बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण गर्न पाँच महिना समय पाएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो।
परीक्षणका निम्ति कुल सम्पत्तिका आधारमा राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंक छनोट गरिसकेको छ। यी बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, लक्ष्मी सनराइज, प्रभु, एनएमबी, हिमालयन र एनआइसी एसिया हुन्।
सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका लागि मागिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रक्रियामा बंगलादेशी कम्पनी हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छानिएको हो। लेखा परीक्षण बापत कम्पनीले नेपाली र विदेशी दुवै मुद्रामा भुक्तानी पाउने भएको छ।
कम्पनीले ६२ लाख ५४ हजार रूपैयाँ र दुई लाख ७१ हजार डलर (करिब तीन करोड ७१ लाख रूपैयाँ) भुक्तानी पाउने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्ति परीक्षण गर्न लागिएको हो। यो सहयोग अन्तर्गत रहेर राष्ट्र बैंकले हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीलाई भुक्तानी दिनेछ।
यसअघि परीक्षण गर्ने कम्पनी छनोट विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको थियो।
हउलदार कम्पनी छानिएपछि यसविरूद्ध मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआईको तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र छनोट प्रक्रियाको रिपोर्ट बुझाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
गत असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने भन्दै सम्पत्ति परीक्षणको थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि बाटो खुलेको हो।
राष्ट्र बैंकले किन गराउँदैछ त बैंकहरूको सम्पत्ति परीक्षण?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो।
अहिले राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न लागेको हो। यस क्रममा कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितो मूल्यांकन गरिनेछ।
त्यस्तै, कर्जा भुक्तानीका लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुनेछ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो।
तर विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो।
यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचना अन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो।
१० बैंकहरूका हकमा भने उनीहरूको वासलात परीक्षण हुने नभई कर्जा निरीक्षण गरिनेछ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व रहेको सुनिश्चित गर्न यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो।
-1746009348.jpg)
