काठमाडौंको माइतीघर मण्डलको एक कुनामा बाँसबाट निर्मित कुर्सी र सत्याग्रह लेखिएको बोर्ड ठड्याइएको छ।
त्यही बोर्ड र कुर्सी छेउमा परम्परागत परालको गुन्द्रीमाथि कम्बल ओछ्याइएको छ। त्यसमै पलेटी कसेर बसिरहेका छन्, खोटाङ दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई।
उनी ७ बुँदे माग बोकेर दिक्तेलबाट काठमाडौं सिंहदरवारनजिकै माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्न आइपुगेका हुन्। नगरपालिकाले पटक-पटक पत्र र प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर पनि मागहरू सम्बोधन नभएपछि निरूपाय हुँदै काठमाडौं आइपुगेको उनले बताए।
काठमाडौं आएर उनी साउन ११ गतेदेखि माइतीघर मण्डलमा सत्याग्रह बसिरहेका छन्।
सत्याग्रहमा बसेको तीन दिनसम्म सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएपछि बुधबार (साउन १४) देखि आमरण अनसन सुरू गरेका छन्।
उनले विशेष गरेर स्थानीय तहका कच्चा पदार्थलाई सहज ढंगले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर आमरण अनसनमा बसेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन ठोस कानुन बनाउनुपर्ने र धेरै प्रदूषण गर्नेसँग क्षतिपूर्ति लिने, बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिदिनुपर्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदूषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउन पाउनुपर्ने लगायत माग छन्।
त्यस्तै जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योगलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वन र उद्योग मन्त्रालय माताहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडी–पाखी आदि प्रयोग गर्नुपर्ने, वातावरण र पर्यावरण मैत्री संरचना बनाउन नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने, काठमाडौंबाट खोटाङसम्म जाने सडकका अलपत्र पुल, बाटो र त्यससँग सम्बन्धित संरचना बनाउनुपर्ने, पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइँ सराईको दर बढेकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
मेयर भट्टराईले यी माग पूरा नभएसम्म आमरण अनसन नतोड्ने अडान लिएका छन्। आफ्ना नगरबासीका लागि आफूले ज्यानै त्याग्नु परे पनि पछि नहट्ने उनको भनाइ छ।
'सम्बन्धित निकायलाई मागबारे पटक–पटक पत्र पठाएको थियौं। कुनै पनि जबाफ आएन। भेटेर पनि मागबारे जानकारी गरायौं। वास्ता गर्नु भएन,'मेयर भट्टराईले भने, 'त्यसैले सडकमै आउनुपर्यो।'
उनका अनुसार गत असारमा नगरपालिकाले स्थानीय कच्चापदार्थलाई प्रवर्द्धन गर्ने र स्थानीयको आर्थिक अवस्था सुधार्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानूनले अवरोध गरेपछि सम्बन्धित निकायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि पत्र पठाउने कार्य सुरू भएको हो।
'खोटाङ बाँस उत्पादन हुने चर्चित ठाउँ हो। बाँसको राजधानीसमेत बनाउनुपर्छ भन्ने माग छ। वन तथा सार्वजनिक जग्गामा उपयोगहीन बिन गइरहेको बहुउपयोगी बाँसलाई प्रयोग गरेर जिल्लाको आर्थिक अवस्था उकास्न प्रयास गर्दापनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिदैन,' उनले भने, 'बाँसको उपयोगितालाई फैलाउन सके खोटाङबासीको जीवनस्तर सुधार आउँथ्यो।'
खोटाङको आर्थिक जीवनस्तर उकास्नका बाँसको उपयोगिताबारे योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्न सकिन्छ।
यसबाट कुर्सीदेखि सोफासेट,अफिस टेवुल, लुगा झुण्ड्याउने ह्याङ्गरदेखि फायल र कागजात राख्ने दराज,कलमदानीदेखि फोटा राख्ने फ्रेमसम्म बनाउन सकिन्छ। त्यसको प्रवर्द्धन र प्रयोगका लागि सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गरिदिए पुग्ने उनको भनाइ छ।
'सरकारी निकायहरूमा मात्र यसको प्रयोग गरियो भने पनि धेरै राहत मिल्थ्यो,' उनले भने, 'नगरबासीको सीपको प्रवर्द्धन हुन्थ्यो। रोजगारी पाउँथे। उद्योग कलकारखानाहरू खुल्थ्यो।'
उनले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसबाट बनाइएका सामाग्रीहरू राखेका छन्। उपप्रमुखले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएकी छन्।
आयातित फर्निचर पूरै हटाएर स्थानीय उद्यमीले निर्माण गरेको बाँसका फर्निचर खरिद गरी प्रयोग गर्दा झण्डै १ चौथाइ बजेटले मेयर र उपमेयरको कार्यकक्षले पूर्णता पाएको प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए।
'कम बजेटमा कोठाहरू भरिएको देखिएपछि यसलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,' उनले भने, 'हामीले पहिलो बाँस सम्मेलन पनि गर्यौं।'
'जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहाँ बासँ' भन्ने नारासहित २०८१ फागुन १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म बाँस सम्मेलन गरिएको थियो।
सम्मेलनमा बजारमा मागअनुसार बाँसका फर्निचरहरू बनाएर प्रदर्शनी र बिक्रीका लागि राखिएको थियो। त्यसले गर्दा स्थानीयहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीले बजार पायो।
बाँस प्रशस्त मात्रमा उत्पादन हुने हुँदा त्यसबाट उत्पादित सामग्रीको बजार, मूल्य निर्धारण र सहजीकरणका लागि पहल गर्न स्थानीयले आग्रह गरेका छन्।
बाँसका सामग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाँस जागरण दिव का रूपमा मनाउने घोषणसमेत गरिएको उनी बताउँछन्।
'बाँसलाई मानव जीवनको बहुउपयोगी वनस्पतीको रूपमा विकास गर्न सके त्यसै खेर गइहेको बाँसको उपयोग गरी उद्योग स्थापना गरेर नगरवासीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ,' उनले भने,' जुनसुकै ठाउँमा बाँस उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म त्यसको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा खेर गइरहेको छ।’
खेर गइरहेको कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरौंभन्दा पनि सम्बन्धित निकायले नगरपालिकाको आग्रहलाई टेरेन। एकवर्षमा सम्बन्धित निकायमा पत्र, भेटघाट गरेर भन्दा पनि नगरेपछि सडकमा धर्ना कस्न आउनुपरेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार सडकमा आइसकेपछि अब नगगरपालिकाले आफ्ना मागहरू पूरा गरेर मात्र फर्किन्छ। सरकारको कुनै पनि झूटो आश्वासन र आग्रहको भरमा अभियानले विश्राम लिँदैन।
'हामीले हाम्रो नगद र सैद्धान्तिक मागहरूमा सम्झौता गर्दैनौं,' उनले भने, 'अरू आन्दोलनहरूलाई आस देखाएर फर्काइएको जस्तो हामीमा लागू हुँदैन।'
उनले माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान लिए पनि आमरण अनसन सुरू गरेकै रात स्वास्थ्यमा समस्या आएर वीर अस्पताल पुर्याइएको छ। अहिले उनको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ।
उनी माइतीघरमा बसेको चौथो र आमरण अनसन सुरू गरेको पहिलो दिन सरकारी टोलीले भेटेको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली र सहरी विकास तथा भवन निर्माणका महानिर्देशक मच्चा काजी महर्जनसहितको टोली भेट्न पुगेका हुन्।
मेयरका मागका बारमेमा बुझेर सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले जानकारी दिए।
'उहाँको मागको बारेमा बुझ्यौं। कार्यालयमा छलफल भएपछि हामी पुन: भेटघाट गर्नेछौं,' उनले भने, 'विस्तृतमा छलफल गरेर के गर्ने भनेर निर्णय हुनेछ।'
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
