मुलुक संघीय संरचनामा गएपश्चात् पहिलोपटक गठन भएको प्रदेशसभाका लागि ७ अर्ब १४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा व्यवस्था गरेको २ सय ३२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभित्रबाट यो रकम उपलब्ध हुनेछ। तत्कालका लागि सातैवटा प्रदेशको खर्च यही रकमबाटै बेहोरिनेछ। नयाँ संरचनाअनुरूप हाल मुलुकमा सातवटा प्रदेश छन्। सरकारले गरेको बजेट व्यवस्थापनअनुरूप प्रत्येक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले रकम प्राप्त गर्नेछन्। यो खबर शिव दुवाडीले आजको राजधानीमा लेखेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले तत्कालका लागि यही रकमबाट प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले प्रदेशसभा गठन भइसक्दा लगभग आर्थिक वर्षको आधा अवधि व्यतित भइसक्ने हुनाले चालू आर्थिक वर्र्षको बाँकी अवधिका लागि यो रकमबाट खर्च व्यवस्थापन गर्दै लगिने बताए।
भएको बजेट खर्च भइसकेपश्चात् त्यसले प्रदेशको आवश्यकता धान्न नसकेमा बजेटको थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि राज्यले चाहेमा खर्चको वैकल्पिक स्रोत जुटाउन सक्ने र त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न सक्ने अर्थविद् सुशीलराम माथेमाको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भए सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकमार्फत थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ।
बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा प्रदेश सरकार गठन भइनसकेको हुनाले तत्कालका लागि भन्दै सरकारले न्यून मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। सो रकम आवश्यक नपरेसम्म केन्द्रमा नै रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहका लागि पनि सरकारले यही प्रक्रियाअनुरूप बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो। बजेटको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्थानीय तहलाई सरकारले साधारण अनुदान १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार र ससर्त अनुदान ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ५१ हजार अर्थात् कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको थियो।
त्यसमध्ये दुई किस्तामा गरी हालसम्म १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकिएको र तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता १ चैतमा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइनसकेको विद्यमान अवस्थामा जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागतका आधारमा आफ्नो विकासको छनोट आफैंले गर्न पाउनेगरी स्थानीय तहलाई अनुदान रकमको व्यवस्थापन बजेटमार्फत गरिएको हो। यसमा गाउँपालिकाले साधारण अनुदानमार्फत न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोडसम्म, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ४३ करोडसम्म र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन्।
यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहअन्तर्गतको प्रत्येक गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाखसम्म, नगरपालिकाले ३ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाखसम्म, उपमहानगरपालिकाले १४ करोड ८० लाखदेखि ३१ करोडसम्म र महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाखदेखि ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
स्थानीय तहले आफ्नो बजेट आफैं बनाई गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्नुका साथै गाउँलाई धेरै अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग पुगेको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्र्ष २०७४÷७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब २ अर्ब ५३ करोड ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६२ दशमलव ८ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् कुल बजेटको २६ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार अर्थात् ११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
