पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्कन रोक्नेबारे उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको फरक मतलाई नेकपा (एमाले) ले अस्वीकार गरिदिएको छ।
साउन ६ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष पाण्डे र ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्कन रोक लगाउने निर्णयप्रति ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
बैठकको अन्तिममा निर्णय सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेको अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्कन नमिल्ने भन्दै रोक लगाउने र योसँगै उनको सदस्यता निष्क्रिय हुने बताएका थिए।
लगत्तै बोल्न माग गर्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो निर्णय गरिनु ‘ब्लन्डर’ हुने बताएका थिए। र, निर्णयप्रति लिखित असहमति नै राखेका थिए।
उनीसँग उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि निर्णयमा फरक मत लेखेका थिए।
साथै स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले छुट्टै फरक मत दर्ता गराएका थिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिकरूपमै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए। तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उनले फरक मत भने राखेका थिएनन्।
पोखरेलले सचिवालय बैठकमा फरक मत राख्ने तयारी गरेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन्। पाण्डे र ज्ञवालीले विद्या भण्डारीलाई रोक्ने विषयमा फरक मत राखेका थिए भने थापाले भण्डारीलाई रोक लगाउने निर्णयसँगै विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान नराखेको विषयमा पनि असहमति राखेका थिए। थापाको असहमतिलाई भने एमालेले स्वीकार गरेको छ।
तर पाण्डे, ज्ञवाली र थापाले लिखित रूपमै दर्ज गराएको फरक मतलाई एमालेले मातहतका कमिटीमा छलफलका लागि भने पठाएको छैन।
एमाले अध्यक्ष ओलीले साउन १२ गते अन्तरपार्टी निर्देशन–१२ जारी गरेका थिए। पार्टीका निर्णयहरू मातहत एवम् तल्ला कमिटीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले गरिने परिपत्रलाई एमालेले अन्तरपार्टी निर्देशन भन्ने गरेको छ।
नवौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको अपानिमा पाण्डे, ज्ञवाली र थापाको फरक मत समावेश गरिएको छैन।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लिखित रूपमा आएको फरक मत तल छलफलका लागि पठाउनुपर्ने एमालेभित्र वैधानिक व्यवस्था छ। पाण्डे, ज्ञवाली र थापाले आफ्ना फरक मत तलका कमिटीहरूमा छलफल गराउन चाहेका छन्।
एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनलक्षित छलफल अहिले प्रदेश प्रदेशमा भइरहेको छ।
कोशी, बागमती, लुम्बिनी प्रदेशमा त्यस्ता छलफल भइसकेका छन्, बाँकी प्रदेशमा छलफल हुँदैछ।
प्रदेश बैठकहरूमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले फर्कन रोक लगाउन नहुने, कार्यकारी कमिटीमा यसअघि राखेर हटाइएको कार्यकारी कमिटीमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रबन्ध र दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः राखिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
प्रदेश बैठकमा अपानिसँगै तल पठाइएको विधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल भइरहँदा फरक मतबारे विमर्श हुन नपाएको स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले जानकारी दिए।
एमालेले विधानको धारा ७१ (३), ७६, ७७ र ७८ प्रतिकूल हुने गरी फरक मतलाई निषेध गरेको उनले बताए।
एमालेको विधानको धारा ७१ (३) मा निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमती लिखितरूपमा कमिटीमा प्रस्तुत गर्न सक्ने उल्लेख छ। कमिटीको निर्णय पुस्तिकामा लिखितरूपमा दर्ज भएको असहमतिलाई मात्र फरक मतको मान्यता हुने पनि लेखिएको छ।
त्यस्तै विधानको धारा ७६ मा लोकतान्त्रिक निर्णय पद्धति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ। जसमा कुनै पनि मातहत कमिटीले माथिल्लो कमिटीको वा सदस्यले कमिटीको निर्णय र विचारप्रति आफ्नो कमिटीमा असहमति प्रकट गर्न पाउने तर हरेक सदस्य वा कमिटीले सम्बन्धित कमिटीको बहुमत र माथिल्लो कमिटीको निर्णय पालना गर्नुपर्ने र बहुमतले अल्पमतलाई कदर गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै धारा ७७ मा फरक मतलाई भेदभाव नगरिने प्रावधान राखिएको छ। जसमा प्रत्येक पार्टी सदस्यले विधानको अधीनमा रही राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशन वा अधिवेशन वा आफ्नो कमिटीको बैठकमा आफ्नो मत राख्न पाउनेछन् र फरक मतका कारणले कसैप्रति भेदभाव नगरिने प्रबन्ध राखिएको छ। यसरी फरक मत राख्नेले आफ्नो पदीय वा संगठनात्मक दायित्व भने निर्वाह गरिरहनु पर्ने उल्लेख छ।
यसरी राखिएको फरक माथि छलफल हुनसक्ने प्रावधान पार्टी विधानको धारा ७८ ले नै सुनिश्चित गरेको छ।
धारा ७१ (३) अनुसार फरक मतका सम्बन्धमा छलफलको माग भएमा तोकिएको प्रक्रियाअनुरूप छलफल गर्न सकिने पनि व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनका निर्णयसँग असहमतिका विषयहरूलाई अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशमा वा केन्द्रीय कमिटीले बहस खुला गरेको अवस्थामा तोकिएको प्रक्रियाद्वारा मात्र उठाउन पाइने वैधानिक व्यवस्था छ।
यसरी फरक मतलाई मान्यता दिइनुपर्ने, कदर गरिनुपर्ने र फरक मत दर्ज गर्नेले छलफलको माग गर्दागर्दै पनि निषेध गरिनु विधानविपरीत कार्य भएको थापाले बताए।
‘आफैले सूची बाँडेर जिताएका सदस्यहरूको मतलाई आधार मानेर बहुमतले निर्णय गर्यौं भन्ने हो भने पनि पार्टी कमिटीको बैठकमा लिखित रूपमा आएको अहमतिलाई नोट अफ् डिसेन्टमाथि छलफल गराउनुपर्छ। त्यो मातहतका कमिटीलाई जानकारी दिनुपर्छ, उनीहरूलाई के अहसमति राखिएको थियो भनेर थाहा हुनुपर्छ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘लिखितरूपमा आएका असहमति नराखी अपानि जारी गरिनु, तल छलफलका लागि नपठाइनु विधान र जनताको बहुदलीय जनवाद विरोधी कार्य हो।’
पार्टी निर्णयप्रति लिखितरूपमै दर्ज भएका असहमति अपानिमै उल्लेख गरेर पठाउने परम्परा रहेको एमालेका एक नेताले बताए। अहिले त्यसो नगरी पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय जसरी अपानिमा उल्लेख गरिनु र फरक मतलाई मान्यतासमेत नदिइनु पार्टीको विधान, परम्परा र मूल्यविपरीत रहेको उनको पनि निष्कर्ष छ।
पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य थापाबाहेक अरूको नोट अफ् डिसेन्ट नै नरहेको दाबी गरे।
‘पार्टी महासचिव (शंकर पोखरेल) ले नै कर्ण थापाबाहेक अरूको नोट अफ डिसेन्ट छैन भनिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘सुझावका रूपमा आएका विषय पार्टी निर्णयका असहमति हुँदैनन्, त्यस्तो चलन पनि छैन।’
उनले उपाध्यक्षद्वय पाण्डे र ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्कन नहुने पार्टी निर्णयबारे असहमतिभन्दा पनि सचिवालयमा पुनः छलफल गर्नुपर्छ भनेर सुझाव पेस गरेको बताए। सुझावमाथि छलफल नहुने उनको धारणा थियो।
‘उहाँहरूले राख्नुभएको विषय त छलफल भई नै रहेको छ। प्रदेशमा अलिअलि कुरा उठेका छन्, छलफल भनेको यही नै होइन र!,’ उनले भने।
महासचिव शंकर पोखरेलले कोशी प्रदेश कमिटीको बैठक र बागमती प्रदेशको सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कर्ण थापाको मात्रै लिखित रूपमा फरक मत रहेको बताएका थिए।
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
