मालपोतका कर्मचारीकै मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा भइरहेको जग्गाको कित्ताकाट रोक्न सरकार कडारुपमा प्रस्तुत भएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कानूनको मर्म विपरित कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनधिकृतरुपमा खेतीयोग्य जमिनको कित्ताकाट रोक्न नापी विभागका नाममा पत्र काटेको छ।
‘कानूनले प्रतिवन्ध लगाएका विषयमा पनि आफूखुसी जग्गाको लगत काट्ने जस्ता कार्यहरुलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको सेवालाई प्रमुख केन्द्रविन्दुमा राखी कार्यसम्पादन हुने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु’, मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशकको नाममा पत्र काट्दै भनेको छ।
मन्त्रलायले नापी विभागलाई विगत ६ महिनायता अंशवण्डाका नाममा भए गरेका विभिन्न कित्ताकाटहरुको एकमुष्ठ अभिलेख विवरण यथासिघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले गत साउनमा कृषियोग्य जमिन कुनै प्रकारले खण्डीकरण गरी घडेरीका रुपमा विक्री÷वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। देशभर खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी विक्री गर्ने कार्य तिब्र भएपछि सरकारले सो व्यवस्थामार्फत जमिन खण्डीकरणमा कडाई गरेको थियो।
कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण रोक्न भूमिसुधार ऐन, २०२१ लाई आधार मानेर सरकारले सगोलका अशिंयारबीच अशंबण्डा हुँदा वा अदालतको फैसलाबाहेक एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी विक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गरेको छ।
तर मालपोतका कर्मचारीले अंशबण्डाको अवस्थाको दुरुपयोग गर्दै कित्ताकाट जारी राखेको विभागिय मन्त्री चक्रपाणि खनालले केहि दिनअघि आरोप लगाएका थिए।
खनालले खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेपनि मालपोत र नापीका कर्मचारीका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न कदम चालिने बताएको केहि दिनपछि मन्त्रालयले पत्र काटेको हो।
‘जनता प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका कार्यलयहरुले प्रवाह गरिरहेको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ’, मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, ‘त्यसैले भुमिसुधारका क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई रोक्न मन्त्रीज्युको निर्देशनमा सम्बन्धीत कार्यलयलाई निर्देशन दिएका छौँ।’
मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा भ्रष्टचार तथा अनियमिततामा कर्मचारी संलघ्न भएका घटनाप्रति सेमत चासो व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयको त्यस्तका घटनाहरुमा कर्मचारीको संलघ्नता श्रृंखलाबद्धरुमा समाचार आउने गरेकोप्रति को ध्यानाकर्षण भएका जनाउँदै त्यसका विरुद्ध कडारुपमा लाग्न विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिएको हो।
‘मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका श्रृंखलाहरुमा कर्मचारी सलंग्न हुने गरेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, सचिव मैनालीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका भुमिसुधार कार्यालयका बारेमा आम नागरिकबीच नकारात्मक धारणा रहेकाले तीनको व्यवहार र प्रकृयालाई सुधार गरी सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु।’
मन्त्रालयले मालपोतका कार्यमा नियमित रुपमा आफै प्रत्यक्ष अनियमितताका विषयमा अनुगमन गरी प्रत्येक दिन माथिल्लो तहमा प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यलय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
मन्त्रालयले नापीबाहेक भुमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र भु–सूचना तथा अभिलेख विभागलाई समेत पत्र काटेको छ।
मन्त्रालयले यी तीनै कार्यलयलाई नागरिकले प्रत्यक्ष राहत अनभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन, सबै कर्मचारीलाई कार्यविवरणको व्यवस्था गरी लागु गर्न, कार्यालयबाट दिइने सेवा तथा त्यसको कार्यवीधि लगायतका विषयमा सूचना पाँटीमा नै सबैले देख्ने गरी राख्न समेत निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै आर्थिक अनुशासन र बेरुजु फछ्र्यौटलाई उच्च प्राथमिकता दिन, कार्यालयको कामलाई पारदर्शी बनाउन तथा मासिक आम्दानी खर्च विवरण प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र कार्यालयको वेवसाइट वा सूचनापाटीमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
योसँगै हरेक कार्यलयको कार्यप्रगतिको विवरण प्रत्येक १५÷१५ दिनमा माथिल्लो तहमा अनिवार्य प्रतिवेदन गर्न भन्दै सोही आधारमा सम्बन्धीत विभागका प्रमूखको मूल्याङकन गरिने जनाएको छ।
