गत भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव स्तरीय बैठकले धितोपत्र बोर्ड (सेयर बजार नियामक) सम्बन्धी तीन वटा निर्णय गर्यो।
पहिलो — नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ नियम विपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्ने।
दोस्रो — कानुन विपरीत बनेका यस्ता कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारलाई तिर्न बाँकी सरह असुल उपर गर्ने।
तेस्रो — कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
यो बेहोरा सहितको पत्र धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते पाएसँगै बोर्ड कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा ओर्लिए। उनीहरूको आन्दोलन अझै जारी छ।
धितोपत्र बोर्ड गैरनाफामुखी संस्था हो। त्यसैले बोर्डका कर्मचारीहरूले अन्य संस्थामा जस्तो बोनस पाउँदैनन्। तर, कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ अनुसार वार्षिक डेढदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म कल्याण सुविधा पाउने गरेका छन्।
त्यस्तै, बोर्डका कर्मचारीहरूले अन्य सरकारी निकायमा जस्तो पेन्सन पाउँदैनन्। यसका लागि सुरक्षण कोषले २० वर्ष बोर्डमा योगदान गरेका कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा ६० महिना बराबरको तलब दिने व्यवस्था गरेको छ।
यिनै व्यवस्था भएका कार्यविधि खारेज गर्ने र यसअघि कर्मचारीहरूले लिइसकेका सुविधा समेत सरकारी बाँकी सरह असुल्ने निर्णय गरिएपछि बोर्ड कर्मचारीहरू चिढिएका हुन्।
राजस्व सचिव स्तरीय बैठकले यी कार्यविधि नियम विपरीत हुन् भन्न विभिन्न ऐन, नियमलाई आधार लिइएको छ।
तिनमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, विधायन ऐन २०८१, नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ र धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली २०६८ छन्।
कर्मचारीहरूको सेवा सर्त सम्बन्धी नियम पनि सरकारको स्वीकृतिमा बनाउनुपर्ने विषयलाई यी ऐनहरूमा भएको व्यवस्थाका आधारका रूपमा लिइएको छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरू भने कल्याणकारी कोषको व्यवस्था धितोपत्र बोर्ड स्थापनाको समयदेखि नै रहेको र यस्तो व्यवस्था बोर्डमा मात्र नभएको बताउँछन्।
बोर्डका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाका अनुसार राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल पुनर्बीमा लगायत धेरै निकायमा यस्तो कोष छ।
'त्यसैले बोर्डको कल्याणकारी कोषको व्यवस्थालाई मात्रै नियम विपरीत भन्न मिल्दैन,' उनले भने।
राजस्व सचिव स्तरीय बैठकले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली–२०६८ अनुसार पनि यी कार्यविधि नियम विपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो।
कर्मचारीहरू भने यही नियमावलीले कल्याण कोष र सुरक्षण कोषको सञ्चालन कार्यविधि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भए अनुसार हुने व्यवस्था गरेकाले नियम संगत रहेको दाबी गर्छन्।
सोही नियमावलीमा उल्लेख छ, 'अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पारिश्रमिक एवं भत्ता वृद्धि जस्ता बोर्डमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ।'
बोर्डका कर्मचारीहरूले भने कर्मचारी सुरक्षण कोष र कल्याणकारी कोषले नयाँ दरबन्दी सिर्जना र पारिश्रमिक एवं भत्ता वृद्धि जस्ता कुनै पनि पक्ष नछुने भएकाले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
साथै, कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली–२०६८ ले मौजुदा (दिँदै आएको) भत्ता व्यवस्थामा सञ्चालक बोर्डले समयानुकूल समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेकाले पनि यो नियम विपरीत नहुने दाबी गरिरहेका छन्।
यसअघि अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पनि सुरक्षण कोष अनुसार सुविधा पाउने गरी २०७६ सालमा संशोधन गरेकाले अहिले आएर यो कोष नियम विपरीत भन्ने आधार नहुने उनीहरूको दाबी छ।
धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त निकाय मानिए पनि यसका निर्णय, वित्तीय स्वतन्त्रता र सञ्चालन स्वतन्त्रतामा सधैं आक्रमण भइरहेकाले पनि यो आन्दोलनको अपरिहार्यता बढेको उनीहरूले बताए।
आफूहरूका माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने पनि कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
1635339834.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
