कांग्रेस र एमालेको सरकारले कानुनी प्रक्रियागत सुधारका लागि तीव्रता दिन सुरू गरेको छ।
यो सुधारको पहिलो चरणअन्तर्गत सरकारले ५ वटा अध्यादेशमार्फत ३० वटाभन्दा बढी कानुनमा सुधार गरेको हो।दर्जनौं प्रावधानहरूमा हेरफेर गरेको छ।
दोस्रो र तेस्रो चरणमा थप सुधार गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा यति धेरै कानुनी र प्रकियागत सुधार कसरी गर्यो? यसको गृहकार्य कसरी भयो?
गत कात्तिक १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकारको प्रभावकारिता बढाउनेबारे छलफल भएको थियो। त्यो बेला सरकारलाई सुझाव दिन एउटा राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय भयो।
सो संयन्त्रमा कांग्रेसको तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई राखियो।
एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल बसे।
संयन्त्रको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले सुधारका काम गर्ने हिम्मत राख्नुपर्ने बताए।सक्नेजति सुधार तत्काल अघि बढाउनु पर्ने पैरवी गरे। गृहकार्य गरेर संयन्त्रको एउटा बैठकमा उनले कुन क्षेत्रमा के सुधार गर्ने भन्नेबारे ९ बुँदे लिखित धारणा राखे।
'हामी कांग्रेस र एमाले मिलेर बलियो सरकार बनेको छ भनिरहेका छौं, सरकार बलियो भएको फाइदा आम नागरिकलाई हुनुपर्यो भनेर मैले बैठकमा भनेँ। जोखिम उठाएर भए पनि सुधारको काम गरौं भनेको थिएँ,' थापाले भने, 'के केमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा आउँदा मैले ९ बुँदे लिखित धारणा राखेँ। त्यसमा सबैले प्रारम्भिक टिप्पणी गर्दै सकारात्मक भनेपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र मलाई त्यही प्रस्तावमा अरू कुरा पनि समेटेर अन्तिम रूप दिएर संयन्त्रमा ल्याउने जिम्मेवारी दिइयो।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै कांग्रेसको तर्फबाट महामन्त्री थापा र एमालेको तर्फबाट महासचिव पोखरेल बसेर कहाँ, के सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसको तयारी गर्ने र सूची बनाउने सुझाव राखे। सबैले सहमति जनाए। त्यसपछि दुई जनाको टिमले थप काम गर्न थाल्यो।
के-के विषयमा कसरी कानुनी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर महामन्त्री थापा र महासचिव पोखरेलले विज्ञसहितको सहयोगी समूह बनाए। पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, योजनाविद् प्रताप पौडेल, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, अधिवक्ता अरूण पौडेल, अधिवक्ता केदार कोइराला र गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले थापा र पोखरेललाई भरपूर सहयोग गरे।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि गठबन्धन बनेदेखि नै सरकारको सेवा प्रवाह कसरी व्यवस्थित, सरल र सहज बनाउने भन्नेमा छलफल र काम चलिरहेको बताए।
'सेवा प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा कानुनी जटिलता भएकाले तिनलाई फुकाउनुपर्छ भन्ने समझदारी बन्यो,' उनले भने, 'विषयवस्तुमा आधारित भएर २०–२० दिन छलफल गर्यौं। एउटा समझदारीमा पुगेपछि विज्ञ समूहले त्यसमा निरन्तर काम गर्यो।अध्यादेश टुंग्याउन १० दिन जति लाग्यो।'
विज्ञ समूहले कसरी काम गर्यो?
'लगानी सहजीकरण, आर्थिक र व्यावसायिक वातावरण, सेवा प्रवाहलगायत विषयमा कानुनमा अप्ठ्यारो, 'ग्याप' वा दोहोरोपन छ भने तिनको पहिचान गरेर कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक छ भन्ने संयन्त्रलाई लाग्यो। यसपछि बल्ल हाम्रो प्रवेश भयो,' विज्ञ समूहका सदस्य प्रताप पौडेलले भने।
यो समूहलाई 'विद्यमान कानुनी सुधार कार्यदल' नाम दिइयो। महामन्त्री थापा र महासचिव पोखरेलले कार्यदललाई निश्चित क्षेत्र तोकेर कार्यादेश दिए।
पहिलो, औचित्य नभएका कानुन र प्रावधान छन् भने खारेज गर्नुपर्ने भएकाले पहिचान गर्ने।
दोस्रो, प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न अप्ठ्यारा कानुन, ऐन बनेर पनि नियमावली वा कार्यविधि नबनेका तथा बने पनि ऐनभन्दा फरक वा बाझिने वा नमिल्दा भएका भएमा हेर्ने।
तेस्रो, कानुन आवश्यक भए पनि अहिलेसम्म नबनेको रहेछ भने पहिचान गर्ने।
यो कार्यदलले कानुनहरू पुनरवलोकनबाट काम सुरू गर्यो। विद्यमान कानुनसँग जोडिएका विभिन्न निकाय, आयोग, कार्यदल, विभिन्न समयमा संसदको समितिले दिएका सुझाव अध्ययन गर्यो।
कानुनमा 'ग्याप' छ भनेर मन्त्रालयहरूले पहिचान गरिदिएका र निजी क्षेत्रका साथै वर्ल्ड (विश्व) बैंक लगायतले दिएका सुझाव पनि अध्ययन गर्यो। ऐनहरू पनि अध्ययन गरेर, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर, सुधार गर्नुपर्ने कानुनी विषय पहिचान गर्यो।
तत्काल गर्न सकिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर आर्थिक सुधार, व्यावसायिक वातावरण र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित तथा सेवा प्रवाह र सुशासनसँग जोडिएका करिब चार दर्जन ऐन हेरेको योजनाविद् पौडेलले बताए। ती कानुनसँग सम्बन्धित अरू विषय पहिचान पनि भयो।
'त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्री, सचिव लगायतसँग छलफल गर्यौं।मन्त्रालयको अध्ययन तथा तयारी के छ, काम गर्न असजिलो बनाउने, तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय छन् कि भनेर माग्यौं,' उनले भने, 'यसबाट थप विषय पहिचान गर्न हामीलाई सजिलो भयो।'
पहिचान भएका विषय समेटेर उनीहरूले 'ब्रिफिङ' गरे। मस्यौदामाथि राजनीतिक संयन्त्रबाट केही सुझाव थपिए। त्यसमा विज्ञहरूको रायसमेत राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएको पौडेलले बताए।
छलफलमा संसदमा विचाराधीन विषयहरू 'फास्ट ट्र्याक' बाट पारित गर्न उचित हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो।
यो कार्यदल तत्काल सेवा प्रवाह र सकारात्मक सुधार देखिने विषयमा मात्र केन्द्रित थियो। यी विषय सुधार गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ कि विधेयक बनाएर संसदमा लैजान्छ भन्नेमा छलफल भएको थिएन।
सरकारले भने पहिलो चरणमा अध्यादेशमार्फत कानुनमा सुधार गर्न खोजेको छ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित ६ वटा दलले विरोध गरेका छन्।
यति महत्वपूर्ण सुधारहरू गर्दा संसद छल्नु हुन्न थियो, संसदमै लगेर गर्नुपर्थ्यो भनेर नागरिक तहमा पनि टिप्पणी भएका छन्। अध्यादेशबाट भए पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार थालेको भन्दै निजी क्षेत्र लगायतले भने स्वागत गरेका छन्।
संसद अधिवेशन नचलेका बेला अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारलाई रहेको र विगतमा पनि तत्कालीन आवश्यकता हेरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै महामन्त्री गगन थापाले बचाउ गरे।
'गत वैशाखमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। जेठमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदले स्वीकार गर्यो,' उनले भने, 'वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तत्कालीन आवश्यकता हेरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो होला।'
अहिलेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत, राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए आफूले पनि विरोध गर्ने उनले बताए।
'अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने सरकारको कुरा हो। संयन्त्रमा रहेका हामीले यो यो विषयमा कानुनी सुधार आवश्यक छ भनेर पहिचान गरेका हौं। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा भएकाले सरकारले एकदम छिटो कानुनी सुधार गर्ने भनेर अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ,' थापाले भने, 'यो सुधारको काम रोक्न हुँदैन, अब संसद खुल्नेबित्तिकै लगेर यसलाई कानुनी रूप दिइहाल्नुपर्छ।'
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि अध्यादेशको बचाउ गर्दै संसदको काम-कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेकाले तत्काल अध्यादेशमार्फत् सुधार अघि बढाउनु परेको बताए।
'संसदको काम-कारबाही प्रभावकारी हुन सकेन भनेर आम रूपमा उठिरहेकै कुरा हो। एउटै विधेयक कानुन बन्न चार–पाँच वर्ष लागेका छन्। फेरि थुप्रै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएकाले छलफल हुन त्यसै पनि समय लाग्छ,' उनले भने, 'त्यसैले कानुनी सुधारका लागि अन्तरवस्तुमा राजनीतिक रूपमा छिट्टै समझदारी भयो। प्रशासनिक रूपमा बुझाउन भने केही समय लागेको थियो।'
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशहरू ६० दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अनुमोदन हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद खुलेलगत्तै अध्यादेश संसदमा लगेर पारित गरिने बताएका छन्।
सरकारले अब विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, नयाँ कानुन बनाउने लगायत काम दोस्रो चरणमा गर्ने तयारी थालेको छ।
'संसदमा रहेका विधेयकहरू छिटो पारित गर्ने वातावरण बनाउन एउटा समिति बनेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमाले सचिव योगेश भट्टराई तथा प्रमुख सचेतकहरू रहेको सो समितिले काम गरिरहेको छ,' महामन्त्री गगन थापाले भने।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा दुइटा कुरा संशोधन गर्ने गरी यही समितिलाई अर्को जिम्मेवारी दिएको महामन्त्री थापाले बताए।
एउटा, समितिमा गइसकेपछि निश्चित समयभित्र विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने, नभए संसदमै फिर्ता गर्ने।
अर्को, समिति बैठक गर्न गणपूरक संख्या संसदमा जस्तै एक चौथाइ हुने गरी संशोधन गर्ने।
समिति बैठक बस्न गणपूरक संख्या ५१ प्रतिशत सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गणपूरक संख्या नपुगेर पनि संसदीय समिति बैठक स्थगित हुने गरेका छन्। सबै दलहरूसँग छलफल गरी सहमतिका आधारमा यसमा पनि सुधार गर्न खोजिएको थापाले बताए।
संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आउँदो फागुनसम्म पारित गरिसक्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ।
कानुनले जस्तै विद्यमान विभिन्न नियमावली र कार्यविधिले पनि सरकारलाई काम गर्न बाधा पुर्याएको संयन्त्रको निष्कर्ष छ।
'संसदमा हामीले ठिक ढंगले कानुन बनाएनौं। तोकेबमोजिम हुन्छ भन्दै पास गरिदियौं। विधायकीको एउटा मनसाय थियो तर नियमावली र कार्यविधिमा गइसकेपछि अर्कै बन्यो। कुन कुन कार्यविधि र निर्देशिका यस्ता बनेका छन् भनेर पहिचान गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको छ,' महामन्त्री थापाले भने, 'कानुनी सुधारबारे प्रत्येक मन्त्रालयले पहिचान गरेका छन् तर त्यो अघि बढ्न सकेको छैन। कानुन परिमार्जनका साथै नियमावली र कार्यविधिलाई पनि चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्दै जाने हो।'
महामन्त्री थापाले सुधारको अध्याय सुरू भएको भन्दै अर्को चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण लगायत क्षेत्रमा पनि कानुनी सुधार आवश्यक भएको बताए।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि कानुनी जटिलता फुकाउने प्रयासका साथै केही संरचनागत सुधार गर्नेबारे पनि छलफल अघि बढेको बताए।
‘यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा 'रिफर्म सेन्टर' राख्ने र मन्त्रालयगत रूपमा पनि 'रिफर्म युनिट' बनाएर काम गर्ने समझदारी राजनीतिक तहमा भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भने।
गत असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिमा पनि कानुनी सुधारका विषय समेटिएका छन्। साथै संविधान संशोधन लगायत अरू विषयमा पनि राजनीतिक सहमति जुटाउँदै अघि बढ्ने तयारीमा कांग्रेस-एमाले छन्।
यी हुन् सरकारले यसपालि ल्याएका अध्यादेशः
१. भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश।
२. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश।
३. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश।
४. निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश।
५. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश।
यीमध्ये सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न भन्दै १३ वटा कानुनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। अर्थसम्बन्धी तीन वटा अध्यादेशमार्फत एक साथ १३ वटा कानुन संशोधन भएको हो।
पहिलो, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
दोस्रो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
तेस्रो, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश।
पहिलो अध्यादेशमार्फत् ११ वटा, दोस्रोबाट एउटा र तेस्रोबाट एउटा कानुन संशोधन सिफारिस गरिएको हो।
संशोधन भएका १३ वटा कानुनका विभिन्न दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्ड, अनुसूची, प्रतिबन्धात्मक वाक्य लगायतमा संशोधन गरिएको छ।
के-के छन् प्रमुख संशोधन?
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबाट मात्रै ११ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको छ।
१. विदेशी विनियम (नियमित) गर्ने ऐन २०१९ को दुइटा दफामा १३ वटा नयाँ, थप तथा सट्टा व्यवस्थाः
यो ऐनका दफा २ मा खण्डहरू थपेर 'विदेशी लगानी' को परिभाषालाई थप फराकिलो बनाइएको छ। जसमा भनिएको छ —
- विदेशमा नभए पनि विदेशमा दर्ता भएका सीमित दायित्वको साझेदारी, फर्म, लगानी कोष, कम्पनी वा सीमित दायित्व रहने गरी संस्थापित यस्तै प्रकृतिको निकायको सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरिएको लगानी।
- विदेशको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत यस्ता कम्पनीको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयरमा वा सेयर खरिदमा गरिएको लगानी।
- विदेशमा रहँदा आर्जन गरेको रकम लगानी गर्दा यस्तो सीमा लागू नहुने।
- नेपालमा स्थापना भएको कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा आफ्नो शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न वा दर्ता गर्न गरेको लगानी।
- नेपालमा स्थापित कम्पनी वा प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेको बैंकको निक्षेप खातामा जम्मा गरेको रकम।
यही ऐनको दफा १० मा विदेशमा लगानी नियमनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो अनुसार विदेशमा लगानी गर्न पाउने उद्योगको सूची राखिएको छ।
- विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन २०२१ ले छुट दिएका उद्योग।
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम सूचना प्रविधि उद्योग।
- नेपाली नागरिक आफू विदेशमा रहँदाको अवधिमा आर्जनबाट प्राप्त रकम।
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राप्त विदेशी मुद्रा।
- नेपालमा स्थापित मुख्य कम्पनीको विदेशमा रहेको सहायक कम्पनीमा नेपालका स्थापित कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री योजना अन्तर्गतको परिवर्तीय विदेशी मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी प्राप्त गर्न र त्यस्तो सेयर आय गर्न पाउने।
- विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने सर्त र सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्ने।
२. राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१ मा एउटा संशोधनः
यो ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा 'धरौटी नराखी' भन्ने शब्द थियो। त्यसको साटो अहिले 'धरौटी वा सर्त बिनाको मुद्दा अवधिसम्म अद्यावधिक हुन सक्ने बैंक जमानत नराखी' भन्ने शब्द राखिएको छ। त्यस्तै पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ।
३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा दुइटा संशोधन तथा सुधारः
यो ऐनको दफा ३ को 'क' अन्तर्गतको उपदफा १ हटाइएको छ। जहाँ 'नाफाखोर' अन्तर्गत सय कडा २० रूपैयाँभन्दा बढी नाफा भएमा एक वर्ष कैद वा जरिवाना व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार यस दफाको उपदफा २ पनि संशोधन गरिएको छ।
४. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा १४ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः
यसको दफा १२ मा 'पक्राउ गरी' को सट्टा 'बाटो म्यादबाहेक २४ घण्टा' भन्ने शब्दावली राखिएको छ। यसबाट कुनै राजस्व चुहावटको आशंका गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति आफै उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
दफा १३ मा भएको 'बदनियतपूर्वक राजस्व छलेमा मुद्दा चलाइने' विषयमा प्रतिबन्धात्मक वाक्य हटाइएको छ। तर यसो भन्नुको अर्थ, राजस्व छलेमा मुद्दा नचलाइने भनेको होइन, यससम्बन्धी कारबाही अन्य प्रक्रियाबाट गर्ने भनिएको छ।
यो ऐनमा थप व्यवस्था गरी राजस्व छलीबाट आरोपित व्यक्ति तथा संस्थाले कानुन बमोजिमा जरिवाना तथा बिगो तिरेमा मुद्दा नचलाउन पनि सक्ने भनिएको छ। यसका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। जरिवाना रकम भने बढाइएको छ।
त्यस्तै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने समय पनि तोकिएको छ। मिलापत्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
५. मध्यस्थता ऐन २०५५ मा आठ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः
यसको संशोधनबाट द्रुत मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। मध्यस्थताले आधार लिएको प्रमाणमा पुनः परीक्षण गर्ननपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा म्याद नाघेको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदनमा द्रुत मध्यस्थताबाट निर्णय भएको हकमा १५ दिन र अन्य निर्णयबाट ३० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतमा निवेदन दर्ता भएको कारणले मध्यस्थता निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
६. कम्पनी ऐन २०६३ मा चार वटा संशोधन र ३५ वटा नयाँ थप व्यवस्थाः
- कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिनुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दफा ४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलाई पनि मान्यता दिइएको छ।
- कम्पनी स्थापनापछि नगद बाहेकको कुनै सेयर खरिद, जारी वा हक प्राप्त गर्ने सक्ने सुविधा दिइएको छ।
- नगद बाहेकको सेयर बिक्री गर्दा साधारण सभाबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरणलाई समेत आधार मानेर सेयर निस्कासन गर्न सकिने सुविधा ल्याइएको छ।
- कर्मचारीलाई पारिश्रमिक भत्ता र सुविधाको सट्टा सेयर दिन सक्ने सुविधा ल्याइएको छ। जस अनुसार कर्मचारीको सेयर बिक्रीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखिएको छ।
- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कुनै पनि जरिवाना बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा असार मसान्तभित्रको समय दिएर ९० प्रतिशत जरिवाना छुट व्यवस्था पनि गरिएको छ।
- कम्पनीको सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा एउटा प्राइभेट कम्पनीको व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने, मुख्य कम्पनीको व्यक्ति सहायक र सहायक कम्पनीको व्यक्ति मुख्य कम्पनीमा सञ्चालक हुन सक्ने, पब्लिक कम्पनीहरूमध्ये पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीमा अर्को कम्पनीमा सञ्चालक रहन सक्ने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा एक संशोधन र एक नयाँ व्यवस्थाः
यो ऐनको संशोधनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चल, अचल सम्पत्ति बाहेक परियोजना, अन्य प्रकारको जमानी राखेर पनि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारसँग गरिएको परियोजना विकास सम्झौतालाई आधार मानेर पनि ऋण दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जा समयमा नउठेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 'स्टेप इन राइट' प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ मा पाँच वटा संशोधन र चार नयाँ व्यवस्थाः
यो ऐन संशोधन गरेर उद्योगको परिभाषा फराकिलो बनाइएको छ। यसबाट नयाँ लगानीलाई सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) मा जाने बाटो खुल्नेछ। सेजमा जाने सम्झौता प्रक्रिया सरल बनाइएको छ। सर्तहरू घटाइएको छ। यस्ता क्षेत्रमा बनाइएका उद्योगको भवन सम्बन्धी जानकारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ।
त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेको जग्गाबाहेक अन्य सम्पत्ति राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
९. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा १४ वटा संशोधन र १२ वटा नयाँ व्यवस्थाः
यो ऐन संशोधनमा प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषा थप फराकिलो बनाइएको छ।
प्रविधि हस्तान्तरण भन्नाले व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च वित्तीय, लेखा तथा लेखा परीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संसाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ तथा डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा वा अन्य प्राविधिक सीप वा ज्ञान' भनेर परिभाषा फराकिलो बनाइएको हो।
विशिष्ट लगानी कोषको इकाइमा गरिएको लगानीलाई पनि विदेशी लगानीको मान्यता दिइएको छ। अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा ल्याउन सहजीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी नयाँ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, परियोजना कर्जा लिन सक्ने, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्ने लगायत व्यवस्थाहरू गरिएको छ।
१०. सार्वजनिक निजी साझेदार ऐन २०७५ मा सात वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः
यो ऐन संशोधन गरी सल्लाहकार र विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने सुविधा तथा व्यवस्था थप गरिएको छ। स्वचालित विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अव्यावहारिक देखिएका धेरै शब्दहरू परिमार्जन गरिएको छ।
११. औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा २२ वटा संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थाः
- यो ऐनमा दर्ता नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो उद्योग बन्द गराउने व्यवस्था थियो। संशोधनमार्फत एक वर्षको समय दिएर उद्योग दर्ता गर्ने समय दिइएको छ।
- सेवा प्रवाह दिनुपर्ने समय तोकिएको छ। उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय लिनुपर्ने र निर्णय नलिएमा स्वतः त्यस्तो उद्योग दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
- यो ऐनमा उद्योगले लाइसेन्स पाएपछि तोकिएको समयमा उद्योग दर्ता तथा सञ्चालन नगरे रद्द हुने व्यवस्था थियो। अब मुनासिव कारण भएमा म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
- उद्योगको ठाउँ सार्न लाग्ने समय तथा झन्झट घटाइएको छ। यसअघि वातावरणीय परीक्षणका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने र यो परीक्षण स्वीकृत भएपछि मात्रै सार्न पाइने व्यवस्था थियो। अब भने दुवै काम एक साथ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
- लाइसेन्स लिएर सञ्चालित उद्योग अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्न चाहेमा बिक्री गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि त्यस्तो उद्योग बिक्री गर्दा पहिले उद्योग खारेज गर्ने र पछि नयाँ उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था थियो।
- विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था थपिएको छ। वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी सूचना-प्रविधिमैत्री उद्योगलाई सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका सबै उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा परिभाषित गरी सोही अनुसार सुविधा दिइने भएको छ।
- हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएका उद्योगले ५० प्रतिशतसम्मको जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा धितो राखिए, तोकिएको क्षेत्रकै उद्योग विस्तार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक यो ऐनमा परियोजना कर्जा लिन सकिने व्यवस्था तथा क्षमता अभिवृद्धिको परिभाषा गरिएको छ। 'रूग्ण उद्योग' भन्ने शब्दावली हटाइएको छ। उद्योग विभागको जिम्मेवारी बढाइएको छ। साविकको ऐन अनुसार मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ जरिवाना लगाउने व्यवस्था भएकामा यस्तो जिम्मेवारी उद्योग विभागलाई दिइएको छ।
कृषि तथा वन पैदावारमा आधारिक उद्योगको सूचीमा कृषि प्रविधि तथा यान्त्रीकरण उद्योग पनि समावेश गरिएको छ। त्यस्तै कोष व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सेवा दिने निकायले छिटोछरितो काम गर्नुपर्ने, सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने, कारबाही प्रक्रिया समयमै अघि बढाउनुपर्ने, आर्थिक मुद्दामा जेल सजायभन्दा बढी जरिवानालाई प्राथमिकता दिने जस्ता विषय समावेश गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न दफामा भएका अव्यावहारिक केही शब्दहरू हटाइएको छ।
त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत ४० वटा नयाँ तथा संशोधित व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यतया बजेट खर्च, स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट चक्रमा काम गर्ने मितिहरू तोक्ने तथा परिवर्तन गर्ने काम यो अध्यादेशबाट गरिएको छ।
निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यादेशबाट पनि ३० वटा नयाँ तथा थप व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन बमोजिमको समितिका काम कारबाहीलाई पुनः व्याख्या तथा परिस्कृत गरिएको छ।
यस अन्तर्गत सरकारी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापन र प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने दायित्व यो समितिलाई दिइएको छ। सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ।
