राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित हुने चरण रहेको तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयको विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानमाथि सवाल खडा गरेको छ।
विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका सम्पत्ति र कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सर्ने गरी विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाबारे समितिले प्रश्न खडा गरेको हो।
हाल कुनै पनि गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदा त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति र जायजेथा सरकारमा जाने व्यवस्था छ। तर तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयको विधेयकमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्थाका सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सर्ने व्यवस्था छ।
समितिले यी व्यवस्थाबारे निर्णयमा पुग्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई डाकेर राय लिएको छ। गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता बडालसँग समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले जिज्ञासा राखेकी थिइन्।
‘सामाजिक संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दुई संस्था विघटन भएर सम्पत्ति र संस्था तिलगंगा विश्वविद्यालयमा सर्ने भएपछि एउटा कानुन अन्तर्गत बनेको संरचना र अर्को कानुनले विस्थापन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा समिति अस्पष्ट भयो’, दहालले भनिन्, ‘हामीले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएका हौं। तर रायमाथि प्रतिप्रश्न र बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ।’
उनले संस्थामा भएका कर्मचारी सिधै विश्वविद्यालयमा आउने व्यवस्थामा पनि समितिले महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएको बताइन्।
‘अहिले विश्वविद्यालयहरूमा कर्मचारी लोक सेवा आयोगमा लडेर आउँछन्,’ दहालले भनिन्, ‘तर संस्था अन्तर्गत भएका कर्मचारी नेपाल सरकारले बनाउने संरचनामा लैजान मिल्छ त भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो।’
समितिमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने संसदले कानुन बनाएर यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने बताएका थिए।
उनले सम्पत्ति हस्तान्तरण भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण भएर जाने भएकाले संस्थाका जायजेथा सर्न सक्ने राय दिएका थिए।
‘हामी गैरसरकारी संस्थालाई विश्वविद्यालयको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोज्दै छौं’, बडालले समितिमा भनेका थिए, ‘श्रम ऐन अनुसार त्यहाँ भएका कर्मचारी र श्रमिकको अधिकार हामीले खारेज गर्न सक्दैनौँ। त्यसको स्वामित्व परिवर्तन हुने कुराले श्रमिकको अधिकार परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले स्वामित्व परिवर्तनसँगै श्रमिकहरू पनि आउन सक्छन्।’
समितिमा महान्यायाधिवक्ता बडालले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालयसँगै उक्त संस्थासँग जोडिएको तिलगंगा होल्डिङ कम्पनी पनि विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
उनले विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्ने क्रम चलिरहेका बेला तिलगंगा होल्डिङ्स भन्ने कम्पनी खुलेको समितिलाई जानकारी दिएका हुन्।
‘मलाई केही व्यक्तिले सुनाएका छन् – तिलगंगा होल्डिङ भन्ने कम्पनी छ रे। मसँग कुनै प्रमाण छैन। तर त्यो पनि यो विश्वविद्यालयमा आउँछ भने आम्दानी पनि हुन्छ। खर्च पनि हुन्छ’, बडालले समितिमा भने, ‘तिलगंगा होल्डिङ्स अन्तै जाने हो भने त विश्वविद्लयाको खर्च मात्र सरकारमा आउँछ। आम्दानी आउँदैन भनेर मलाई केही मानिसले भनेका छन्। बुझ्नुहोला।’
बडालले तिलगंगा आँखा कार्यक्रमले नै कम्पनी चलाएको भए समस्या नहुने तर बाहिर गएको अवस्थामा समस्या हुन सक्ने सूचना सांसदहरूलाई दिएका हुन्। त्यस्तै विश्वविद्यालय अन्तर्गत सिटिइभिटीका कार्यक्रमहरूलाई नसमेटिएकाले आम्दानीको स्रोत बन्द हुन सम्भावनाबारे समेत उनले सांसदहरूलाई सचेत गराइदिएका छन्।
समिति सभापति दहालले महान्यायाधिवक्ताले उठाएको विषयमा सरकारसँग बुझ्ने बताइन्।
‘तिलगंगा होल्डिङ्स छ भन्ने आयो। तर के रहेछ हामी बुझ्छौँ’, सभापति दहालले भनिन्, ‘त्यो कुनै व्यक्तिको पनि हुनसक्छ। त्यो संस्था अन्तर्गत नहुन पनि सक्छ। हामी मन्त्रालयसँग बुझ्छौँ। होल्डिङ पनि आँखा कार्यक्रम अन्तर्गतको भए त सम्पत्ति विश्वविद्यालयमा सर्नुपर्ने हुन्छ।’
समितिमा तिलगंगा अस्पतालका संस्थापक एवम् कार्यकारी निर्देशक सन्दुक रुइतले पनि विधेयकको विषयमा धारणा राखेका थिए।
‘उहाँले समितिमा आएर तिलगंगालाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले विश्वविद्यालयमा लैजान खोजिएको बताउनुभयो’, दहालले भनिन्, ‘तपाईंहरूलाई कुनै पनि शंका वा जिज्ञासा भयो भने हामी जबाफ दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ।’
रुइतले समितिमा गैरसरकारी संस्थाबाट धेरै काम गर्न नसकिएकाले विश्वविद्यालयमा जाने सोच आएको बताएका थिए।
समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार डाक्टर रिता गुरूङले कम्तीमा २० वर्ष विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न रकम अभाव नहुने बताएकी थिइन्। तर सांसदहरूले भने कतै विश्वविद्यालयका नाममा जिम्मेवारी र दायित्वमात्र सरकारमा सर्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभको समितिबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा जानेछ। प्रतिनिधि सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि विधेयकले कानुनी रूप प्राप्त गर्नेछ।
समितिले महान्यायाधिवक्तालाई सोधेका प्रश्न
१. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम भएका र अख्तियारवालाबाट स्वीकृत विधान बमोजिम सञ्चालित गैरसरकारी संस्थालाई विधायिकाले कानुन बनाएर विघटन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
२. आफ्नै विधान बमोजिम सञ्चालित गैरसरकारी संस्था विघटन हुँदाका बखत त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल अर्को कुनै विशेष कानुनले स्थापना गरेको सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा कायम गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?
३. सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा प्रस्तावित उक्त प्रबन्धमा नेपाल सरकारको नीतिगत सम्मति वा समर्थन रहेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तथापि कानुन निर्माणको वैध जिम्मेवारी संसदले लिनुपर्ने हुन्छ र आफैले बनाएको अर्को कानुनको पालना गर्नु पनि संसद समेतको कर्तव्य रहन्छ नै। संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले कुनै कारणले संस्था विघटन भएमा सम्पत्ति र दायित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेकै अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति कानुन बमोजिम स्थापना भएको वा हुने अर्को निकायको कायम हुने गरी कानुन बनाउँदा अर्को विशेष कानुनको कार्यक्षेत्रमाथि अतिक्रमण वा राज्यको अको अंगको कार्य क्षेत्रमाथि अनुचित अतिक्रमण हुने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन?
४. विधेयकले दुवै संस्थामा कार्यरत स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सार्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। कानून बमोजिम स्थापित सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी नियुक्तिका निश्चित मापदण्ड र विधि पूरा भएको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयमा सर्ने व्यवस्थाको दूरगामी कानूनी परिणाम समेतलाई मध्यनजर गरी कर्मचारी स्वतः सार्ने गरी कानून बनाउन मिल्ने हो वा होइन?
५. संस्था दर्ता ऐनमा प्रयोग भएको 'विघटन' शब्द र विधेयकमा रहेको 'विघटन' शब्दको परिणाम एउटै देखिएतापनि प्रक्रिया र परिस्थिति फरक देखिन्छन्। यी दुवै विषयलाई हेर्ने कानूनी दृष्टिकोण के रहन्छ?
६. संस्था विघटन हुँदा सरकारमा सर्ने सम्पत्ति सरकारले निर्णय गरेर विश्वविद्यालयलाई दिन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकै अवस्थामा अर्को कुनै विशेष कानुनले विघटन गरी सम्पत्तिसमेत अमुक निकायको भनिदिते हो भने विशेष कानुनबाट स्थापित समग्र गैरसरकारी संस्थाहरूको कानूनी मुरक्षाको प्रश्न के होला?
