आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले उद्योग क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि मुख्य पाँच व्यवस्थाहरू गरेको छ।
पहिलो, पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्ट्याउने।
दोस्रो, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने।
तेस्रो, सरकारले सञ्चालन गरेका विकासका आयोजनामा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने।
चौथो, निर्माण कार्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को प्रतिवेदन ३० दिन भित्रमा दिने।
पाँचौं, यसै वर्ष वैदेशिक लगानी सम्मलेन गर्ने।
र, छैटौं, सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशक घोषणा गर्ने।
सरकारले ल्याएका यी व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ? यसले उद्योगी-व्यवसायीलाई कसरी मद्दत गर्ला?
यसबारे हामीले केही उद्योगीहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं।
पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत हिस्सा नवप्रर्वतन र उद्यमशीलताको विकासमा छुट्ट्याउने नीतिले नयाँ उद्योगीहरू सिर्जना हुने बताउँछन् नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल।
'यो राम्रो नीति हो। यसले नयाँ उद्योगी जन्माउन सघाउ पुर्याउँछ,' उनले भने।
कमलेश अग्रवालविदेशी लगानी भएका कम्पनीहरू मार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गर्ने समेत सरकारले नीति लिएको छ। स्टार्ट-अपलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।
नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने नीतिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
'बजेटमा कम्पनी दर्तादेखि वैदेशिक लगानीसम्ममा सरकारले सहजीकरण गर्ने देखिएको छ,' उनले भने, 'यसले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ।'
अब उद्योगीले बिना शुल्क न्यूनतम एक सय रूपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्नेछन्।
'हामीले पहिलेदेखि उद्योग सुरू गर्दा नै सरकारले पैसा उठाउनु राम्रो होइन, व्यवसाय सुरू गरेपछि उद्योगीले सरकारलाई कर तिरिहाल्छन्, त्यसैबाट सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आएका थियौं,' मुरारकाले भने, 'अहिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ।'
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको पनि उनले बताए।
.jpg)
पशुपति मुरारकाबजेटले सरकारले सञ्चालन गरेका विकासका आयोजनका काममा स्थानीयस्तरमै उत्पादित सामान प्रयोग गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्दा त्यस्ता कम्पनीलाई भ्याट नलाग्ने पनि बताइएको छ।
निर्माण सामग्री उत्पाकहरूले सरकारलाई विकास निर्माणका काममा स्वदेशमै उत्पादित सिमेन्ट तथा छड प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए। सरकारको यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने मुरारकाको भनाइ छ।
'आर्थिक मन्दीले व्यक्तिगत आवासहरू बन्न सकेका छैनन्। ठूला आयोजनामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग हुँदा उद्योगको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउँछ,' उनले भने।
अहिले उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्न पनि समस्या भोगिरहेका थिए। उक्त समस्या पनि आगामी बजेटले सहजीकरण गरिदिएको छ।
इआइएको प्रतिवेदन ३० दिनभित्रै दिने सरकारको नीतिले उद्योग छिटो सञ्चालनमा आउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन्।
हेमराज ढकाल'इआइएमा एक वर्षभन्दा बढी समय पनि बित्ने गरेको थियो। आगामी बजेटले ३० दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,' उनले भने, 'यसले उद्योगीको मनोबल बढाउँछ।
जति छिटो उद्योग सञ्चालनमा आउँछ, सरकारलाई पनि फाइदा हुने उनी बताउँछन्।
'उद्योगबाट उत्पादित सामान बजारमा जान थालेपछि सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुन्छ,' उनले भने।
आयातीत र स्वदेशी उत्पादनलाई फरकफरक करको व्यवस्था गरिएकाले स्वदेशी उद्योग थप प्रोत्साहित भएको उनले बताए।
सरकारले उद्योगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसै वर्ष वैदेशिक लगानी सम्मलेन गर्ने समेत बताएको छ।
यो व्यवस्थाले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न ठूलो आड हुने नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल बताउँछन्।
'हाम्रो जस्तो देशमा वैदेशिक लगानीको आवश्यकता त छँदैछ,' उनले भने, 'अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा लगानी ल्याउन सकियो भने झनै राम्रो हुन्थ्यो।'
मोहन कटुवालसरकारले सञ्चालन गरेका विकासका आयोजनामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीतिले अझ धेरै सहयोग हुने उनले बताए।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ सम्मलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने घोषणा गरेको छ। यसले पनि अर्थतन्त्र उकास्न सघाउ पुर्याउने उनले बताए।
'एकातिर पर्यटन बढ्छन्, अर्कोतिर विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ,' कटुवालले भने।
तर अहिलेको यो अवस्थामा यति प्रयासले मात्र अर्थतन्त्र सुधार नहुने एफएनसिसीआई का वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन्।
सरकारले करको दायरा बढाउने र उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेटमा एफएनसिसिआईले दिएको सुझाव केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि महत्वपूर्ण विषयहरू सम्बोधन नभएको उनले बताए।
'हामीले तहगत भ्याट प्रणाली व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएका थियौं, सम्बोधन भएन,' उनले भने, '२५ वर्षअघिको भ्याट प्रणालीमा छौं। यसलाई पुनर्संचना गर्न जरूरी देखिन्छ।'
उनका अनुसार एफएनसिसिआईले स्वदेशी उत्पादन र आयातीत उत्पादनको भ्याटदर फरक बनाउन आग्रह गरेको थियो।
आगामी वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि कुल ९ अर्ब ४६ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन भएको छ।
1685359006.jpg)
