रिले अनसन र धर्नामा बसेका सहकारी पीडितहरूले एक सय आठ दिनपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र पीडितहरूबीच सम्झौता भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो।
कार्य शर्त सहित सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा समिति बनेसँगै पीडितहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
समितिमा मन्त्रालयका अधिकृत, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका प्रतिनिधि र विभागका शाखा अधिकृत रहेका छन्।
यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका सम्पत्ति रोक्का गर्ने, हाल बनेको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइने लगायतमा सहमति भएको छ।
हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार हाल बनेको समितिको काम कारबाहीको विषयमा समीक्षा बैठक राखिने समेत बताइएको छ।
अहिले भएका शर्तअनुसार काम नभएमा सहकारी पीडितहरूले दुई महिनापछि पुनः आन्दोलन थाल्ने बताएका छन्।
