प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेको रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सचिव डा. दिपक काफ्लेले पठाएको जबाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिस र सम्मतिका आधारमा सुशीला कार्कीको सरकार गठन गरेको उल्लेख छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 'हाल मुलुकमा उत्पन्न हुन गएको विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम उपयुक्त निकास दिन' भनी लिखित सिफारिस र सम्मति दिएको राष्ट्रपतिको जबाफमा भनिएको छ।
त्यसै आधारमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले पेस गरेको जबाफमा छ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले तत्काल आवश्यक कदम चालेको पत्रमा उल्लेख छ।
कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेपछि देशको असहज स्थिति सहज बनाएर संवैधानिक रिक्ततालाई निकास दिएको पनि भनिएको छ।
'मुलुक र जनताको बृहतर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थिति सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको अवस्थाबाट मुलुकलाई तत्काल संवैधानिक जीवन प्रदान गरी संवैधानिक रिक्तताबाट निकास दिन खेल्नुभएको महत्त्वपूर्ण भूमिकामाथि प्रश्न उठाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ,' जबाफमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल सहितले राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले पाँचवटा बुँदामा रिट बदरभागी रहेको भनेर जबाफ पेस गरेको हो।
कार्यालयले पेस गरेको जबाफमा संविधाको धारा ६१ को उपधारा (३) र (४) लाई उल्लेख गरिएको छ। ती धारामा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यख्या गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिसम्म आउन सक्ने अवस्था नभएको पनि जबाफमा जिकिर गरिएको छ।
'लोकतन्त्र रक्षा गर्दै समस्या समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सर्वपक्षलाई गरिएको अपिलपछि पनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेत अग्रस्थानमा आएर सरकार निर्माणमा सहभागी हुने, संघीय संसदको बैठक राख्ने वा सरकार निर्माणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष दाबी पेस गर्ने लगायतका विषयमा सामान्य छलफल समेत हुन सक्ने अवस्था नभएको तथा मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र शासकीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले सर्वविदित समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बाध्यकारी आवश्यकता थियो,' जबाफमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सुशीला कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजन गरेको र प्रधानमन्त्रीकै लिखित सिफारिसका आधारमा फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जबाफ दिइएको छ।
तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमपछि नै अवस्था सामान्य हुँदै गएको राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर छ।
त्यस्तै, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु अहिलेको राजनीतिक मर्म र भावना विपरीत हुने पनि लिखित जबाफमा उल्लेख छ।
'यस अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना विपरीत हुन जाने हुँदा निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ,' राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ।
-1746009348.jpg)
