जनता समाजवादी पार्टीको गोजीमा साँचो रोकिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार बलियो बन्दै गएको छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरिरेहको चर्चा चलेसँगै जसपा भने सरकारसँग नजिकिँदै गएको छ।
गत मंगलबार माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर गरिरहेको सुइँको पाएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपासँग सरकार सञ्चालनका लागि हात बढाएपछि उनीमाथि ल्याउन लागेको अविश्वास प्रस्ताव त्यतिकै रोकिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार सञ्चालनको लागि जसपा मुख्य निर्णायक शक्तिको रूपमा रहेको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई यही सरकार बचाइरहन ३ मात्र मत आवश्यक छन्।
उता एमाले ईतरका माओवादी, केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको १ जना सांसदको मत एक हुँदा पनि सरकार सञ्चालनको लागि बहुमत पुग्न सक्छ। तर जसपाले भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेसँगै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस दुवै समूहलाई आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिएको छैन।
जनता समाजवादीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले सरकार सञ्चालनको लागि चाहिने साँचो आफूहरूसँग रहेकोले जता सहभागी हुँदा आफूहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ त्यतै सहभागी हुने बताए।
‘हामी अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, कुनै पनि लडाइँ लड्दा जित्नलाई लड्ने हो, अहिलेको जमानामा हारेर स्वाभिमानी बन्नु कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने।
पाण्डेले आफूहरू निर्णायक शक्ति भएकोले आफूहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे।
‘जुन दलसँग साँचो छ अब जता लगायो ढोका खुल्यो त्यो दललाई नेतृत्व दिएर अरू पछाडिको सिटमा बस्नुपर्यो नि! ’ उनले भने।
पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने दलले आफ्नो यकिन संख्या ल्याउन समेत आग्रह गरे।
‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौं भन्ने साथीहरूले पहिले आफ्नो संख्या कति हो त्यसमा यकिन त हुनुपर्यो नि, अहिले पनि नेपाली कांग्रेसको १९ र माओवादी केन्द्रको १७ गरी जम्मा ३६ जना सांसदमात्रै सरकारविरूद्ध ल्याउने अविश्वासको पक्षमा देखिन्छ, उनले भने ‘त्यसमा जसपाले पनि साथ दियो भने ५ गरी ४१ जनामात्रै संख्या पुग्छ, एमालेसँग अहिले पनि ४१ जना सांसद छन्।’
केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाको एउटा समूह अहिलेकै सरकारलाई समर्थन गरी सहभागी हुने पक्षमा छ भने एउटा समूह एमाले ईतरका दलसँग मिलेर सरकारमा जाने पक्षमा देखिएको छ।
जसपाका प्रमुख सचेतक पाण्डे पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीको समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कल्पना पाण्डे अहिलेकै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन्।
कुल ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ।
प्रदेश सभामा एमालेका ४१ र माओवादी केन्द्रका २० जना सांसद रहे पनि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमालेमै छन्। न्यौपाने र पन्थीको संख्या घट्दा माओवादीसँग जम्मा १८ जना सांसद छन्। त्यसमध्ये पनि पूर्ण बहादुर घर्ती प्रदेशसभाको सभामुख छन्।
जसपा प्रमुख सचेतक पाण्डे माओवादी केन्द्र आफैं सरकारमा रहेर सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्दै हिँड्नु गलत भएको बताउँछन्।
सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने पहिले सरकारबाट बाहिर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘माओवादी केन्द्र आफैं सरकारमा बसेर सरकारी झण्डा हल्लाउँदै हिँड्ने र सरकारविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्नु कुन नैतिकताले दिन्छ,’ उनले भने।
पाण्डेले जसपालाई अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न हुँदैन भन्ने केही नभएको र माओवादी केन्द्रले ल्याउने अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जानैपर्ने र उनीहरूकै दलको सरकार बनाइदिनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन,’ पाण्डेको भनाइ छ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दामा कुमारी शर्मा पनि लुम्बिनीमा सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन त्यति सजिलो नभएको बताउँछिन्।
‘केन्द्रमा मोर्चा बनेछ भने प्रदेशमा त्यही अनुसार मोर्चा बन्ला तर केन्द्रमा अलमल भएको देखेर यहाँ पनि एकढिक्का भएको अवस्था छैन,’ शर्माले भनिन्।
नेपाली कांग्रेस र जसपाभित्र दुईधार देखिएको कारण सरकारको आयु लम्बिँदै गएको उनले बताइन्।
‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको कांग्रेस र जसपाभित्र दुईधार देखिनु हो, केन्द्रमा दुवै पार्टीमा देखिएको दुईधारको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ, हाम्रो उद्देश्य भनेको आन्दोलनकारी शक्ति एक हौं भन्ने नै हो।’
सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत पाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल जनता समाजवादी पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार जोगाउने कसरतमा लागेका छन्।
गत सोमबार दिउँसो आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति जुटेको समाचार बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले साँझ नै जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेसँग सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरिरहेका छन्।
