प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफूले कुलिङ पिरियडमा त्रुटि नगरेको बताएका छन्। सुरूदेखि अन्तिमसम्म आफू कुलिङ पिरियडका पक्षमा उभिएको दाबी उनको छ।
खतिवडा सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि निजामती कर्मचारी अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्षसम्म नियुक्ति खान नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित हुँदा यो विषयमा हेरफेर भएको पाइएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा छानबिन समिति बनेको थियो।
उक्त समितिले १०१ पृष्ठको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई मंगलबार बुझाइसकेको छ।
समितिले छानबिनका क्रममा सभापति खतिवडासँग पनि सोधपुछ गरेको थियो।
त्यसक्रममा सभापति खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई 'यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गयौं' भनेर अन्तिम मिटिङमा भनेको कुरा राखेका छन्। यो कुरा प्रतिवेदनमा समावेश छ। राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिनसम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू कुलिङ पिरियडको विरोधमै रहेको उनको भनाइ छ।
साथै उनले कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्तिः हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ।
जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा "राजीनामा" भन्ने शब्द समेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको उनले बताए। जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा मन्त्री रघुजी पन्त, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, लीलानाथ श्रेष्ठ र दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत रहेको उनको भनाइ छ।
‘त्यही समयमा रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो। राज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो। परिमार्जितसहित भएका कुराहरूको लेखे जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नु पर्ने हुन्छ। निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ अफ पिरियडमा राखुको कारण सरकारको सुविधा लिएका सबैलाई समेट्न खोजिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राखे प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु। मस्यौदामा "कुलिङ अफ पिरियड को व्यवस्था राखेपछि त्यसपछि पर्ने असर र प्रभावका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्ने हो।’
-1746009348.jpg)
