गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरको सेवा अवधि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको १२ औं बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक जनालाई डाक्टर पढाउनका लागि राज्यले कम्तीमा पनि ५० लाख लगानी गर्ने भएकाले छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरको अनिवार्य सेवा अवधि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
‘राज्यले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर पढाएका डाक्टरको तोकिएको स्थानमा गर्नुपर्ने सेवा २ वर्षबाट बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिमा पढ्न पनि सबैको पहुँच हुँदैन, राज्यले लगानी गरेका डाक्टरले मुलुकका लागि अलिकति योगदन गर्नुपर्छ।’
सरकारी छात्रवृत्तिमा डाक्टर बन्न चाहने विद्यार्थीले पढाइ पूरा भएपछि २ वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नुपर्ने कबुलियतनामा गरेका हुन्छन्। यसरी कबुलियतनामा गरेर पढेका डाक्टरले तोकिएको स्थानमा सेवा गर्न नचाहने र भनसुन र राजनीतिक दबाब बढाएर सुगम ठाउँमा जान खोज्ने गरेको उनले बताए।
गण्डकी प्रदेशमा यसरी अध्ययन गरेका ९० प्रतिशत डाक्टर पोखरामा कार्यरत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङ र मुस्ताङ गएर सेवा दिन कोही नमान्ने बताए।
भनसुन गर्न आउनेलाई आफूले सुनुवाइ नगरेको पनि उनले बताए।
‘मनाङ र मुस्ताङमा कोही डाक्टर जान मान्दैन। अलि दुर्गम पालिकामा पनि जान मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘दुगर्ममा सेवा दिन नमान्ने तर छात्रवृत्तिको समयसीमा कटाउन आउन खोज्नेलाई हामी प्राथमिकता दिँदैनौं।’
दुर्गममा सेवा दिइरहेका डाक्टर लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहसँग मिलेर प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गरिरहेको बताए।
जिल्ला अस्पतालमा बेड संख्या दोब्बर बढी बनाएको र अस्पतालको आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कोषमा जम्मा गरेर स्वास्थ्य क्षत्रमै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
