नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको रूपमा गत मंगलबार नै शरद ओझा पुगेपछि अर्थमन्त्रालयले उनलाई हाजिर हुन नदिन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।
बुधबार मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पुष्टि गरे।
‘अर्थमन्त्रालयबाट उनलाई हाजिर नगराउनु भन्दै पत्राचार भएको हो। त्यो पत्र आउनु अघि नै उनले बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भने बैठक बसिसकेका थिए,’ एक कर्मचारीले भने।
ओझाले प्रर्दशनको कारण परेको क्षति लगायतका विषयमा सिइओहरूसँग छलफल गरेका थिए।
फर्जी कागजात बुझाएर सिइओ भएको भन्दै ओझालाई असार ३० गते निलम्बन र भदौ २ गते सरकारले पदमुक्त गरेको थियो। ओझालाई सरकारले नै गत वर्ष फागुन १२ गते अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
उनको योग्यताको विषयमा विवाद परेपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो।
त्यसबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको थियो।
त्यस समितिले आइतबार प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। ओझालाई पदमुक्त गरेर सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
ओझा सरकारको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले अहिले भदौ ९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पद परिपुर्तिको लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय बमोजिम भदौ १४ मा जारी भएको सुचना तत्काल कार्यान्वयन नगरि तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
मंगलबार प्राधिकरणमा फर्किदै ओझाले वेभसाइटमा अध्यक्षको रूपमा आफ्नो फोटो फेर्न कर्मचारीहरूलाई लगाएका थिए। प्राधिकरणले अब फेरि अध्यक्षको रूपमा वेभसाइटमा पोखरेलकै फोटो राख्ने भएको छ।