अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो भन्सार दर शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतसँग अमेरिकाको ठूलो व्यापार घाटा रहेको र अमेरिकी सामानको आयातमा भारतले अनावश्यक बाधा पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
भारतले उच्च भन्सार लगाएका कारण भारतीय बजारमा अमेरिकी कम्पनीहरूले धेरै निर्यात गर्न नसकेको उनको आरोप छ।
रूस–युक्रेन युद्ध चलिरहेका बेला भारतले रूसबाट ठूलो परिमाणमा ऊर्जा र सैन्य सामग्री खरिद गरेकामा पनि उनले भारतको आलोचना गरेका छन्।
भारतमाथि घोषणा गरिएको २५ प्रतिशत भन्सार एसियाली मुलुकहरू इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र जापानमा लगाइएको २० प्रतिशत वा सोभन्दा कम दरको तुलनामा धेरै हो। यसले अमेरिकाले भारतप्रति कडा नीति अवलम्बन गर्न लागेको संकेत गर्छ।
यो घोषणाले पछिल्ला वर्षहरूमा चीनबाट भारतमा आफ्ना कारखाना सारिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निराश पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन्।
भारत हाल इलेक्ट्रोनिक्स, औषधि र विशेषगरी स्मार्टफोन उत्पादनको केन्द्र बनिरहेको छ। भारतले यो वर्ष पहिलो पटक चीनभन्दा बढी स्मार्टफोन उत्पादन गर्दैछ। यो नयाँ कर लामो समयसम्म रहेमा कम्पनीहरूले भारतको सट्टा अन्य एसियाली देशहरूमा लगानी सार्ने तर्फ सोच्न सक्नेछन्।
पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच न्यानो सम्बन्ध छ। र, दुई देशबीच व्यापार सम्झौता हुन लागेको चर्चा पनि चलिरहेको थियो। यस्तो बेलामा राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको घोषणाले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ।
अमेरिकाले भारतको कृषि र डेरी बजारमा पहुँच मागेको र भारतले त्यसलाई इन्कार गरेको जनाइएको छ। यो सम्भावित व्यापार युद्धले विश्वका दुई ठूला प्रजातान्त्रिक देशहरूबीचको व्यापारिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक सम्बन्धको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै यही वर्ष अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसमा जबाफी कदम चाले अझ उच्च भन्सार लगाउने धम्की दिएका थिए र जबाफी कदम नचाले पुरस्कृत गर्ने भनेका थिए।
चीनबाहेक कसैले पनि अमेरिकाविरूद्ध जबाफी कदम चालेनन्। यही कारणले अमेरिकी अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने खतरा भएपछि ट्रम्पले एक सातामै ७० वटाभन्दा बढी देशलाई लगाएको उच्च पारस्परिक दर ९० दिनका लागि फिर्ता लिए। त्यसपछि सबैलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाए।
चीनले भने उनको धम्की बेवास्ता गर्दै जबाफी भन्सार लगायो। यसमा रिस फेर्न ट्रम्पले भन्सार दर अझ बढाए। चीनले फेरि त्यसको जबाफ दियो। यो क्रम चल्दै जाँदा अमेरिकाले चीनमाथि लगाएको भन्सार दर बढेर १४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्कातर्फ, चीनले अमेरिकी वस्तुमा लगाएको भन्सार दर पनि १२५ प्रतिशत पुग्यो।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मे महिनामा भएको वार्तापछि भने दुवै देशले एकअर्कालाई लगाएको भन्सार ९० दिनका लागि ११५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने घोषणा गरे। अमेरिका र चीनले त्यसपछि ९० दिनभित्र सहमति गर्न वार्ता गरिरहेका छन्। चीनसँगको समयसीमा अगस्ट १२ मा सकिँदैछ।
उनले ७० वटाभन्दा बढी देशलाई व्यापार सम्झौता गर्न दिएको ९० दिन भने जुलाई ९ मा सकियो। उनले सो समयसीमा बढाएर अगस्ट १ पुर्याएका छन्। यसबीच युरोपेली युनियन लगायत केही देशसँग अमेरिकाले सहमति गरिसकेको छ। अगस्ट १ सम्म पनि सम्झौता नभए उच्च भन्सार लगाउने भनेर उनले घोषणा गरेका छन्।
भारतले भरसक कृषि र दुग्ध उत्पादनका मुद्दामा सम्झौता नगरिकनै सहमति गर्न प्रयास गरिरहेको थियो। भारतमा किसानहरू राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छन्। त्यसैले आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित अमेरिकी मकै, भटमास, चामल र गहुँ भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिन भारत मानिरहेको थिएन।
त्यस्तै, अमेरिकामा गाईले खाने चारोमा गाईवस्तुको मासु पनि मिसाइने भएकाले ती गाईको दुग्ध उत्पादन आयात गर्न पनि भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेको थियो।
अमेरिकाको भारतसँग उच्च व्यापार घाटा रहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्ने ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए। त्यसैले अमेरिकाबाट प्राकृतिक ग्यास, ड्राइ फ्रुट्स, मोटर पार्टसलगायतका वस्तु किन्ने भनेर भारतले अमेरिकालाई मनाउन खोजिरहेको थियो।
तर दुई देशबीच सहमति नभए पछि ट्रम्पले बुधबार सबै सामानमा अगस्ट २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका हुन्।
-1746009348.jpg)
