नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाहेक दलहरूको बैठकले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ संविधानविरोधी रहेकोले यसको विरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२’ ल्याउँदै यही साउन २२ गतेभित्र सुझाव दिन राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
सोही सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले आह्वान गरेको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतलगायत दलका नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यविधि संविधानविरीत रहेको निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए।
‘निर्वाचन आयोगले बनाएको कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत छ। निर्वाचन आयोगलाई ऐन बनाउने अधिकार छैन, यो ऐनकै ढाँचामा आएको छ, हामीलाई नियन्त्रण गर्ने गरी, दुई वटा पार्टी मात्रै देशमा बाँचे हुन्छ अरू सबै पार्टी समाप्त गरे हुन्छ भन्ने अभिप्रायले यो कार्यविधि आएको छ, हामी सबैले संयुक्त रूपमा, लिखित रूपमा विरोध गर्ने निर्णय गर्यौं,’ पाण्डेले भने।
बैठकमा सहभागी रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले निर्वाचन आयोगले ल्याएको कार्यविधि कानुनसम्मत नभएको बताए।
‘निर्वाचन आयोगको कार्यविधि कानुनसम्मत भएन भनेर त्यसको विरोधमा यो बैठक बसेको हो,’ उनले भने, ‘साना दलहरूलाई बन्देज लगाउने यो कार्यविधिको मनसाय छ। दलभित्रको नियन्त्रण पनि निर्वाचन आयोगले राख्ने गरी कार्यविधि बन्यो भन्ने हामीहरूको बुझाइ रह्यो। हामी १२ वटा दल एकै ठाउँमा उभिएका छौं।’
उनले दलभित्र पनि सुशासन कायम गर्नुपर्ने भए पनि यो अधिकार निर्वाचन आयोगले राख्न नसक्ने बताए। ‘यसबारे हामी संयुक्त रूपमा वक्तव्य नै जारी गरेर विरोध गर्छौं,’ उनले भने।
यस्तो छ कार्यविधि:
-1746009348.jpg)
