गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षति भएका भौतिक संरचनाको दाबी केही समयअघिसम्म २३ अर्ब ३९ करोडसम्म पुगेको थियो।
असोज २८ गते बुधबार भने कुल दाबी रकम २३ अर्ब १९ करोड ३६ लाखबराबरको बीमा दाबी परेको बीमा प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
सुरूमा २३ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँसम्मको दाबी परेपनि पछि बास्तविक दाबी लाग्ने रकम घटेको कारण र केही दाबी नलाग्ने देखिएको कारण यसरी कुल दाबी रकम घट्न पुगेको बीमा प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
प्रधिकरणका एक अधिकारीले भने, सर्वेयर खटिएर प्रतिवेदन आउँदा कतिपय दाबीको यसअघि प्रक्षेपण गरेकोभन्दा कम क्षति देखिएको कारण पनि यो रकम घटेको हो।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरणअनुसार भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक अर्ब ९५ करोड ४७ लाखबराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन्।
बीमाबापतको रकम सहज र शीघ्र रूपमा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले देखाएको सक्रियताका कारण धमाधम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ।
हालसम्म कुल तीन हजार एक सय ६३ बीमा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कुल दाबीमध्ये सम्पत्ति बीमा छ सय ७३, मोटर बीमा दुई हजार दुई सय ५६, इन्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमा एक सय ८२, परिवहन बीमा १२ र अन्य बीमा ४० वटा छन्।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेशमा तीन सय ९४, मधेसमा तीन सय ६२, वाग्मतीमा एक हजार ७०६, गण्डकीमा दुई सय १३, लुम्बिनीमा दुई सय ५६, कर्णालीमा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय चार बीमा दाबीको आवेदन परेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सिद्धार्थ इन्सुरेन्स कम्पनीमा सर्वाधिक बढी अर्थात् पाँच अर्ब ४८ करोड ५४ लाखबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ। सो कम्पनीले ७८ करोड आठ लाखबराबरको रकम बीमितलाई भुक्तानी गरेको छ।
त्यसैगरी, दी ओरियण्टल इन्सुरेन्समा पाँच अर्ब २४ करोड ८२ लाखबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ। सो कम्पनीले ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी गरेको छ।
आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्समा दुई अर्ब ७९ करोडबराबरको बीमा दाबीको आवेदन परेको छ। सो कम्पनीले ३० करोड ४६ लाखबराबरको रकम बीमितलाई वितरण गरेको छ।
शिखर इन्सुरेन्समा दुई अर्ब ४१ करोडबराबरको बीमा दाबी परेको छ। सो कम्पनीले ४२ करोड २७ लाखबराबरको रकम उपलब्ध गराएको छ।
मुलुकभर हाल कुल माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीसहित १८ निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण भएको आगजनी र तोडफोडमा परेका निजी संरचनाको हकमा बीमा भए पनि सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको भने बीमा नभएको पाइएको छ।