भदौ २३ र २४ को आन्दोलनबाट पदच्यूत भएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेन–जी युवासहित नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन्।
यसबीच एमालेको केन्द्रीय कमिटी तथा निर्णय गर्ने तहको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेको छैन। आफूलाई निवासमै भेट्न पुगेका मानवअधिकार अलायन्सका पदाधिकारी तथा इन्चार्जहरूसँगको भेटमा ओलीले नयाँ सरकार गठनसहित ६ बुँदे मार्गचित्र आफै अघि सारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ। यस सम्बन्धमा एमालेको कुनै कार्यकारी कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता भने ओलीले ठानेनन्। पार्टीभित्र बिना कुनै बहस र बिनानिर्णय उनले यो प्रस्ताव बाहिर ल्याएका हुन्।
ओलीले बोलेपछि बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेन–जी प्रतिनिधिसहित भएको सरकार र राजनीतिक दलहरूबीचको त्रिपक्षीय छलफलमा एमालेले यसलाई औपचारिक प्रवेश गराएको छ।
एमाले तर्फबाट छलफलमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले वर्तमान सरकारले चुनावका लागि विश्वासिलो वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै ओलीले अघि सारेका तिनै ६ बुँदामाथि रहेर धारणा राखे।
ओली केही दिनअघिसम्म मात्र कार्की नेतृत्वको सरकारलाई 'असंवैधानिक' भन्दै थिए। आफूलाई देशी–विदेशी षड्यन्त्रबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै थिए। र, घोषणा भएको चुनावलाई पूरै लत्याएर आफूलाई संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएका थिए।
के ओलीले भनेजस्तो अब संवैधानिक बाटोबाट अर्को सरकार बन्न सम्भव छ? सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको परिस्थितिमा बाहेक संवैधानिक बाटोबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ?
छैन।
त्यसो भए के ओलीको 'इगो' पूरा गर्न फेरि अर्को पटक संविधानमा घाउ लगाउने? राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका शब्दमा भन्ने हो भने फेरि एक पटक संविधानमा छेडखानी गर्ने?
यसको अर्को पाटो पनि छ — आजका दिनमा राजनीतिक हिसाबले सुशीला कार्कीलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन सम्भव छ?
छैन।
भदौ २३ र २४ को घटनाको विषम परिस्थितिमा कार्कीको नियुक्ति भएको हो। उनको कार्यभार पनि प्रस्ट तोकिएको छ — भदौ २३ र २४ को घटनाको छानबिन गर्ने र फागुन २१ मा चुनाव गराउने।
देशभर विद्रोह भएको र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर ओली नेपाली सेनाको हेलिकप्टर चढेर सेनाको ब्यारेकमा सुरक्षा लिन पुगेको परिस्थितिबीच राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा कार्की प्रधानमन्त्री भएकी हुन्। ओलीको लिखित सहमति र सिफारिसमा उनी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्, जुन कुरा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्रको व्यहोरामै उल्लेख छ।
त्यति बेला आन्दोलनको माग काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नै सरकारको नेतृत्व गरून् भन्ने थियो। आन्दोलनकारी मात्र नभई राजनीतिक दलका केही नेतृत्व पंक्तिले समेत बालेनले नै सरकारको नेतृत्व गरून् भन्ने ठानिरहँदा एमाले पंक्ति बरू शाहसँग संशयग्रस्त थियो।
सायद ओलीले ठानेका थिए — भदौ २३ र २४ को आन्दोलनको धुवाँ साम्य भएपछि राजनीतिक दल संसद पुनर्स्थापनाको बाटोमा आउँछन्। त्यसको नेतृत्व मैले नै गर्नेछु।
२०६२–६३ सालमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउँदा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कद बढेको थियो। लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएको जस उनलाई मिलेको थियो। त्यही सम्झेर ओलीले पनि भदौ २३ पछि धुलिसात भएको आफ्नो छवि उकास्ने माध्यम संसद पुनर्स्थापना नै हुने ठानेका थिए, सायद।
तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो छैन। लगभग सबै प्रमुख राजनीतिक दल चुनावमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्। कतिपयले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छन्। कतिपय निर्णय गर्ने प्रक्रियामा छन्। आन्दोलनमा सहभागी जेन–जी युवाहरूले समेत सुझबुझ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले संविधान संशोधन वा अरू कुनै मागमा नअलमलिकन चुनावमा जानुपर्ने अधिकांश जेन–जी युवाहरूको धारणा छ।
निर्वाचन फागुन २१ मै गर्न प्राविधिक र मौसमी कारणले सम्भव होला कि नहोला भन्ने प्रश्न चाहिँ छ। त्यही भएर चैत वा वैशाख अन्तिम साता सार्नुपर्छ कि भन्ने छलफल सुरू भएको छ। तर निर्वाचनको विकल्प खोज्ने 'मुड' मा कुनै पनि राजनीतिक दल छैनन्।
यसले एमाले बिस्तारै एक्लिन र दबाबमा पर्न थालेको छ। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिले निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नासाथ एमाले थप दबाबमा पर्नेछ।
त्यसैले ओलीले 'फेस–सेभिङ' खोज्न सुरू गरेका छन्। आफ्नो 'इगो' तुष्टि र फेस–सेभिङका लागि सरकार फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।
अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। जेन–जी आन्दोलनको उभार, रक्तपातपूर्ण संघर्षले तय गरेको राजनीतिक अध्याय अदालतले उल्ट्याउला भनेर भर पर्ने बलियो आधार छैन। संवैधानिक अदालतमा बुधबार भएको बहसले त्यो छनक दिइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा ओलीलाई आफ्नो अनुहार बचाउनुपर्ने अपरिहार्य आइपरेको छ। ढिला–चाँडो निर्वाचनमै जानुपर्ने भएपछि उनले जेन–जीसहितको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठनको नयाँ 'फन्डा' अघि सारेका हुन् भनेर बुझ्ने एमालेकै धेरै छन्।
'सुशीला कार्की नेतृत्वको अहिलेको सरकार हटाउन सकियो भने आफूलाई राजनीतिक क्षति कम हुन्छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सामना गर्नु पनि पर्दैन। त्यो आयोगको उपादेयता स्वतः कमजोर हुन्छ। र, यो सरकार त जेन–जीले होइन, दलले बनाएको हो भनेर दलप्रति उत्तरदायी बनाउन पाइन्छ भनेर नयाँ तर्क अघि सारिएको हो,' एमालेका एक पदाधिकारीले भने।
विलम्ब नगरी निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो भन्ने नेताहरू एमालेभित्र धेरै छन्। केन्द्रीय समितिअघि बसेको पदाधिकारीको बैठकमा पनि कतिपयले निर्वाचन नभएको खण्डमा मात्र संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर ओलीले सुनेनन्। उनले पेलेरै संसद पुनर्स्थापनाको माग पास गराए।
त्यो बेला आफैले जबरजस्ती गराएको निर्णयको फन्दामा ओली अहिले परेका छन्। र, त्यसबाट बाहिर निस्किने बाटो खोजिरहेका छन्।
यसको एउटा सकारात्मक पाटो भने छ — चुनाव नै हुन्न भन्ने मतबाट एमाले बिस्तारै 'चुनाव गर्न अर्को सरकार' भन्ने ठाउँसम्म आइपुगेको छ। राजनीतिक परिस्थितिले उसलाई बिस्तारै चुनावमा ल्याउने छ।
त्यो बेलासम्म ओलीको 'इगो' पनि आफै मत्थर भइसक्ने छ।
***
-1746009348.jpg)
