आफूले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार सर्वोच्च अदालत समक्ष लिखित जबाफ पेस गरेका छन्।
अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने मुद्दामा थापालाई सर्वोच्चले लिखित जबाफ माग गरेको थियो।
बुधबार अधिवक्ता अमृतकुमार केसीमार्फत लिखित जबाफ पठाउँदै थापाले भनेका छन्, 'अदालत प्रतिको जनआस्था तथा विश्वसनीयता कायम राख्ने दिशामा हामी सबै लाग्नु आवश्यक छ र त्यसको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर उक्त दिन दिएको अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन।'
गएको वैशाख ११ मा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले संवैधानिक नियुक्तिबारे अदालतले गरेको ढिलाइप्रति असन्तोष प्रकट गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा उनी विरूद्ध अदालत गएका थिए।
आफूले दिएको अभिव्यक्ति विचारको मन्थन भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्, 'विचारहरूको यस्तो मन्थनबाट नै नागरिकको संशय र आशंकाको निराकरण गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा अझ बढाउन मद्दत गर्छ।'
थापाले विपक्षीहरूले सर्वोच्च अदालत समक्ष दायर गरेको अवहेलनाको निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो आफूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालत र माननीय न्यायाधीशज्यूहरू जस्तो पवित्र, इमानदार र निष्पक्ष श्रीमानहरूबाट मुद्दामा डिल गरेको भन्ने' सम्मको गम्भीर अभिव्यक्ति दिएको नभई सचेततापूर्वक वर्तमान परिस्थिति र जनचासोका विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको बताएका छन्।
अदालत मात्र नभई अख्तियार, संसद, पार्टी यी सबै संस्थाहरूमाथि आम मानिसको संशय धेरै रहेकाले न्यायालय माथिको आम नागरिकको विश्वास नडगमगाओस् भन्ने अभिप्राय र मनसायबाट अभिव्यक्ति दिएको थापाले बताएका छन्।
'राज्यका महत्वपूर्ण र संवेदनशील संस्थासंग जोडिएका मुद्दा मामिलाको निराकरण समयमा नै भएन वा गर्न सकिएन वा गरेन भन्ने व्यवहार देखियो भने आम नागरिकहरूमा रहेको निराशा बढ्छ। यसले अदालत प्रतिको सम्मान, गरिमा र आस्था मात्रै होइन, न्याय निरूपणको वैधता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन सक्ने सम्भावनातर्फ असल मनसायले आफ्ना विचार राखेको हुँ,' उनले भनेका छन्।
थापाले सर्वोच्चलाई दिएको जबाफमा लेखेका छन्, 'राज्यका संवैधानिक संस्था र त्यसका पदाधिकारीको विषय कार्यकाल सकिने अवधिसम्म पनि निरूपण नहुँदा, द्विविधामा रहेका पदाधिकारीको कार्य प्रभाविकारितामा असर पर्छ र ती संस्थाहरू कार्यमूलक हुन सक्दैनन्। लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन र नागरिकले उपलब्धि महसुस गर्न सक्दैन। यसतर्फ सबै संवेदनशील बन्न आवश्यक छ। हामीले समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने अर्थमा पवित्र मन, मस्तिष्क र भावका साथ हाम्रो लोकतन्त्रको समस्याको एउटा उदाहरणका रूपमा मात्रै उक्त विषय राखेको हुँ।'
सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्ति उपर आफ्नो सदैव श्रद्धा र उच्च सम्मान हुने भन्दै थापाले लेखेका छन्, 'मेरा अभिव्यक्ति न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा दखल पुर्याउन, विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रभावित गर्ने र अवहेलना गर्ने भन्ने दुषित मनसाय कदापि होइन।'
लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थान सदैव उच्च रहने भन्दै उनले राजनीतिक विचार आन्दोलन वा द्वन्द्वमा समेत न्यायपालिका सदैव स्वतन्त्र र निर्भीक रहनुपर्छ भन्ने आफ्नो मन्यता रहेको बताएका छन्।
'म यसबारे पूर्णतः सचेत र सजग छु,' उनले भनेका छन्।
आफ्ना अभिव्यक्ति न्यायपालिका प्रतिको सम्मान र गरिमा सधैं उच्च रहोस् र राज्यका संस्था र निकायप्रति आम नागरिकहरूको आस्था र विश्वास कायम रहिरहोस् भन्ने मनसायका साथ व्यक्त भएको दाबी उनले गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'यसरी अभिव्यक्त मेरा यी भनाइ न्याय निरूपणको विषयमा कुनै मुद्दा विशेषको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित पार्ने गरी लक्षित गरेको नभई अदालतमा चलिरहेका समग्र मुद्दा मामिलामा भइरहेको विलम्ब र त्यसबाट आम जनमानसमा अदालत प्रतिको विश्वसनीयतामा आइरहेको कमी, अदालतबाट मुद्दा मामिलामा भइरहेको व्यवहार अर्थात न्याय सम्पादनमा अहिले आम मानिसले छिटो न्याय नपाउने समस्याबाट भोग्नुपरेको पीडा उजागर गर्ने क्रममा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरेको हो ।'
विचाराधीन मुद्दाको निर्णय प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पार्ने तथा त्यसमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरू प्रति लक्षित गरी गलत उदेश्य र मनसायका साथ कुनै अभिव्यक्ति नदिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
थापाले लेखेका छन्, 'असल र सदनियतका साथ अदालतबाट न्याय दिन विलम्ब नगरी समयमा निर्णय भए मात्र त्यसको सार्थकता रहने, अन्यथा ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिए सरह हो भन्ने विधिशास्त्रीय न्यायिक मान्यताको सिद्धान्त विपरीत हुने भएको शाश्वत मान्यताबाट प्रेरणा लिई आफ्नो विचार प्रकट गरेको हुँ।'
-1715866338.jpg)
