नेपालको व्यापार असन्तुलन बढ्दै जानुको कारण नेपाली उत्पादनले संरक्षण नपाउनु र उत्पादन लागत बढ्दै जानु देखिएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार छिमेकी देशहरूको आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत कम गर्ने र आफ्नो देशको उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिए पनि नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण नपुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालको व्यापार असन्तुलन बढ्दै जानुको कारण महँगो लागत प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्दै जानु र सरकारले संरक्षण गर्ने नीति ल्याउन नसक्नु देखिएको छ।
छिमेकी राष्ट्रहरूले आफ्नो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन विभिन्न कानुन व्यवस्था गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भने प्रतिस्पर्धी बन्नको लागि सहजीकरण नगरेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
नेपालका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले प्रयोग गरेका व्यापार सुरक्षाका उपायहरू तथा व्यापार संरक्षण सम्बन्धमा विषय विज्ञहरूको धारणा समेतका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा संरक्षणको अभाव र महँगो उत्पादन लागतको कारण व्यापार असन्तुलन बढेको देखाइएको छ।
सरकारको १५औं अद्यावधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा वार्षिक निर्यातको अनुपात १५ प्रतिशत र आयात ४९ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर अहिले निर्यात करिब ३ प्रतिशत र आयात ५१ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात ५२ प्रतिशत र निर्यात ४ प्रतिशत रहेको थियो।
निर्यातको अनुपात घट्दै र आयातको अनुपात बढ्दै गएको कारण विज्ञहरूले सरकारले संरक्षण र नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन नीति लिनको लागि सुझाव दिएका छन्।
विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) तथा नेपालले भारत, चीन तथा बंगलादेशसँग गरेको व्यापार सम्झौताहरूको समीक्षासहित प्रतिवेदन तयार पारीएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरूले लिइरहेको संरक्षणवादी नीतिलाई पनि आधार मानिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले बताए।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालका भन्सार महसुल दर बढाउने दायरा कम भए पनि गैर भन्सार करहरू लगाउन सक्ने देखिन्छ। 'नेपालले विगतमा गरेको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा भन्सार महसुल दर बढाउन सकिने परिस्थिति रहेको छैन। तर, गैर–भन्सार कर मार्फत आयातलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छिमेकी देशहरूले एन्टी डम्पिङ काउन्टभेलिङ र सेफगार्ड कानुनको आधारमा आफ्ना उत्पादनलाई संरक्षण गरेपनि नेपालले यस्तो कानुनको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 'स्वदेशी उत्पादनमा अनुदान, संवेदनशील वस्तुहरूको आयातमा कोटा, मानिस, पशुपंक्षी तथा बोटविरुवाको स्वास्थ्य संरक्षण (सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी) मापदण्ड, स्तरीकरण, जस्ता उपकरणको माध्यमबाट पनि संसारका धेरै देशहरूले व्यापार संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
छिमेकी देशहरूले विभिन्न तवरबाट दिइने छुटको कारण २१ प्रतिशतसम्म नेपाली उत्पादन महँगो पर्ने गरेको देखाइएको छ।
'भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बिउ, सिँचाई, बाली इन्स्योरेन्स, बिजुली, निर्यात, पूर्वाधार निर्माण, बैंक क्रेडिट तथा कृषि औजारमा अनुदान दिँदै आएको छ। जसले गर्दा फार्मबाट हुने आम्दानीको २१ प्रतिशत लागत सस्तो हुने गरेको छ, जापानमा कृषिको लागत सस्तो बनाउन किसानहरूलाई क्रेडिट सुविधा दिने गरिएको छ भने चीनमा पनि कृषिमा ठूलो अनुदान दिँइदै आएको छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
एकातर्फ नेपाली उत्पादन तुलनात्मक रूपमा महँगो परेको र अर्कोतर्फ सम्बन्धित देशको नीतिको कारणले गर्दा गैर भन्सार अवरोधहरू बढ्दै गएको छ। नेपाली चियाको गुणस्तर नपुगेर विभिन्न देशमा आयातमा अवरोध हुँदै आएको छ भने युरोपमा नेपाली छुर्पीलाई सेनिटरी मापदण्डको आधारमा आयात नियन्त्रण गर्न थालिएको छ।
भारतले नेपाल तथा बंगलादेशबाट आयातित जुट—धागोमाथि एन्टी–डम्पिङ कर लगाउँदै आइरहेको छ। भारतीय जुटमिल एसोसिएसनले नेपाल तथा बंगलादेशको जुटले स्वदेशी जुट धराशायी बनाएको आरोप लगाएपछि सन २०१७ को जनवरी महिनादेखि प्रति टन ६.३० डलरदेखि ३५१.७२ डलरसम्म कर लगाउँदै आएको थियो।
हालै मात्र ५ वर्षको लागि उक्त कर थप गरिएको छ। त्यस्तै, चीनमा बंगुरको मासु निर्यातमा पनि यस्तै मापदण्डले अवरोध गर्दै आइरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
नेपालमा पनि २०७६ सालमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन लागु गरेको छ। तर, हालसम्म पनि सोको कार्यविधि तय भई कार्यान्वयन भएको छैन।
यस्ता छन् व्यापार संरक्षणको लागि दिइएको १५ सुझाव
१.विश्व व्यापार संगठन, साफ्टा एवम् द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूको कारण नेपालले सीमित र सम्वेदनशील वस्तुहरूमा बाहेक प्रत्यक्ष भन्सार कर बढाएर आयात नियन्त्रण गर्ने सम्भावना न्यून रहेकोले भारत, चीन, अमेरिकालगायत संसारका धेरै देशहरूले हाल प्रयोगमा ल्याइरहेको गैर–भन्सार करको विकल्प जस्तै सेनिटरी एण्ड फाइटोसेनिटरी काउन्टरभेलिङ, सेफगार्डस, गुणस्तर मापदण्ड लगायतका व्यापार संरक्षणका औजारहरूको अभ्यास सुरू गर्नुपर्ने।
२. आयातित सामानहरुले स्वदेशी उद्योगहरूलाई गरेको हानी नोक्सानी सम्बन्धमा अध्ययन, तथ्यांक संकलन, निरीक्षण तथा कुन वस्तुमा कुन गैर भन्सार कर जस्तै एन्टी–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्डस लगाउने भन्ने सम्बन्धमा विज्ञ तथा प्रविधिकहरूको टिम तयार गर्ने।
३. स्वदेशमै उत्पादन भई स्वदेशी माग धान्न सक्ने वस्तुहरू तथा आयातित वस्तुहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाइरहेको वस्तुहरूको विस्तृत सूची तयार गर्ने र तिनीहरूलाई संवेदनशील वस्तुहरूको सूचीमा राखी संरक्षण प्रदान गर्न पूर्वाधार विकास, यातायात तथा पारवहनमा सहयोग, उत्पादन अनुदान तथा अन्य सहयोग प्रदान गर्ने।
४. खुला सिमानाका कारण भन्सार छली सामानहरू ल्याउने र सस्तोमा बेच्ने प्रवृत्तिले गर्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूले बजार नपाइरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने। बजारमा बेचिने सामानहरू कुन देशमा कहिले बनेको, उत्पादकको नाम र ठेगाना स्पष्ट भएको, अधिकतम बिक्री मूल्य तथा सामानमा प्रयोग भएको इनग्रेडियन्टस अनिवार्य रूपमा भएको र कर तिरेको वस्तु मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
५. स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनको लागि सरकारी निकायमा खपत हुने वस्तुहरू अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने र 'स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई बढाउँ' भन्ने जनचेतनाका कार्यक्रमहरू स्कुल तथा कलेजहरूमा सञ्चालन गर्ने।
६. स्वदेशी उद्योग तथा स्वदेशमा उत्पादन भएको वस्तुको सहज बजारीकरणको लागि सरकारले यातायात तथा ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने र बजारीकरणको लागि सरकारले आपूर्ति श्रृंखला विकास विकास गर्नुपर्ने।
७. अति सस्तोमा आयात हुने वस्तुहरूमा गुणस्तर मापदण्ड तथा न्यूनतम आयात मूल्य कायम गर्ने। सोको लागि आवश्यक जनशक्ति, मेसिनरी तथा औजारको व्यवस्था गर्ने र यस्ता वस्तुहरूमा एन्टी–डम्पिङ तथा रेगुलेटरी ड्युटीको व्यवस्था गरी लागु गर्ने।
८. स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी सामानमा शून्य भन्सार लगाई लागत सस्तो बनाउन सहयोग गर्ने। साथै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुमा अझै पनि करको दर फरक नभएकोले अन्तिम वस्तु नै आयात हुँदै आइरहेकोले कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुमा हाल लाग्ने करको दर हेरफेर गरी दुई तहको अन्तर बनाउने।
९. सुपरमार्केटहरूमा बिक्रीमा राखिने सामानहरूमा कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
१०. कृषिजन्य वस्तुहरू विशेष गरी तरकारी, फलफूल, चिया, दुग्ध, मासु तथा जुसको स्वदेशी उत्पादन तथा बजार माग अध्ययन गरी माग धान्न सक्ने अवस्था भएमा आयातमा गुणस्तर मापदण्ड वा सेनिटरी र फाइटेसेनिटरी मापदण्ड कडाइका साथ लागु गर्ने।
११.जुत्ता चप्पल, जस्तापाता, पेन्ट, गार्मेन्ट तथा टेक्सटाइल, कतिपय औषधि, चिप्स, कुर्कुरे, दालमोठ लगायत स्वदेशमै उत्पादन भइरहेका वस्तुहरूमा एण्टी–डम्पिङ तथा सेफगार्डस जस्ता गैरभन्सार करको माध्यमबाट आयात नियन्त्रण गर्ने।
१२. संवेदनशील स्वदेशी उद्योगलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने आयातित वस्तुहरूको स्वदेशी उत्पादन बढाउन क्रेडिट, इन्स्योरेन्स, ढुवानीमा अनुदान दिने र उत्पादनको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा यस्ता वस्तुहरूको आयातमा कोटा निर्धारण गर्ने।
१३. निर्यातजन्य प्रमुख वस्तुहरू जुत्ता, गार्मेन्ट्स, चिया, अलैँची, बहुमूल्य धातु तथा अर्नामेन्टस, वस्तुहरूमा प्रयोग हुने मेसिनरीमा शून्य भन्सार, ढुवानी तथा बजारीकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग, निर्यात अनुदानको छिटो र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ।
१४. गैर–भन्सारका उपायहरू लागु गराउन पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान तथा दक्ष कर्मचारी र कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निकाय आवश्यक हुने भएकोले सरकारी निकायले साधन, स्रोत र क्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
१५. स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दक्ष कामदार स्वदेशमा पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। धेरै उद्योगहरूमा भारतबाट उच्च मूल्यमा कामदार भित्र्याउन परेकोले उद्योग अनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय तथा विभागहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
