शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्न नसके पदमा नबस्ने उद्घोष गरेकी छिन्।
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम प्रदेश परिषद बैठकमा बोल्दै भट्टराईले समुदायको हितमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आए पदमा बसिरहन आवश्यक नरहेको बताइन्।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन आउँदैन, विधेयक बन्दैन भने म पद छोड्छु। विधेयक ल्याउने भनेर बसेको हो,’ उनले भनिन्, ‘सक्दिनँ भन्ने लाग्यो भने बस्दिनँ।’
राजनीतिमा आउँदा आफूले स्थायी प्राध्यापक र जीवन साथी गुमाएको भन्दै उनले अहिले प्राप्त पद गुमाउन पनि आफू तयार रहेको बताइन्। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) देखि विश्वविद्यालयसम्म समस्या नै समस्या रहेको भन्दै उनले आफू पनि शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्याको शिकार बनेको बताइन्।
शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले समुदायको हितमा काम गर्न नसक्दा पद छोड्न तयार भएर बसेको बताइन्।
बैठकमा शिक्षक संगठनका नेताहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको, शिक्षक र विद्यालयको समस्या समाधान गर्न नसकेको लगायत आरोप लगाएपछि उनले आफू पदमा बस्नका लागि मन्त्री नभएको बताएकी हुन्।
‘म पदमा बसिरहँदा कुनै पनि कुरा पाउँछु भनेर बसेको होइन। कमाउँछु भनेर बसेको होइन। समुदायको हितमा काम गर्न सकिनँ, अब काम गर्न सकिँदैन भन्ने लागेको क्षण पद छोड्न तयार छु,’ उनले भनिन्।
मन्त्री भट्टराईले आफूले क्याम्पस पढाउँदा पनि १४ वर्षमा मात्र स्थायी भएको र स्थायी भएको ४ वर्षमै राजीनामा दिएर राजनीतिमा फर्किएको बताइन्। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस र काठमाडौंको आरआर क्याम्पसमा पार्टटाइम प्राध्यापक भएको भन्दै उनले ४० वर्षको उमेरमा आफू स्थायी हुन सफल भएको बताइन्।
‘करिब-करिब सुरक्षित पेशामा प्रवेश गरियो भनेको ४ वर्षमै मैले राजीनामा दिए। कतिपयले पेन्सन पकाएर राजनीतिमा आइन् पनि भने,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा आउँदा मैले मेरो साथ गुमाए, स्थायी पेशा गुमाए, अब फेरि पनि गुमाउन म तयार छु।’
नेपालमा लामो समय राजनीति कस्तो हुने भन्ने बहस चलेको भन्दै उनले बल्ल शिक्षा कस्तो हुने भन्ने बहस सुरूवात भएको बताइन्। व्यवस्था परिवर्तन पश्चात संविधान कस्तो हुने भन्ने बहसले पनि लामो समय लिएको उनको भनाई छ। संविधान बनाउँदा शिक्षक कहाँ रहने भनेर पहलकदमी लिन नसकेको उनले बताइन्।
‘संविधानमा शिक्षक कहाँ रहने भनेर हामीले चासो दिएनौं। संविधानमै शिक्षक कहाँ रहने भन्ने कुरा शिक्षकले नेतृत्व गर्न सकेको भए आज शिक्षक कहाँ रहने भन्ने विषयमा हाम्रो विधेयक अल्झिने थिएन,’ उनले भनिन्।
संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा राखेको छ। शिक्षकहरू भने विद्यालय शिक्षा संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
मन्त्री भट्टराईले संविधानले गरेको व्यवस्था नै विधेयकमार्फत स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।
‘संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनेको छ। अनिवार्य र निशुल्क भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले जे गर्ने भनेको छ त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, यसलाई अवरोध गर्न हुँदैन।’
आफू आदर्श र निष्ठाका साथ काम गरिरहेका भन्दै उनले शिक्षकहरूले काम गर्न सकिनस् छोड् भनेका दिनमा छोड्न तयार रहेको दोहोर्याइन्।
शिक्षकले राखेका जायज माग पुरा गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने भन्दै उनले माग पुरा गर्न नसके आफू पनि शिक्षकसँगै सडकमा आउन तयार रहेको उनले बताइन्। पदमा बसेर इमान्दार काम गरेको उदाहरण कम भएकाले शंका र अविश्वास बढेको भन्दै उनले शिक्षा विधेयक ल्याउने विषयमा शंका र अविश्वास नगर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले शिक्षा विधेयक फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले आफू शिक्षामन्त्री भएपछि अघि बढाएको दाबी गरिन्।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ, ल्याउनुहुन्न भन्नुभएको थियो। यो विधेयकले शिक्षकलाई मात्र सम्बोधन गर्छ, विद्यार्थी, अभिभावक, मुल्यांकन पद्यतीको कुरा छैन ल्याउनुहुन्न भनेर ठुलो स्वर गर्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सभामुख र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्यौं। नपुगेका कुरा संशोधन गर्दै जाऊ अहिले कसरी राम्रो बनाउने भनेर अघि बढायौं। अहिले सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर काठमाडौं पुगेको छ। सकेसम्म यही अधिवेसनबाट विधेयक पारित हुन्छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये ४२ जना छलफलमा आउन नसकेको उनले बताइन्। सांसदको काम नै संशोधन प्रस्ताव गर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभामा रहेका २७५ जना सांसदले नै यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्ने उनको भनाई छ।
विधेयक अघि बढाउन ३ वटा उपसमिति गठन गरेर एउटा समितिले संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गर्ने, दोस्रोले विधेयकमा भएका बिमतिका विषयमा छलफल गर्ने र तेस्रो समितिले सहमति भएका विषय दस्तावेजीकरण गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई राम्रो बनाउन र लामो समयसम्म लागु हुन सक्ने बनाउन सुझाव दिन पनि उनले शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। शिक्षकले दिने सुझावले आफूलाई उर्जा दिने उनले बताइन्।
आगामी बजेटबाट प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) र विद्यालय कर्मचारीका तलब लगायत दरबन्दीका समस्या समाधान हुने पनि उनले बताएकी छिन्। सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी नि:शुल्क गर्न खानेपानी मन्त्रालयसँग मिलेर कार्यदल बनाएर अध्ययन भइरहेको, विद्यालयमा बिजुली र इन्टरनेट नि:शुल्क गर्न पनि आफूले छलफल अघि बढाएको उनले बताइन्।
शिक्षकको सरूवा सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाले स्थगित भएको मन्त्री भट्टराईले बताइन्। यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन पाउने कलेजका विषयमा नियमावली बनाउन खोज्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा परेको उनले बताइन्।
‘कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एउटाले अवरोध गर्ने हो भने अर्कोले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्य व्यवस्था कस्तो हो, राज्यको चरित्र कस्तो हो प्राकृतिक सन्तुलन, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरूरी छ। नेता र कार्यकर्ताले पनि अध्ययन गर्न जरूरी छ।’
