गण्डकी प्रदेश सभा मनाङको क्षेत्र नम्बर 'ख' का सदस्यबाट मुक्त भएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरूङले जेल सजाय काटेर निस्के पनि थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था देखाएको हो।
‘दीपक मनाङे भन्ने राजीव गुरूङले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा ५ वर्ष कैद सजाय पाएको सजाय पूरा भुक्तान गरिसकेपश्चात् थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने नै देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्चले मनाङेलाई २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरेको हो।
‘यसर्थ, संवैधानिक र कानूनी प्रावधान बमोजिम उल्लेखित ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला भएको मिति २०८१ कात्तिक २० देखि नै निज प्रत्यर्थी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कानूनतः अयोग्य भएको देखियो,’ फैसलामा उल्लेख छ।
संवैधानिक इजलासले दुई वटा कानुनी व्यवस्थाले गर्दा मनाङेलाई अयोग्य ठहर गरेको हो।
पहिलो, संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) मा ‘कुनै कानुनले अयोग्य नभएको’ व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, दोस्रोमा प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) मा कसुर बाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएर त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको’ व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
२०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चले मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सुनाएको थियो। यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको सदर सजाय हो। मनाङेले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
मनाङेले अझै २ वर्ष चार महिना भुक्तान गर्न बाँकी थियो।
अहिले डिल्लीबजार कारागारमा उनी सजाय काटिरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासले मनाङेले निर्वाचन लडेर जितेको प्रक्रियालाई भने स्वीकारेको छ।
अर्थात् उनले निर्वाचन लडेर जितेको समयमा र प्रदेश सभा सदस्य रहँदासम्म सर्वोच्चको फैसला आइसकेको अवस्था नरहेको भन्दै निर्वाचनलाई बदर भने घोषणा नगरेको हो।
‘दिपक मनाङ्गे भन्ने राजिव गुरुङले मनोनयन दर्ता गर्दा र निर्वाचनको मतपरिणामको घोषणा हुँदाका बखत निजको योग्यता नपुगेको भन्न नमिल्ने हुँदा निज निर्वाचित घोषित भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मनाङ क्षेत्र नं. २ को निर्वाचनको प्रारम्भ देखिकै समग्र प्रक्रिया बदर घोषित गरिरहन पर्ने देखिएन। सो हदसम्म निवेदन मागदावी बमोजिम कुनै आदेश जारी गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
२०६१ वैशाख ३१ गते ‘चक्रे मिलन’ (मिलन गुरूङ) को हात छिन्ने गरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा उनलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत पाटन) को फैसलालाई सदर गरेको थियो।
उनी त्यसअघि नै २ वर्ष ८ महिना जेल बसेर छुटेका थिए।
-1731395364.jpg)
-1756118929.jpeg)
-1746009348.jpg)
