पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको निर्णय उल्ट्याउन सरकारी वकिलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बेरितको भएकाले उक्त आदेश बदर गरी थुनामै राख्न मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता महेश अर्यालले जानकारी दिए।
‘जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको छ। उक्त आदेश बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्धाको पूर्पक्ष गरी पाऊँ भनेर सोमबार हामीले उच्च अदालतमा निवदेन दियौं,’ उनले भने।
उनकाअनुसार उच्च अदालतले जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन मागेर थुनामा राख्ने कि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्ने निर्णय गर्ने उनले बताए।
रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरूङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरूङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई जिल्ला अदालतले पुस २५ गते धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएका थिए।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सात जना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग लगाएको छ।
जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५-५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ।
उनीहरू विरूद्ध लगाइएको अभियोग पत्रमा सहकारी ठगीतर्फ रविलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मिना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रूपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो।
उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउँदा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ।
