुगेको छ।
सन् २०१९ पछि नै कम्पनीबाट हुने सेवा निर्यात क्रमशः बढ्दै गएको छ। सन् २०२० मा २५ प्रतिशतले बढेको थियो भने सन् २०२१ मा २६ प्रतिशत र २०२२ मा ८० प्रतिशतको वृद्धिदर छ।
एक वर्षमा भएको यो ठूलो वृद्धिले वृद्धिदरको स्थायित्व माथि भने प्रश्न उठाउँछ। विगतका वर्षमा दुई प्रतिशत हाराहारी मात्रै वृद्धिदर भएकामा एकैपटक यति धरै बढ्नुको कारण पनि खोजी हुन्छ।
आइटी रोजगारी सम्बन्धी विज्ञ शर्माले यसमा मुख्य भूमिका कोरोनाको हुन सक्ने बताइन्।
'कोरोनाकालमा धेरै मान्छे घरै बसे। आइटी सेवाको माग पनि बढ्यो। त्यसैले सन् २०२२ मा वृद्धिदर बढी भएको हुन सक्छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार आइटी सेवा निर्यात ह्वात्तै बढ्नुका मुख्य चार कारण देखिएका छन्।
एक, कोभिडपछि डिजिटलाइजेसनमा विश्वव्यापी रूपमा बढेको पहुँच।
दुई, भारत र बंगलादेशमा बढ्दो आइटी सेवाको विस्तार र त्यसको प्रभाव।
तीन, कम लागतमा काम गरेका कारण त्यसको लाभ।
र, चार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले गरेको कर प्रणालीको व्यवस्था।
सन् २०२२ मा वृद्धिदर उल्लेखनीय देखिए पनि अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले अझै धेरै निर्यात भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
'हाम्रो अध्ययनको दायराभित्र पार्न सकिएन, तर अध्ययनअघिका वर्षमा धेरै निर्यात भएको अनुमान छ,' उनले भनिन्।
आगामी वर्षहरूमा आइटी सेवा निरन्तर रूपमा यत्तिकै वृद्धि हुन चुनौतीपूर्ण छ। तर केही वर्ष रफ्तारमा वृद्धि गर्ने अवसर भएको शर्माले बताइन्।
कति छ विस्तारको अवसर?
सुरूमा नेपालबाट आइटी सेवा निर्यात भइरहेको विषयमा सरकारी उच्च अधिकारीहरूले समेत थाहा पाएका थिएनन्। सर्वसाधारणलाई त झन् धेरै जानकारी हुने भएन। अनि यसको मार्केटिङ (बजारीकरण) पनि भएन। आइटी सेवा निर्यातकर्ता कम्पनी तथा फ्रिल्यान्सरहरू समेत गोप्य रूपमा काम गर्न चाहने देखिन्छ।
अध्ययन क्रममा यस्तै समस्या भोगेको शर्माले बताइन्।
'थाहा दिने हो भने कर लाग्ला, आम्दानी घट्छ, काम गर्न नपाइने हो कि भन्ने शंका भएको देखियो,' उनले भनिन्।
यिनै कारणले उनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा मार्केटिङ गर्न सकेको देखिँदैन। त्यस्तै आइटी सेवा निर्यात सम्बन्धी कानुन तथा नीति-नियमका विषयमा ७६ प्रतिशत कम्पनी तथा फ्रिल्यान्सरलाई जानकारी छैन।
स्वस्फूर्त रूपमा निश्चित व्यक्ति तथा कम्पनीले मात्र गरेको निर्यात पनि वार्षिक ६७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको भएको छ। यसबाट ६६ हजार ५०९ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
रोजगारी पाएको तथा आवद्ध क्षेत्र | संख्या |
क्लेरिकल डेटा इन्ट्री | ७२१२ |
क्रिएटिभ एन्ड मल्टिमिडिया | ७३५५ |
प्रोफेसनल सर्भिसेस | २६७ |
सेल्स एन्ड मार्केटिङ सपोर्ट | ३३२६ |
सफ्टवेयर एन्ड डेभलपमेन्ट | १४७२८ |
राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेसन इन डिजिटल प्लेटफर्म | ५६६८ |
प्रतिवेदनअनुसार आइटी सेवामा वार्षिक न्यूनतम कमाइ २,८१० डलर छ। मध्यमस्तरको कमाइ ६,३९५ डलर छ। त्यस्तै वरिष्ठ स्तरकाले १५,३२२ डलर आम्दानी गरिरहेका छन्।
यसले यो क्षेत्रमा आम्दानी राम्रो भएको देखाउँछ।
विश्व अर्थतन्त्रमा आइटी क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। आइआइडिएसको अध्ययनअनुसार नेपालमा भने जम्मा १.४ प्रतिशत योगदान छ। यो अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सार्क राष्ट्रहरू र युरोपेली मुलुकको तुलनामा नेपालको योगदान सबभन्दा कममध्ये पर्छ। नेपालभन्दा कम योगदान श्रीलंका र बंगलादेशमा मात्रै छ। भारतको अर्थतन्त्रमा आइटी सेवा निर्यातको योगदान ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
देश | आइटी सेवाको अर्थतन्त्रमा योगदान |
भारत | ७.४ प्रतिशत |
पाकिस्तान | ३.९ प्रतिशत |
श्रीलंका | ०.३ प्रतिशत |
बंगलादेश | १.१ प्रतिशत |
पोल्यान्ड | ८ प्रतिशत |
युक्रेन | ४ प्रतिशत |
मोलडोभा | १० प्रतिशत |
नेपाल | १.४ प्रतिशत |
शर्माका अनुसार आइटी सेवामा अवसरका बाबजुद चुनौती धेरै छन्।
आइटी सेवा प्रदान गर्न दीक्षित र प्रशिक्षित जनशक्ति कम देखिएको छ। कतिपय नेपाली फ्रिल्यान्सर तथा कम्पनीले आफैं काम लिन पहुँच विस्तार गर्न सकेको देखिँदैन। उनीहरूले अन्य देश वा त्यहाँ सञ्चालित कम्पनीहरूलाई आएको काम लिने गरेका छन्।
यो क्षेत्रमा काम गर्ने ८३ प्रतिशत फ्रिल्यान्सर २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन्। ती युवाहरूमा सरकारले भोलि कर लगाउँछ वा अरू समस्या पर्न सक्छ भन्ने सोच हाबी भएको देखिन्छ। यसले गर्दा कतिपय खुलेर काम गर्न सकेका छैनन्। र, यो क्षेत्रमा भविष्य देखेर ढुक्कले लाग्न सकेका पनि छैनन्।
उल्लिखित विषयहरू सम्बोधन गरे नेपालको आइटी सेवा फस्टाउन सक्ने शर्मा बताउँछिन्।
दक्ष जनशक्तिको उत्पादन बढाउन दीर्घकालीन र तत्कालीन दुवै उपाय अवलम्बन गर्न जरूरी रहेको उनले बताइन्। तत्कालीन उपाय भनेको नेपालमा काम गरिरहेका आइटी कम्पनी तथा विदेशी तालिम प्रदायक (ट्रेनर) को मद्दतमा ठूलो मात्रामा तालिम दिने हो। नेपालका लागि लाभ हुने विषय पढेका तर रोजगारी नपाएका वा कम ज्याला पाएका युवालाई यो तालिम दिन सकिन्छ।
'तालिमका लागि आइटी पढेकै विद्यार्थी खोज्दा संख्या कम होला। त्यसैले अन्य विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका तर अवसर नपाएका युवालाई तालिम दिएर आइटी सेवामा जोड्न सकिन्छ। यो काम द्रुत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।
दीर्घकालीन विकासका लागि भने युवाहरूलाई व्यापक रूपमा आइटी शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसका लागि अहिलेको पाठ्यक्रमले मात्रै पुग्दैन। विश्वविद्यालय, आइटी कम्पनी तथा विज्ञहरू बसेर नयाँ पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनले बताइन्। त्यस्तै पढेपछि बेरोजगार बस्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता युवालाई हुनुपर्छ।
'आइटीमा दक्षिण कोरियाले ठूलो फड्को मारेको छ। त्यहाँ विश्वविद्यालयहरूमा आइटी कम्पनीका शाखा हुन्छन्, कम्पनीहरूमा विश्वविद्यालयको शाखा हुन्छ। पढाइ र कामसँग तालमेल मिलाइएको हुन्छ,' शर्माले भनिन्, 'हामीले दक्षिण कोरियाबाट यस्तो अभ्यास सिक्नुपर्छ।'
अर्को समस्या भनेको आइटी सेवा निर्यातकहरूले बैंकिङ लगानी प्रयोग गर्न सेकका छैनन्। कृषि, जलविद्युत तथा अन्य निर्यातमूलक उद्योगमा जस्तै बैंकले आइटी क्षेत्रमा पनि लगानीको प्राथमिकता दिए यसको दायरा विस्तार हुन सक्ने उनले बताइन्।
यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन र नीति-नियममा प्रस्ट हुन पनि जरूरी छ। कानुनी प्रबन्धका विषयमा यो क्षेत्रमा आवद्धहरूलाई नै जानकारी छैन। त्यसैले कानुन परिपालना गर्न पनि समस्या छ।
'कतिपय व्यवस्था निकै हास्यस्पद छन्। यस्ता विषयले युवालाई निरूत्साहित गरेको छ,' शर्माले उदाहरण दिँदै भनिन्, 'जस्तै एउटा आइटी कम्पनीले अकाउन्टिङको काम गर्दा डेस्कटप कम्प्युटर अनिवार्य गरिएको छ। त्यहा ल्यापटप वा अरू उपकरणबाट फाइल अपलोड गरेर हुँदैन, कानुनले चिन्दैन। यस्ता व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ।'
सरकारले आइटी सेवा निर्यात गरी विदेशबाट रकम भित्रिएको थाहा पाएपछि करको दायरा विस्तार गरेको छ। नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा दिएर विदेशी मुद्रा कमाउनेलाई आयमा एक प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट गरिएको थियो।
नयाँ काम भएकाले निश्चित समयलाई कर छुट र तथा अन्य प्रविधि विस्तारमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'कर लगाउने हो। तर निश्चित समयसम्म छुट र सुविधाका योजना ल्याएर यो क्षेत्र फैलाउन सकियो भने दीर्घकाललाई सहयोग पुग्छ। सरकारले यस्ता सुविधाहरू दिन सक्नुपर्छ,' उनले भनिन्।
गत वर्ष एक प्रतिशत कर लगाउने निर्णय लिएको सरकारले यो वर्ष सेवा निर्यातलाई सहज गर्ने गरी केही व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीले त्यसको १० प्रतिशत रकम विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न, कर्मचारी राख्न र बजारीकरणका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
सरकारले आगामी नीतिहरू तयार गर्ने क्रममा आइटी सेवा सम्बन्धी उद्यमी, विज्ञ तथा जानकारहरूलाई सम्झिन पनि थालेको छ। १६ औं अद्यावधिक योजना निर्माणका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले आइटी सेवा केन्द्रित छलफल अघि बढाएको छ। सुस्त गतिमै भए पनि आइटी पूर्वाधार विस्तार हुँदैछ।
यो क्षेत्रमा उठेका समस्या सम्बोधन गराउन तथा नयाँ योजना निर्माणका लागि आइटी सेवामा कार्यरतहरूले पनि संगठन बनाउन थालेका छन्। सन् २०२३ फेब्रुअरीमा 'नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज (न्यास-आइटी)' स्थापना भयो। स्टार्टअपदेखि स्थापित कम्पनीसम्म सदस्य रहेको यस संस्थाका मुख्य दुइटा उद्देश्य छन् — नेपालमा टेक्नोलोजी इकोसिस्टम (प्रविधि पर्यावरण) विकास गर्ने र नेपाललाई प्रविधि केन्द्रका रूपमा संसारमा चिनाउने।
अहिले लगानीभन्दा बढी नयाँ आइडियाको खोजी भएकाले पनि आइटी सेवा विस्तारलाई सहयोग पुग्ने शर्माले बताइन्।
'हरेक क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। तर क्षेत्र थाहा नपाएर पनि लगानी खुम्चिएको अवस्थामा नयाँ आइडिया लिनेहरूसँग मिलेर लगानी गर्ने क्रम बढेको छ। यसले पनि यो क्षेत्रमा सम्भावना बढाएको देखिन्छ,' उनले भनिन्, 'नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी बढाउन आइटी क्षेत्र उपयुक्त छ।'
सबै तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी