कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त गरिपाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका छन्।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा पुर्पक्षको लागि रूपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा रवि पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएका थिए। जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले २०८१ माघ १३ गते एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
त्यस विरूद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
त्यसविरूद्ध पनि रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले उच्चको आदेश ठीक भएको ठहर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो।
अहिले लामिछानेले सुप्रिम सहकारीको अभियोगपत्रमा आफ्नो नाममा तोकिएको बिगो रकम बराबरको धरौटी बुझाएर छाड्न माग गरेका हुन्।
‘अभियोगमा मागदाबी गरेबमोजिम आफ्नो दायित्वमा पर्ने बिगो रकम धरौटीमा राखेर छाड्न माग गर्नुभएको छ,’ सूचना अधिकारी अर्यालले भने।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७५ को दफा ६८, ६९ र ७१ अनुसार धरौटीमा छाड्न माग गरेका हुन्।
रविमाथि व्यक्तिगत रूपमा दुई करोड ऋण लिएको र गोर्खा मिडियामा थप दुई करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाएर चार करोड रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।
आरोपितहरू माथि एकमुष्ट रूपमा १० करोड ९९ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी थियो।
-1746009348.jpg)
