माडी नगरपालिका–३ का सुनिता र राजन मगर ज्यालादारी मजदुरी गर्थे। फाट्टफुट्ट पाउने कामबाट आएको ज्यालाले जेनतेन घरखर्च चलेको थियो। एक छोरा, एक छोरी हुर्कँदै थिए। पढाएर राम्रो काममा लगाउने सपना देखेका थिए यो दम्पत्तीले।
कामको बोझले एक दिन सुनिता बिरामी भएर ओछ्यान परिन्। उनले आफूलाई माइतीघर लगिदिन श्रीमानसँग आग्रह गरिन्।
१२ वर्षकी छोरी रमिला खाना, खाजा पकाएर खान सक्ने भएकाले छाडेर हिँड्न उनीहरुलाई बानी परिसकेको थियो। राजन छोरीलाई सम्झाइवरी श्रीमतीलाई माइतीघर पुर्याउन गए।
२०७७ सालको माघ २९ गते दिउँसोतिर उनीहरूको घरमा एक जना जोगी पुगे। सुरूमा उनले भिक्षा मागे। अनि आफूले हात पनि हेराउन सक्ने बताए। जोगीलाई भिक्षा दिन तयार बालिका हात पनि हेराउने भनेपछि खुसी भइन्। भविष्य जान्ने कौतुहलका साथ चामल र पैसा लिन उनी घरभित्र पसिन्। घरमा एक्लो बालिका रहेको मेसो पाएका जोगीपनि पछि–पछि लागेर भित्र पसे। हातमा पाँच रुपैयाँको नोट लिएर बाहिर निस्कनै लागेकी बालिका आफ्नै घरभित्र जोगीको अँगालोमा पुगिन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ जोगीको दुष्कर्म। रमिलाभन्दा सानो उमेरका भाइले यो कुराको चालै पाएनन्।
जोगीले बालिकालाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा राखेर संवेदनशील अंगहरू चलाइरहेको देखेपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरे। बाबुआमालाई पनि त्यो खबर पुग्यो। परिवारले प्रहरी कार्यालयमा घटना विवरण पेश गरेर जाहेरी दिए।
जाहेरीको आधारमा प्रहरीले बाराको जीतपुर सिमारा उपमहानगरपालिका ठेगाना भएका राजन नट नामका जोगीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्छ। जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुन्छ।
घटनाको करिब एक वर्षपछि २०७८ पुस २२ गते जिल्ला अदालतले ती जोगीलाई एक वर्ष कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिबाना र २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने फैसला दिएको थियो।
फैसलाको एक वर्षभन्दा लामो समयपछि आदालतका कर्मचारी क्षतिपूर्तिबापतको रकम २५ हजार रुपैयाँको चेक बोकेर घरैमा पुग्दा रमिला र सुनिताका आँखा आँसुले टिलपिलाए।
पौड्यालको साथमा अन्य ८ वटा चेकहरु पनि थिए। तीमध्ये एक थियो राप्ती नगरपालिकाका १० वर्षीय बालकका नामको।
२०७६ सालको बैशाखको सुरुतिर धान झाँट्ने मेसिन लिएर वीरगञ्ज–८ बाट चितवन आइपुगेका मुन्नाकुमार साह भनेर चिनिने देवकुमार साहको दुर्व्यवहारमा परेका थिए ती बालक। घरमा एक्लै खेलिरहेका बालकलाई ती व्यक्तिले अप्राकृतिक मैथुन गरेका थिए।
२०७७ सालको असार २ गते जिल्ला अदालतले साहलाई २ वर्ष कैद, ३० हजार जरिबाना र एक लाख क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। ती व्यक्तिले कैद भुक्तान गर्नुभन्दा पाँच दिनअघिमात्रै क्षतिपूर्ति रकम बझाए। अदालतले पीडित बालकको घर पत्ता लगाएर क्षतिपूर्ति बापतको रकम एक लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्यो। अहिले ती बालक स्थानीय विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्दैछन्।
‘अदालतले यसरी क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने थाहा थिएन, घरमै आएर पैसा दिन्छ भन्ने त लागेकै थिएन,’ बालकका बाबुले भने, ‘यो रकमको व्याजबाट आउने पैसा पढाईमा खर्च गर्छु।’
माडीकी सुनिता मगरले पनि छोरीको नाममा प्राप्त भएको क्षतिपूर्ति रकमले अध्ययनमा सहयोग पुग्ने बताइन्। ‘छोरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने जोगीलाई कारबाही गर्न प्रहरीसँग माग राखेका थियौं तर क्षतिपूर्ति पनि पाइन्छ भन्ने कुरा थाहै थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अब यो पैसा छोरीलाई पढाउनमा खर्च गर्छु।’
मुलुकी फौजदारी संहीता–२०७४ अनुसार अदालतले आदेशकाक्रममा पीडित बालिका रमिलालाई क्षतिपूर्ति भर्न भनेपछि पीडकले २०७८ सालको माघ १७ गते उक्त रकम बुझाएका थिए।
‘यति भएपछि पीडित पक्षले आदालत आएर क्षतिपूर्तिबापतको रकम पाउँ भनेर दरखास्त दिनुपर्ने हो। तर धेरैलाई यसरी क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन,’ चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार पुरुषोत्तम पौड्यालले भने, ‘यति रकम भएपनि बेलैमा प्राप्त गर्दा पीडितलाई राहत होला भनेर हामीले घर–घरमै पुर्याइदिइरहेका छौं।’
तहसिलदार पौड्यालकाअनुसार अदालतले क्षतिपूर्ति रकम लिन आउनु भनेर २०७८ सालको फागुन ८ गते नै सुनिताको ठेगानामा पत्र पठाएको थियो। तर उनीहरुले त्यो पत्रमा लेखिएको कुरा राम्ररी बुझेनन्। लामो समयसम्म क्षतिपूर्ति रकम लिन नआएकाहरूलाई घरमै पुगेर प्रदान गरिएको पौड्यालले बताए।
रमिला अहिले स्थानीय निजी विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्छिन्। त्यो विद्यालयले उनलाई ६ महिना निशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ। बाँकी ६ महिना पढ्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ। बाबु राजन रोजगारीका लागि कतार गएको २ महिना भयो, तर राम्रो काम पाएका छैनन्।
‘अस्ती पनि फोन गरेर राम्रो काम पाइएन, दलालीले धोका दियो भनेर रोइरहेको थियो। म एक्लीले ज्यालादारी काम गरेर छोरा, छोरी पढाउने खर्चको जोहो गर्नुपरेको छ,’ सुनिताले भनिन्, ‘अदालतले दिलाइदिएको यत्ती रकमले पनि धेरै राहत हुनेभयो।’
चितवन जिल्ला आदालतले अहिलेसम्म ६ जना पीडितलाई घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएको छ। केही महिनाअघि जबरजस्ती करणीमा परेकी महिलालाई घरमै पुगेर ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो। क्षतिपूर्ति पाउने अन्य सवारी अंगभंग, अप्राकृतिक मैथुनका पीडित थिए।
अजिल्ला अदालतकाअनुसार १३५ वटा मुद्दामा १३६ जनालाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएपनि करिब १० प्रतिशतलेमात्र त्यो प्राप्तीका लागि आफैं अदालत पुगेर दरखास्त दिएका छन्। तहसिलदार पौड्यालले मुलुकी फौजदारी संहीता–२०७४ लागू भएयता चितवन जिल्ला अदालतले पीडितलाई २७ लाख १२ हजार ९६५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको बताए।
अदालतले पीडकको आर्थिक हैसियत र कसुर, सजायको आधारमा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्छ, त्यो रकम पीडकबाट भराएर पीडितलाई दिनुपर्छ। तुरुन्तै दिनुपर्ने अवस्थाका लागि अदालतमा पीडित राहत कोष पनि हुन्छ। पीडकले तोकिएको क्षतिपूर्ति रकम दिन नसक्ने वा नदिएको अवस्थामा पीडितको निवेदनको आधारमा उक्त रकम बराबरको कैद सजाय थप हुने व्यवस्था छ।
‘पहिले आदेशहरू पीडकलाई सजाय दिनमा केन्द्रित हुन्थे। अहिले पीडकलाई सजायमात्र होइन, पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति पनि हुनुपर्छ भनेर आउँछ। हरेक कसुरमा पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउँछ,’ पौड्यालले भने, ‘पीडाको मूल्य क्षतिपूर्ति रकमले पूर्ति त नगर्ला तर यसले पीडितलाई केही न केही राहत त मिल्छ।’ उनले धेरैजसोलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी जानकारी नभएको, थाहा पाएकाले पनि अदालत पुगेर माग नगर्ने गरेको बताए।
‘धेरैजसोले पीडकलाई कैद सजाय भयो कि भएन भन्ने ख्याल गर्ने तर अदालतले अन्तिम आदेशमा अरु के–के भन्यो भनेर ध्यान नदिने गरेको पनि पाइयो,’ पौड्याल भन्छन्, ‘यस विषयमा जनचेतना अभिवृद्धी गर्ने काम पनि चितवन जिल्ला अदालतले गरिरहेको छ।’
उनले अदालतले फैसला कार्यान्वयन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काममा सकृयता बढाइरहेको बताए।
(समाचारमा पीडित र उनीहरूको परिवारका सदस्यका नामहरु सबै परिवर्तन गरिएका हुन्।)
