नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था घोषणा भएको तीन महिना बित्दा पनि लागू हुन सकेको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा यो घोषणा गरेको थियो। १५ जेठमा सार्वजनिक बजेटले करसम्बन्धी गरेका धेरै व्यवस्था त्यही रात र केही साउन १ देखि लागू भएका छन्। सुविधा तथा छुटहरू भने अहिलेसम्म विभिन्न कारणले रोकिँदै आएका छन्।
बजेटमा घोषणा भएका यी प्रावधानहरू कम्तीमा साउन १ देखि कार्यान्वयन वा लागू हुनुपर्ने हो। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि काम बामे नसरेपछि लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
यस्तै अन्यौलमा परेको छ कम्पनी दर्ता वा पुँजी वृद्धि शुल्क।
'बजेटले घोषणा गरेपछि कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा यो सुविधा पाइन्छ भन्ने थियो,' चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) दिवाकर पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने, 'तीनपटक कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुगेँ, हरेकपटक प्रक्रियामा छ भन्यो। सुविधा दिएन।'
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले असार ३१ मा एक सूचना जारी गर्दै शुल्क-दस्तुर परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको भन्दै त्यतिन्जेलका लागि साविकअनुसारै शुल्क-दस्तुर तिर्नुपर्ने भनेको थियो। फेरि साउन ११ गते दोस्रो सूचना जारी गरी नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले आवश्यक निर्णय गरेको र सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको चरणमा रहेको भन्यो। राजपत्रमा प्रकाशित नभएसम्मका लागि साविकको व्यवस्था नै लागू गर्ने जानकारी कार्यालयले गराएको छ।
तर यो व्यवस्था कहिलेबाट कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे सम्बन्धित निकायका आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई थाहा छैन।
रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख महेश बरालले निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको बताए। यो सुविधा दिन कम्पनी ऐन-२०६३ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट गरिनुपर्ने संशोधनमा कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको उद्योगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कम्पनी ऐनको दफा ५ मा तोकिएको दस्तुर लिई कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसकारण शून्य दस्तुरमा कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न नसकेको उद्योगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयका औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख यज्ञ कोइरालाले फरक ढंगबाट यो विषयमा कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रियामा रहेको बताए। यसका लागि भने अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ। कम्पनी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्ने क्रममा उद्योग मन्त्रालयबाट राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले दिने छुटको व्यवस्थाबाट सुविधा दिने प्रयत्न भएको उनले जानकारी गराए।
आर्थिक अध्यादेश २०८० को दफा १८ ले कर घटाउन बढाउन र छुट दिन सुविधा दिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यो व्यवस्था कहिलेबाट कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अन्योल रहेको बताए।
सरकारले उठाउनुपर्ने र बढाइएको कर मिति तोकिएकै समयबाट लागू गर्ने तर छुट र सुविधा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा भएका ६२ बुँदामध्ये ११ वटाको मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले गरेको अध्ययनअनुसार १८ प्रतिशत अर्थात् ११ बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा २९ बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको थियो। २२ बुँदा अर्थात् ३५ प्रतिशतको कार्यान्वयन शून्य भएको थियो। पूर्वाधार, स्टार्ट-अप, भूमि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन भने फितलो तथा शून्य अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
उद्यमशीलता वृद्धि गर्न र स्टार्ट-अपलाई सहज बनाउन दिइएको यस्तो सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा बजेटप्रतिको विश्वास गुम्ने बताउँछन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) दिवाकर पाण्डे।
'बजेटमा उल्लेख गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बजेटप्रतिको विश्वास नै गुम्दै गएको छ,' उनले भने, 'उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएका यस्ता सुविधा कार्यान्वयन नहुँदा स्टार्ट-अप गर्ने युवाहरू निरूत्साहित हुन्छन्।'
