प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा बाराको अमलेखगन्जसम्म आइपुगेको पाइपलाइन चितवन लोथरसम्म विस्तार गर्ने र भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म नयाँ पाइपलाइन विस्तार गर्ने सहमति भयो।
सम्झौताअनुसार सिलगुडीदेखि चारआलीसम्म, पचास किलोमिटर दुरीमा पाइपलाइन बिछ्याइने र चारआलीमा इन्धन भण्डारणका लागि 'ग्रीन फिल्ड टर्मिनल' बनाइने भएको हो।
पाइपलाइनका लागि चार अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ र टर्मिनलका लागि सात अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यो दुवै लागत भारतले बेहोर्ने भएको छ।
त्यस्तै अमलेखगन्जसम्म आइसकेको पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्दाको खर्च पनि भारतले नै बेहोर्नेछ। यसका लागि चार अर्ब ११ करोड रूपैयाँ लाग्नेछ।
लोथरमा इन्धन भण्डारण लागि बनाइने टर्मिनलको लागत भने नेपालले बेहोर्ने सम्झौता भएको हो। यसको लागत नौ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ अनुमान छ।
हामीसँग एउटा पाइपलाइन छँदैछ। त्यसमाथि हामी बिजुलीबाट चल्ने गाडी प्रवर्द्धन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने भन्दैछौं। यस्तो अवस्थामा नयाँ पाइपलाइन निर्माण र पुरानोको विस्तार आवश्यकता किन पर्यो? यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ?
निगमका प्रबन्ध निर्देशक इञ्जिनियर उमेशप्रसाद थानी यो पाइपलाइन निर्माण र विस्तारका लागि नेपालले केही समयदेखि नै पहल गर्दै आएको बताउँछन्।
यसको आवश्यकता किन पर्यो भन्नुभन्दा अगाडि हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको पाइपलाइनबाट नेपाललाई के फाइदा भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
भारतीय आयल निगम (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबीच २०६१ सालमा क्रस-बोर्डर पाइपलाइन बनाउने सम्झौता भएको थियो। लगभग १३ वर्षपछि मात्रै यसको सुरूआत भयो। २०७४ चैतमा शिलान्यास भएको ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइन तोकिएको अवधिभन्दा करिब १५ महिनाअघि नै बनेको थियो।
मोतिहारी-अमलेखगन्ज पाइपलाइन बनाउन भारतले करिब तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको थियो। यसको टर्मिनल (भण्डारण) भने नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको हो।
यो पाइपलाइनबाट अहिलेसम्म डिजेल मात्रै ल्याइएको छ। पाइपलाइन बन्नुअघि ट्यांकरहरू सीमापारि पुगेर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्थ्यो। यसका लागि सडक अनुमति (रोड-पर्मिट) लिनुपर्ने लगायत विभिन्न प्रशासनिक काम पूरा गर्नुपर्छ। सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन १०/१५ दिनसम्म लाग्छ।
पाइपलाइनबाट डिजेल ल्याउन थालेपछि ढुवानी र चुहावटका कारण खर्च हुँदै आएको मासिक १५ करोड रूपैयाँ (वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ) बचत भएको प्रबन्ध निर्देशक थानीले बताए।
अहिले अमलेखगन्जमा बनेको भण्डारण पेट्रोलका लागि भने अपुग छ। त्यसैले थप भण्डारण बनिरहेको छ। भण्डारण बनेसँगै आगामी पुसबाट अहिले भएकै पाइपबाट पेट्रोल पनि ल्याउने गरी तयारी छ।
हाल भारतको बरौनी नाकादेखि काठमाडौंसम्म पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानीमा प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ ५० पैसा खर्च हुने गरेको छ। पाइपलाइनबाटै पेट्रोल आउन थालेसँगै यो खर्च पनि कम हुनेछ।
एउटै पाइपलाइनबाट डिजल र पेट्रोल ल्याउँदा गुणस्तर बिग्रिँदैन?
निगमका अनुसार गुणस्तरमा कुनै समस्या हुँदैन। एउटै पाइपबाट ल्याउने भएपछि मिसावट रोक्न पाइपलाइनमा कम्पाटिबल केरोसिन (पिसिके) भन्ने पदार्थ हालिन्छ। हरेक पटक पेट्रोल र डिजेल ल्याउनुअघि र पछि पिसिके हालिन्छ। त्यसका अतिरिक्त गुणस्तर परीक्षण समेत हुनेछ।
अमलेखगन्जमै अहिले पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरको थेग्न नसक्ने गरी चाप हुने गरेको छ। त्यसैले पाइपलाइन लोथरसम्म विस्तार गर्न लागिएको प्रबन्ध निर्देशक थानीले बताए।
उनका अनुसार अमलेखगन्जमा डिजेल ओसार्न दैनिक तीन सयभन्दा बढी ट्यांकर लामबद्ध हुन्छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ।
'सुरक्षा हिसाबले पनि सोच्दा अमलेखगन्जमा मात्रै ट्यांकर थुप्रिने समस्या कम गरिनुपर्छ। त्यसैले लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागिएको हो,' उनले भने।
अहिलेको पाइपलाइनबाट आउने पेट्रोल-डिजेलले हाम्रो हालको माग मजाले धान्न सक्छ। यो पाइपलाइनबाट मासिक कम्तिमा ८० हजार किलोलिटर पेट्रोल र एक लाख ८० हजार किलोलिटर हाराहारी डिजेल ल्याउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो मासिक खपत ५५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र एक लाख ३५ हजार किलोलिटर डिजेल छ।
तर हामीसँग हाल यही एउटा मात्र पाइपलाइन हो। यसमा केही समस्या आएमा अवरूद्ध हुने सम्भावना भएकाले वैकल्पिक पाइपलाइन पनि आवश्यक भएको थानीले बताए।
'अहिलेको पाइपलाइनमा कुनै समस्या आएर अवरोध भएमा त्यसको विकल्पका लागि नयाँ पाइपलाइनको प्रस्ताव गरेका हौं,' थानीले भने।
सिलगुडी-चारआली पाइपलाइन र भण्डारण निर्माण सबै भारत सरकारको सहयोगमा हुने भएकाले यसमा नेपाललाई आर्थिक भार पनि नभएको उनले बताए।
तर नेपालले २६ औं 'युएन क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स' मा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन नगर्ने मुलुक बन्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। पाइपलाइन विस्तार नीतिले त पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग थप बढ्ने र नेपालको प्रतिबद्धता कायम नहुने भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ।
अर्कातिर निगमको प्रक्षेपणअनुसार अबको दस वर्षमा सबै खाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत साढे दुई गुणा अर्थात् एक सय ३३ प्रतिशतले बढ्नेछ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रक्षेपणले २०७९/८० मा वार्षिक करिब २८ लाख किलोलिटर खपत हुने देखाएको थियो। हाल भइरहेको खपतको मात्रा यही हाराहारी छ। २०९०/९१ मा यसमा गुणात्मक वृद्धि भएर करिब ६४ लाख किलोलिटर खपत हुने प्रक्षेपण छ।
हामीकहाँ विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण धेरै बढ्न सकेको पनि छैन। २०७७ सालसम्म सरकारले बिजुलीबाट चल्ने गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर हालसम्म एक प्रतिशतभन्दा बढी छैन। देशभर चार्जिङ स्टेसन पनि दुई सयवटा हाराहारी मात्र छन्। विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन र प्रयोग बढ्दै नजाने हो भने पेट्रोल-डिजेल गाडी नै बढ्दै जानेछन्।
यो अवस्थामा पाइपलाइनको प्रयोग धेरै हुने र निर्माणको लागत तीन-चार वर्षमै उठ्ने भएकाले चिन्ताको विषय नभएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक थानीले बताए।
'यसमा पनि नयाँ पाइपलाइन आयोजना सबै भारतीय लगानीको हो। लोथर पाइपलाइन बिस्तारमा समेत उनीहरूको लगानी हुनेछ,' थानीले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अझै केही वर्ष रहने भएकाले यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन।'
