प्रदेशको आउँदो बजेटले महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै कोशीका महिला सांसदहरू एकै ठाउँ उभिएका छन्।
बजेटलाई समावेशी र लैंगिक रूपले सन्तुलित बनाउन माग गर्दै कोशी प्रदेश सभाका सबै दलका महिला सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई बुझाएको ज्ञापनमा प्रदेशका महिला सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बजेट महिलामैत्री तथा समावेशी दृष्टिकोणका आधारमा बनाइनुपर्ने माग गरेका हुन्।
उपसभामुख सिर्जना दनुवार सहितको नेतृत्वमा सबै दलका महिला सांसदहरूले महिला, बालबालिका, अपांगता भएका महिला र पछाडि पारिएका वर्गहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता बढाउन, संस्थागत संरचना र कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
महिलालाई लक्ष्य गर्दै सीप विकास तालिम, स्वरोजगार, महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, व्यावसायिक कर्जा, बजार पहुँचको सुविधा लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि महिला सांसदहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै, प्रविधिमा पहुँच बढाउन विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षामा महिलाको सहभागी बढ्ने गरी कार्यान्वयन ल्याउन माग गरेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूका लागि शिक्षामा पहुँच, छात्रवृत्ति, विद्यालय पोषण कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
महिला तथा बालिकाकाका लागि सुरक्षित प्रसूति सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, आश्रय केन्द्र, परामर्श केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने महिला सांसदले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
सांसदहरूले सीपमूलक तालिम, घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारीहरूको सशक्तीकरण, बजार पहुँचको व्यवस्था तथा उत्पादन क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, महिला, बालबालिका र अपांगता भएका समूहका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने ज्ञापनमा उल्लेख छ।
नीति निर्माण, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सबै महिला सांसदहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
महिला सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण, बालमैत्री शिक्षा प्रणाली विकास, विद्यालय पोषण कार्यक्रम र विपन्न बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेशमा बालमैत्री सूचना योजना, बाल सुरक्षा प्रतिक्रिया टोली, विपन्न महिलाका लागि निःशुल्क प्रविधि तालिम, साइबर सुरक्षामा आधारित शिक्षा कार्यक्रम, तीनवटा महिला उद्यमशीलता केन्द्र स्थापनाको माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा महिलाको सहभागिता, सूचनामा पहुँच र पारदर्शिता, सहज सेवा प्रणाली, कोशी प्रदेशको उत्कृष्ट महिला विकास कार्य योजना निर्माणको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ।
महिला सांसदहरूले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट महिलामैत्री तथा समावेशी बनाउन आग्रह गर्दै प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्रमा प्रदेशसभाका सबै दलका महिला सांसदहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।
महिला सांसदहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले महिला सशक्तीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ३१ जना महिला सांसद छन्। उनीहरूमध्ये दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
-1747823375.jpg)
