पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारी विवादले नगरसभा अवरूद्ध भएको छ भने कार्यालयमा ताला लागेको छ।
महानगरपालिकाले बोलाएको १६ औं नगरसभा सुरू हुनासाथ नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिले नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेपछि मेयर धनराज आचार्यले नगरसभा स्थगित गरेका थिए।
दिउँसो २ बजे सुरू भएको नगरसभा अवरूद्ध भएपछि मेयर आचार्यले दिउँसो सवा ४ बजेका लागि बोलाएका थिए। दिउँसो पनि एमालेका जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि मेयर आचार्यले माघ १० गते दिउँसो २ बजेसम्मका लागि महानगरको हिउँदे अधिवेशन स्थगित भएको छ।
एमालेले करारका कर्मचारी हटाउने लगायत यसअघि विशेष अधिवेशनले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा विषय उठाएर नगरसभा अवरूद्ध गरेको थियो।
एमाले पोखरा महानगर संसदीय दलका नेता राधिका शाही योगीले विशेष नगरसभाले गरेका ९ वटा निर्णय अक्षरंश: कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नगरसभा बहिष्कार गरेको बताइन्।
‘विशेष नगरसभाले ९ वटा निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कुनै लागि हुने, कुनै नहुने अवस्था देखियो,’ उनले भनिन्, ‘सबै निर्णय अक्षरंश: पालना गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर हामीले नगरसभा बहिष्कार गर्यौं।’
करारका कर्मचारी हटाउने विषय पनि सबैलाई लागू नभएको, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि नल्याएको, कुल बजेटको २५ प्रतिशत रकमान्तर गर्न खोजेको तर कुन शीर्षकमा कति रकम रकमान्तर गर्ने भनेर सूची नदिएको लगायतका एजेण्डा राखेर नगरसभा बहिष्कार गरेको उनले बताइन्।
पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ भने नगरसभामा नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिको बहुमत छ।
नगरसभामा एमालेबाट ८६ जना जनप्रतिनिधि छन् भने नेपाली कांग्रेसका ८१ जना जनप्रतिनिधि छन् । मेयर आचार्य एक जना मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका छन्।
नगरसभामा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेकाले पुन: सञ्चालन गर्न कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले माग राखेका थिए।
उनीहरूले १५१ जना जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेकाले नगर सभाको एजेण्डा पेस गर्न मेयर आचार्यलाई आग्रह गरेका थिए। आफूहरूको आग्रह विपरीत मेयरले नगरसभा स्थगित गरेकाले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएको नेपाली कांग्रेसका नगरसभा सदस्य प्रकाश कोइरालाले बताए।
‘नगर सभामा बहुमत भएपछि केही जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरे पनि पुन: सुरू गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘मेयर पनि एमालेतिर ढल्किएको जस्तो देखिएकाले हामीले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाएका हौं।’
एमालेले करारका कर्मचारी राख्न र यसअघि विशेष नगरसभाबाट सर्वसम्मत भएका निर्णयबाट पछाडि हट्न नगरसभा बहिष्कार गरेको उनले आरोप लगाए।
करारका कर्मचारी हटाउने महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेपछि एमालेले विशेष नगरसभा बोलाएको थियो।
उक्त विशेष नगरसभाले करारका ८१ जना कर्मचारीलाई थप २ महिनाको तलब दिएर बिदाइ दिने, महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) बनाएर लागू गर्ने लगायतको निर्णय गरेको थियो।
एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिकै सहमतिमा सर्वसम्मत उक्त निर्णय गरे पनि अहिले हिउँदे अधिवेशनमा फेरि सोही विवाद बल्झिएको कांग्रेस जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
पोखरा महानगरको सोमबार बसेको नगर सभामा भवन नियमित तथा अभिलेख कार्यविधिको पहिलो संशोधन, आर्थिक ऐनको पहिलो संशोधन, पूर्वाधार तथा भवन निर्माण मापदण्डको पहिलो संशोधन र महानगरको शिसुवा अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी थियो।
नगरसभा बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गर्न नपाउँदै एमालेले नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेकाले नगरसभा स्थगित गरेको मेयर आचार्यले बताए।
‘हामीले एजेण्डा नै पेस गर्न पाएनौं। एमालेका साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘यसअघि विशेष नगरसभाबाट भएका सबै निर्णय अक्षरंश: कार्यान्वयन भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यही माग राखेको सुनियो।’
एमाले र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर माघ १० गतेदेखि नगरसभा फेरि सुरू हुने उनले विश्वास लिए।
‘दुवैथरीका खासै केही एजेण्डा देखिएका छैनन्। छलफलबाट उहाँहरू सहमतिमा आउनुहुन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘नगर सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुरा हुँदैन।’
एमालेले बहिष्कार गरे पनि नगरसभा सुरू हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान पनि ठिक नभएको उनले बताए।
नगरसभाका बहुमत भएको पार्टीले बहिष्कार गरेपछि नगरसभा पुन: सुरू गर्नु बेठिक हुने भन्दै उनले संसदीय मान्यता भन्दा बाहिर जान नमिल्ने भएकाले स्थगित गरेको बताए।
‘बहुमत भएको पार्टीले बहिष्कार गरेपछि स्थगित गर्ने संसदीय अभ्यास नै हो,’ उनले भने, ‘विवाद हेर्दा ठूलो कुरा केही पनि छैन। सबै सहमति हुन्छ। कांग्रेसका साथीहरूले पनि ताला लगाउनु हुँदैनथ्यो।’
