संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, पर्साका अध्यक्ष नेता प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालय, पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यवस्थापिका संसदविरुद्ध बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् ।
जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै नागरिकता दिन रोक लगाएपछि नेता यादवले सो विरुद्धमा अदालतमा रिट हालेका हुन् ।
वंशज नागरिक आमा र जन्मसिद्ध नागरिक बुवाबाट जन्मेकी स्विटी चौरसिया नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएकी छन् । उनले पनि उक्त रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।
सरकार, सरकारी निकाय वा सेवाप्रदायकबाट सम्पादन भएको कुनै निर्णय उल्ट्याउन वा पालना नभएको कानून पालना गराउन यस्तो प्रकृतिको रिट सर्वोच्चले लिने गरेको छ ।
संविधानले नै दिएको नागरिकताको अधिकार र व्यवस्था गरेको कानून सरकार आफैँले पालना नगरेको निवेदकहरुले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १० ले नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बनेको नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ३ ले १६ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले आमा वा बाबु वा नजिकको नातेदारको नागरिकता, जन्मदर्ता वा जन्म स्थान तथा समय खुल्ने सम्बन्धित अधिकारीले गरिदिएको सिफारिस प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेर नागरिकता लिन सक्ने प्रवधान तोकेको छ ।
अहिले सोको पालना नगरी जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने काम भइरहेकोले अदालत जानु परेको यादवले बताए । बुधबार नेता यादव समेतको उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन २७ गते शुक्रबार सुनुवाईको लागि पेसी तोकेको छ ।
यसअघि नेता यादवले सोही विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमा दिएको ज्ञापनपत्रको अल्टिमेटमको अवधि सकिएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
नेपालको मधेश क्षेत्रमा अहिले हजारौंं युवायुवतीहरु आमा बाबुको नागरिकता हुँदाहुदै आफू नागरिकताबाट वञ्चित भइरहेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मुद्दामा सहयोग गरिरहेका छन् ।
