सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले संशोधनका लागि गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
तर यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकमा छलफल नै नगरी दर्ता गराएको भन्दै असन्तुष्टी बढेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष ध्रुव आर्चायले आफ्नो नियुक्तपछि चार वटा बोर्ड बैठक छलफल भए पनि ऐन संशोधनको विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए।
‘म आएपछि परिषदको चार वटा बोर्ड बैठक बस्यो। हामीले ऐनको विषयमा पटकपटक कुरा उठायौं। संशोधनको विषयमा परिषदमा छलफल हुनुपर्छ, खेलकुदको विज्ञबीचमा अन्तरक्रिया भएर मात्र संशोधन हुनु पर्छ भनेका थियौं,’ उपाध्यक्ष आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर उहाँले कुनै पनि बैठकमा संशोधन गरिदैछ भनेर जानकारी गराउनु भएन। हामीले दर्ता भएको कुरा मिडियामार्फत् थाहा पायौं। हामी यो विषयमा माथिल्लो स्तरमा परामर्श गरेर अघि बढ्छौं। यो विषय मात्र होइन बजेट बनाउने बेला पनि परिषदमा कुनै छलफल गर्नु भएको छैन। यसले कार्यान्वयनमा समस्या पर्छ।’
परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले पनि विधेयक संशोधनको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हो। परिषदसँग यसको छलफल-परामर्श हुनु पर्ने थियो। मंसिरदेखि भएका पाँच वटा बोर्ड बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको छैन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘संशोधनको तयारी अलि अघिदेखि नै थियो। मैले पछिल्लो मस्यौदा गत असोजमा मागेको थिए। त्यो अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेन।’
परिषदको बोर्ड सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले पनि छलफलबिना संशोधन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सरोकारवाला निकायसँग बृहत छलफल गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्नुपर्ने हाम्रो पटक पटकको अनुरोध समेतलाई बेवास्ता गरी परिषद्का अध्यक्ष मन्त्रीज्यूले एकल ढंगले यो प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भएकोमा तत्काल बोर्ड बैठक राखी छलफल गरी मात्र अघि बढ्न हुन अनुरोध गर्दछु,’ उनको भनाइ छ।
खेलकुद परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री चौधरीले आफू मन्त्री बन्नुअघि नै संशोधनमा छलफल भएको बताए। उनले परिषदका पछिल्ला बोर्ड बैठकमा कुनै छलफल नभएको कुरा भने स्वीकार गरे।
‘यो विधेयक म नियुक्त हुनुभन्दा अघि बनेको हो। मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको थियो। मैले अहिले दर्ता मात्र गराएको हुँ। त्यतिबेला संघहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो,’ मन्त्री चौधरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘परिषदसँग छलफल पहिले छलफल गरेको होला नी ! तर संघहरुसँग व्यापक छलफल गरेकै हो। मभन्दा अगाडीको मन्त्रीले छलफल गर्नु भएको होला।’
के के विषयमा हुँदैछ संशोधन?
विधेयकले 'खेल संस्था' को परिभाषालाई अझ स्पष्ट र विस्तृत बनाएको छ। यसले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका खेलकुदसम्बन्धी संस्था, खेल संघ, राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघका साथै ओलम्पिक कमिटी, पारा ओलम्पिक कमिटी र विशेष ओलम्पिक कमिटीलाई समेत समेटेको छ। यसअघि ओलम्पिक कमिटीलाई खेल संस्था भित्र राखिएको थिएन।
सरकार र ओलम्पिक कमिटीबीच द्वन्द्व बढिरहदा ओलम्पिs कमिटीले आफू अरु खेल संघभन्दा फरक भएको दाबी गर्दै आएको छ। अरु खेल संघलाई लागू हुने नियम आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै गत वर्ष जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष बनेका थिए। जुन सरकारले अवैधानिक भन्दै आएको छ। खेलकुद ऐनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूको अधिकतम उमेर हद ६० वर्षबाट बढाएर पैंसट्ठी (६५) वर्ष तोकिएको छ।
परिषदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई ज्येष्ठता, रोजाइ र स्थायी ठेगानाका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका खेलकुदसम्बन्धी संरचनामा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान गरिएको छ।
लेखापरीक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण: विधेयकले परिषद्को कार्यसम्पादनमा मूल्याङ्कन र सुधारका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा व्यवस्थापन परीक्षण अनिवार्य गरेको छ।
खेलकुद पूर्वाधार निर्माण मात्र नभई तिनको सञ्चालन, संरक्षण र मर्मत सम्भार समेत परिषद्को कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ।
खेल संस्थाको दर्ता, नवीकरण र पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि समयमै निर्वाचन सम्पन्न नभएमा परिषद्ले तदर्थ समिति गठन गर्न सक्ने र त्यसले पनि गर्न नसकेमा दर्ता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई खेल संघका कुनै पनि पदमा रहन नपाउने गरी अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थालाई विस्तृत पारिएको छ।
एन्टी-डोपिङसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू राखेर ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गरिएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय एन्टी-डोपिङ एजेन्सीको सदस्य राष्ट्र भएकाले सोको मापदण्डबमोजिम काम गर्न यसलाई ऐनमा नै समावेश गरिएको हो। एन्टी-डोपिङसम्बन्धी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको विधि उल्लङ्घन गरेमा कसूर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
कसूरहरूको दायरा फराकिलो पारिएको छ र मुद्दा हेर्ने अधिकारी तथा कारबाही गर्ने निकाय (जिल्ला अदालत, राष्ट्रिय एन्टी-डोपिङ एजेन्सी, परिषद्का सदस्य सचिव) स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
खेल संघ वा महासंघबीच वा खेल विधयकका विषयमा विवाद भएमा त्यसको निरुपणका लागि छानबिन समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
खेलकुद क्षेत्रमा ख्याति कमाएका तथा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई अवैतनिक खेलकुद सद्भावना दूत नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ।
विदेशी प्रशिक्षक वा खेलाडी भित्र्याउँदा वा झिकाउँदा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एन्टी-डोपिङ एजेन्सीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल, सक्षम र स्वायत्त संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको छ।
परिषद्ले खेल संस्थाहरूलाई खेलकुद र खेल संस्थासम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित खेल संस्थाको कर्तव्य हुने स्पष्ट पारिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी वा सदस्य हुन पाउनेछैनन्। यसअघि पदाधिकारी मात्र एकै पटक एकभन्दा बढी खेल संघमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था थियो।
हेर्नुहोस् दर्ता भएको विधेयक
