गौशाला/धर्मशाला विवाद- ३
पशुपतिको गौशाला/धर्मशाला विवादबारे यो तेस्रो स्टोरीमा मैले नरोत्तम वैद्यसँग कुरा गरेको छु। उनी धर्मशाला भएको काठमाडौं महानगर-८ का पूर्ववडाध्यक्ष र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ (क) बाट बागमती प्रदेशका पूर्वसांसद हुन्। संयोगवश उनी पनि पशुपति विकास कोषका मोही हुन् र मोही-जग्गाधनी बीचको सम्बन्धका भुक्तभोगी हुन्। साथै, उनी पशुपति विकास कोषमा एक कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष थिए।
यसअघि पहिलो स्टोरीमा मैले पशुपति विकास कोषमा करिब ११ वर्ष काम गरेका संस्कृति तथा इतिहास अध्येता गोविन्द टण्डनसँग र दोस्रो स्टोरीमा मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालसँग कुरा गरेको थिएँ। आगामी दिनमा पनि यो विवादसँग जोडिएका विभिन्न संस्था पशुपति विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीसँग कुरा गरेर उनीहरूको धारणा ल्याउने प्रयास गर्नेछु।
नरोत्तम वैद्यले मसँगको कुराकानीमा गौशाला/धर्मशाला विवादसँग जोडिएका चारवटा विषयमा चर्चा गरे —
पहिलो, गौशाला/धर्मशालाको ऐतिहासिक पक्ष के हो?
दोस्रो, पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० सालमा के सम्झौता भएको थियो?
तेस्रो, कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर गौशाला/धर्मशालाको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनु कानुनसम्मत् छ कि छैन?
र चौथो, के मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशालाबाट प्रशस्त आम्दानी गरेको छ?
सुरू गरौं पहिलो बुँदाबाट।
गौशाला/धर्मशालाको ऐतिहासिक पक्ष केलाउने हो भने १९९० सालको भुइँचालोबाट सुरू गर्नुपर्ने वैद्य बताउँछन्।
त्यति बेला मारवाडी समुदायले भुइँचालो पीडितहरूको खानपिन र बसोबासको व्यवस्थामा धेरै ठूलो मद्दत गरेको थियो। उनीहरूको सेवाबाट प्रभावित भएर तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले १९९७ सालमा मारवाडी समुदायलाई गौशाला चलाउन जग्गा दिएको इतिहास छ, उनले भने, 'त्यति बेला एक जना व्यक्तिलाई चलाउन दिइएको थियो। पछि मारवाडी सेवा समितिले सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्न थाल्यो।'
त्यसै क्रममा शंकराचार्य नेपाल भ्रमणमा आउँदाको एउटा प्रसंग पनि वैद्यले उल्लेख गरे।
शंकराचार्य गौशालामै बास बसेका थिए। मारवाडी सेवा समितिले एक-दुईवटा कोठामा धर्मशाला चलाएको थियो।
शंकराचार्यले भने, 'नेपालमा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भक्तजन धेरै छन्। उनीहरूको निम्ति राम्रो बसोबासको व्यवस्था छैन। तिमीहरू यति ठूला व्यापारी छौ, तिमीहरूले मिलेर धर्मशाला चलाए भक्तजनले धेरै ठूलो आशीर्वाद दिने थिए।'
शंकराचार्यकै आग्रह गरेअनुसार पशुपतिका तत्कालीन मूलभट्टले मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशाला चलाउन थप जग्गा उपलब्ध गराएको वैद्यले बताए।
त्यो बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोष भन्ने संस्था स्थापना भएको थिएन। अमालकोट कचहरी गुठी, जयबागेश्वरी भण्डार तहबील गुठी र पशुपतिनाथ भण्डार तहबील गुठीले नै पशुपति क्षेत्रका सबै गतिविधि हेर्थे। यी गुठीहरू पशुपतिका मूलभट्टको नियन्त्रणमा रहन्थे।
पछि धर्मशाला पुनर्निर्माण क्रममा नक्सापास गर्न सिफारिस गर्दा आफूले वडा नम्बर ८ को अध्यक्षका रूपमा ९९ प्रतिशत दस्तुर छुट दिन चिठी लेखेको वैद्यले सम्झे। उक्त सिफारिसमा 'श्री ३ जुद्धशमशेरका पालादेखि गौशाला चलाउँदै आएको विशुद्ध सामाजिक संस्था' भनिएको छ।
यही चिठीका आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले २०५५ साउन १४ गते धर्मशाला बनाउन नक्सापास प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। त्यसमा पनि 'पशुपति गौशाला धर्मशाला' उल्लेख छ।
वैद्यले जग्गा स्वामित्वको ऐतिहासिक पक्ष पनि वर्णन गरे।
उनका अनुसार २०२१ सालमा नापी भएपछि दिइएको पहिलो लालपुर्जामा जग्गाधनी खुलाइएको छैन। मोहियानी हकमा भने 'गौशाला' लेखिएको छ। त्यसपछिको अर्को लालपुर्जामा जग्गाधनीका रूपमा 'गुठी संस्थान' को नाम छ। मोहीका रूपमा 'गौशाला' कै नाम कायम छ।
२०४६ सालमा पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले जारी गरेको मोही दर्ता प्रमाण पूर्जामा पनि यो जग्गाको मोही 'पशुपति गौशाला धर्मशाला' भनिएको छ। २०८१ असोज २० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले दिएको पत्रमा जग्गाधनी 'पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठी' र मोही 'पशुपति गौशाला' उल्लेख छ।
'मारवाडी सेवा समितिले चाहेको भए यो जग्गा पहिले नै रैकरमा दर्ता गर्न सक्थ्यो, गुठीअन्तर्गत दर्ता गर्न पनि सक्थ्यो। तर उहाँहरूले त्यसो गर्नुभएन। यो भगवान पशुपतिनाथको जग्गा हो भनेर स्वीकार्दै त्यसको स्वामित्वमा हकदाबी गरिएन। अहिले पनि उहाँहरू मोही र जग्गाधनी पशुपतिनाथ नै हो,' उनले भने।
दोस्रो कुरा — पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच २०६० सालमा के सम्झौता भएको थियो?
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको सम्झौताका एक साक्षी हुन्, नरोत्तम वैद्य। सम्झौता हुँदा उनी पशुपति विकास कोषको सञ्चालक परिषद सदस्य थिए।
उनका अनुसार त्यो सम्झौता मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला/धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिनेसँग सम्बन्धित थिएन। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति विकास कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग दिन त्यो सम्झौता गरिएको हो।
'गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनका हकमा २०६० को सम्झौताले पनि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै जाने भनेको छ,' वैद्यले भने, 'यो भनेको जग्गाको स्वामित्व र मोहीको पुरानै व्यवस्था कायम राखेको हो। यसअनुसार जग्गाको स्वामित्व पशुपतिनाथ र मोही गौशाला/धर्मशाला नै रहन्छ।'
उनले सम्झौता गर्नुको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'त्यति बेला पनि अहिलेजस्तै मारवाडी सेवा समितिले सटर भाडामा लगाएर लाखौं कमायो भन्ने प्रचारबाजी भयो। त्यही दबाबका कारण पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग आर्थिक सहायता माग गर्यो।'
दुई पक्षबीच लामो छलफल भएपछि मारवाडी सेवा समितिले मोहीका रूपमा तिर्नुपर्ने भू-बहाल (बाली वा रकम) बाहेक वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिन सहमति जनायो। यही सहमतिलाई चिरकालसम्म निरन्तरता दिँदै जाने उद्देश्यअनुरूप २०६० सालको सम्झौता गरिएको वैद्य बताउँछन्।
'अहिले त्यही सम्झौताका आधारमा मारवाडी सेवा समितिलाई वार्षिक ५१ हजार भाडा लिने गरी धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिएको भनिँदैछ। यो झूटो हो,' उनले भने, 'त्यो सम्झौता करार ऐनअन्तर्गत भएको थिएन। पशुपतिनाथको जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई भाडामा दिने बेहोरा सम्झौतामा कहीँ पनि उल्लेख छैन।'
विक्रम सम्बत् १९९७ सालदेखि नै मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको बेहोरा पनि सम्झौतामै उल्लेख रहेको उनले बताए।
'सम्झौतामा समय-सीमा तोकिएको छैन। त्यसैले २० वर्षको म्याद गुज्रेपछि मारवाडी सेवा समितिलाई धर्मशालाबाट हटाइएको हो भन्ने हल्ला पनि भ्रमपूर्ण छ,' उनले भने।
पशुपति विकास कोषले भाडामा दिएको भनिएको जग्गाको मोही नै 'गौशाला/धर्मशाला' रहेको र त्यसको सञ्चालन ऐतिहासिक रूपले नै मारवाडी सेवा समितिबाट हुँदै आएको वैद्यले बताए।
'नेपालको कानुनले जग्गाधनीलाई भन्दा मोहीलाई बढी अधिकार दिएको छ,' उनले भने, 'मारवाडी सेवा समितिले चाहेको भए २०६० सालको त्यो सम्झौता नै गर्दिनँ भन्न पाउँथ्यो। उसले पशुपति विकास कोषलाई आर्थिक सहायता गर्न र त्यो सहायताले चिरकालसम्म निरन्तरता पाइरहोस् भनेर सदासय देखाउँदै सम्झौता गरेको हो।'
सम्झौताको एउटा बुँदामा दुवै पक्षको सहमतिमा आर्थिक सहयोग रकम संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ। यसै आधारमा सहयोग रकम बढाउने प्रयास पनि भएको थियो। यसका लागि पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच पटक-पटक छलफल भए पनि कति बढाउने टुंगो नलागेको उनले बताए।
तेस्रो, पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर गौशाला/धर्मशालाको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिनु काननुसम्मत् छ कि छैन?
पूर्व वडाध्यक्ष तथा पशुपति विकास कोषका पूर्वपदाधिकारी वैद्य गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता गर्नु विधिसम्मत् नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार कोषले एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले 'सम्झौता कायम गरिपाऊँ' भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गर्यो।
'अदालतको फैसला २०६० को सम्झौतासँग मात्र सम्बन्धित छ। अदालतले त्यो सम्झौता कायम राख्न दाबी पुग्दैन भनेको हो। सम्झौता खारेज हुँदैमा जग्गाको स्वामित्व र मोहीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यो हिजो जे थियो, आज पनि त्यही छ। यसमा विवादै छैन,' उनले भने, 'जग्गाको स्वामित्व र मोहीसम्बन्धी व्यवस्था पुरानै रहेपछि पशुपति विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई यत्तिकै गौशाला/धर्मशालाबाट हटाउन मिल्दैन।'
कोषले २०६० सालको सम्झौता खारेज गर्न पाए पनि मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर अरू कसैलाई धर्मशाला चलाऊ भन्न नपाउने उनले बताए।
'यहाँ जिल्ला अदालतले मुद्दा खारेज गर्नेबित्तिकै पशुपति विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिकालाई डाकेर अब गौशाला/धर्मशाला तिमी चलाऊ भनेर सम्झौता गरेको देखिन्छ,' उनले भने, 'कोषले यत्तिकै मोही निष्कासन गर्न पाउँदैन। मोहीलाई निष्कासन गर्ने हो भने त्यसको निम्ति भूमि ऐनले छुट्टै प्रक्रिया तोकेको छ। त्यो प्रक्रिया सुरू गरिएकै छैन।'
'त्यसैले पशुपति विकास कोषले काठमाडौं महानगरपालिकासँग जुन तथाकथित सम्झौता गर्यो भनिएको छ, त्यो आफैमा अवैधानिक छ। मोहीसँग एक बचन नसोधी जग्गाधनीले अरू कसैसँग सम्झौता गर्न पाउँदैन,' वैद्यले भने।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै हतार-हतार निर्णय गरिनु पनि शंकास्पद भएको उनको भनाइ छ।
'फैसलाको पेटबोलीमा के छ कसैलाई थाहा छैन। त्यसमाथि जिल्ला अदालतले मुद्दा खारेजै गरेको भए पनि मारवाडी सेवा समितिसँग माथिल्लो अदालतमा जाने कानुनी हक छँदैछ,' वैद्यले भने, 'जिल्ला अदालतको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै, त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गर्न केको हतार थियो?'
यति मात्र होइन, २०६० सालको त्यही सम्झौता पहिले सर्वोच्च अदालतले नै कायम राख्नू भन्ने आदेश दिइसकेको उनले बताए।
अहिले जसरी कोषले सम्झौता खारेज गर्यो, २०६७ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि खारेज गरिदिएको थियो। त्यति बेला विशेष र सर्वोच्च अदालतले सम्झौता कायम राख्ने आदेश दिएको वैद्य बताउँछन्।
'यसपालि पनि माथिल्लो अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना छ,' उनले भने।
कोषले मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक उल्लंघन गर्दै जमिनको हकभोगबाट हटाउने हो भने पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै बसोबासीलाई घरबारविहीन बनाउन सकिने वैद्यले औंल्याए।
उनका अनुसार विक्रम सम्बत् १८७० सालमा तत्कालीन राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहले पशुपति क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण गरेर त्यसभित्रको जग्गा पशुपतिनाथ मन्दिरलाई चढाएका थिए। उक्त निर्णयपछि पशुपतिको चार किल्लाभित्र बसोबास गर्ने सबै बासिन्दा मोहीमा परिणत भए। यसका एक भुक्तमान वैद्य स्वयं हुन्। पुस्तौं पुस्तादेखि स्वबासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका उनी आफै मोहीका रूपमा पशुपति विकास कोषलाई भू-बहाल तिर्दै आएका छन्।
'पशुपति क्षेत्रका धेरै घर यस्तै छन्, कतिले रैकरमा परिणत पनि गरेका छन्,' उनले भने, 'आज गौशाला/धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोज्नेले भोलि स्थानीयलाई पनि यो ठाउँ छाडेर जा भन्न के बेर!'
चौथोमा कुरा गरौं, के मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशालाबाट प्रशस्त आम्दानी गरिरहेको छ?
पशुपति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा वैद्य मारवाडी सेवा समितिले गौशाला/धर्मशालाबाट प्रशस्त आम्दानी गरेको भन्ने हल्ला झूटो भएको बताउँछन्।
उनका अनुसार यहाँ मारवाडी सेवा समितिले करिब २५० गाई पालेको छ। गोठबाट दैनिक २९ लिटर दूध पशुपतिनाथलाई चढाइँदै आएको छ। यसबाहेक हरेक शनिबार ५०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क भोजन खुवाइन्छ। गरिबहरूलाई निःशुल्क बास दिइन्छ। धर्मशालामा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पनि गरिन्छ। ८० जनाभन्दा बढीलाई मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस र कृत्रिम हातखुट्टा लगाउने सेवा दिइँदै आएको छ।
'मारवाडी सेवा समितिले गर्दै आएको समाजसेवाको जति प्रशंसा गरे पनि पुग्दैन,' उनले भने, 'यो विशुद्ध मुनाफारहित सामाजिक संस्था हो। सटर र धर्मशालाको आम्दानीले त गाई पाल्न पनि पुग्दैन।'
त्यसो भए गौशाला/धर्मशालाको अरू खर्च कसरी चल्छ त?
हाम्रो यो प्रश्नमा वैद्यले भने, 'यहाँ वर्षको एकचोटि मारवाडी समितिका सबै सदस्य भेला हुन्छन्। उहाँहरूले गौशाला/धर्मशाला सञ्चालन गर्न लाखौं रूपैयाँ चन्दा दिनुहुन्छ। समुदायबाट संकलन हुने त्यही चन्दाबाट गौशाला र धर्मशाला चल्दै आएको छ।'
उनका अनुसार प्रेम आले संस्कृतिमन्त्री हुँदा पनि अहिलेजस्तै धर्मशालाको आर्थिक पक्षबारे प्रश्न उठेको थियो।
'त्यो आरोपपछि प्रेम आलेजीले छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुभयो। त्यो समितिले सबै आर्थिक पक्ष केलाउँदा कुनै कैफियत देखिएन। मारवाडी सेवा समितिको कामबाट प्रभावित भएर प्रेम आलेजीले आफ्नै पाँच महिनाको तलब गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनको निम्ति चन्दा दिनुभयो,' वैद्यले भने।
अहिले पनि कसैलाई धर्मशालाबाट आर्जित रकम हिनामिना भएको शंका भए आधिकारिक निकायबाट छानबिन गराउन सकिने उनले बताए।
८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अवनरत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको गौशाला/धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाएर विवाद खडा गर्नुमा मुख्य दोष पशुपति विकास कोषको भएको वैद्यको भनाइ छ।
'कोषले यसको ऐतिहासिक पक्ष र जग्गाधनी-मोहीको प्रावधान बुझ्दै नबुझी मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने निर्णय गर्नु विधिसम्मत् छैन,' उनले भने, 'यो अपरिपक्व निर्णय हो। मोहीको हकमाथि यसरी ठाडो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।'
'कोषलाई वार्षिक ५१ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहायताको खाँचो परेको हो भने उसले खुलस्त भनेको भए हुन्थ्यो। मारवाडी सेवा समितिले पैसा थप्न तयार छु भनेर भनेकै थियो। छलफलबाट सहमति हुन सक्थ्यो,' उनले भने।
पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति दुवै मुनाफारहित सामाजिक संस्था भएकाले मिलेर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए। यो विवादलाई आपसी सहमतिबाट हल गरिएन भने ८० वर्षदेखि राम्ररी चल्दै आएको संस्था भताभुंग हुने उनको आशंका छ।
काठमाडौं महानगरपालिका पनि जग्गाधनी र मोहीको आपसी विवादमा बीचमा पसेको उनले बताए।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर 'मारवाडी सेवा समितिले नाजायज सम्बन्धबाट सम्झौता गरी धर्मशालाको नाममा वर्षौंदेखि केही हजार रूपैयाँ तिरेर जग्गा हडपेको' आरोप लगाएका थिए। उनले गत बुधबार धर्मशालामा नगर प्रहरी परिचालन गरेर मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटाए र महानगरको बोर्ड राख्न लगाए।
'विवादको चुरो नबुझी महानगरले गौशाला/धर्मशाला खाली गराउने नगर प्रहरी बल परिचालन गर्नु दुःखद घटना हो,' उनले भने, 'आज माइकिङ गरेर भोलि नै ठाउँ खाली गर भन्नु पनि आफैमा नाजायज हो।'
'महानगरले यसरी अर्काको सम्पत्तिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन,' उनले भने।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
