त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति नियुक्तिका लागि संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यविधि प्रकाशित गरी इच्छुकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ।
मैले यो लेखमा उच्च शिक्षाको सोच र संरचना, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रले भोगेको वर्तमान सन्दर्भ/समस्या, देशको बृहत् आर्थिक/सामाजिक परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परिस्थिति जस्ता मुख्य विषयहरूको सोपानमा नयाँ मापदण्डबारे आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
पहिले त यति पनि 'क्रान्तिकारिता' देखाउन सकेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र उनको सरकारलाई धन्यवाद भन्छु। निःसन्देह उपकुलपति नियुक्तिका लागि आजसम्मका कुनै पनि सरकारले दर्खास्त आह्वान गर्न नसकेको वा नचाहेको सत्य हो।
अब नयाँ मापदण्डको कुरा गरौं।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले उपकुलपतिको नियुक्ति तथा निजको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ।
यो विधायिकी ऐन भएकाले यसका प्रावधान बलशाली हुन्छन्। यो ऐनले उपकुलपति पदमा नियुक्ति हुन चाहने व्यक्तिको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे कुनै ठोस प्रावधान निर्देश गरेको छैन। यसको अर्थ, ऐनले सिफारिस समितिलाई प्रशस्त तजबिजी अधिकार दिएको छ भन्ने हो।
सम्भवतः यसैकारण त्रिविमा विगतमा धेरै मनोमानी र बेथिति भित्रिएको हुन सक्छ। त्यसरी ऐन नै खुकुलो भएपछि सिफारिस समितिलाई सजिलो हुनु स्वाभाविक भयो। प्रचण्डले प्रतिस्पर्धाको बाटो नरोजेका भए उपकुलपति नियुक्तिको कार्यविधि तजबिजी नै बन्ने थियो होला।
ऐनको दफा १८ (२) ले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरेको छ। सम्भवतः त्यही तीन सदस्यीय समितिले कार्यविधिको नाममा जे मस्यौदा गर्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यही सदर गरे। यसो भए पनि यो प्रक्रियामा आएको नयाँपन प्रधानमन्त्रीको इच्छा शक्तिबिना भएको होइन।
काठमाडौंको चार भन्ज्याङभित्र दशकौंदेखि विद्वान र शिक्षाविद कहलिएका कतिपयलाई यति मात्रको नयाँपन पनि अपाच्य भएको हुन सक्छ। कसैलाई त सपनाजस्तो नै पनि भएको हुन सक्छ।
केही नयाँपन र क्रान्तिकारिताका बाबजुद यो कार्यविधि जसले बनाए, तिनले उच्च शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र उपकुलपतिको भूमिका सही ढंगले बुझेको देखिएन। कार्यविधिको दफा ६ ले उपकुलपति पदमा आवेदन गर्न चाहने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यता तोकेको छ।
मेरो विचारमा सम्वत् २०८० अर्थात सन् २०२४ पछिको समयमा त्रिविको उपकुलपति हुने व्यक्तिका लागि आजभन्दा ३०–४० वर्षअघिको जस्तो मापदण्डले काम गर्दैन।
म कार्यविधिको दफा १८ को बुँदा 'क' र 'ख' मा समस्या देख्छु। कार्यविधिमा भएका कमीकमजोरीको कुरा उठाउन सकियो भने प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया चलिरहँदा पनि कार्यविधि संशोधन गराएर समयानुकूल बनाउन सक्छन्।
दफा १८ को 'क' मा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिले स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। पिएचडी (विद्यावारिधि) गरेकै हुनुपर्ने भन्ने देखिँदैन।
म एकै सासमा भन्छु — यो एकदम फितलो भयो!
पिएचडी पनि नभएको व्यक्ति उपकुलपति हुन सक्छ, हुन मिल्छ र उसले चौतर्फी समस्याग्रस्त त्रिविलाई सही नेतृत्व दिन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन!
उपकुलपतिले दैनिक भेट्ने, निर्देशन दिने र ऊसँग कामका लागि आउने सबै नभए पनि धेरै व्यक्तिहरू त पिएचडी गरेका नै हुन्छन्। उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न र डटेर कुरा गर्न पनि पिएचडी उपाधि भएकै व्यक्ति उपकुलपति हुनु आवश्यक हुन्छ। कार्यविधिको यो दफा सच्याउन अनिवार्य छ।
कार्यविधिको दफा ६ (ख) ले उम्मेदवारले दरखास्त साथ प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएको नियुक्ति पत्रको प्रतिलिपि राख्नू भनेको छ। यो प्रावधान पनि निकै अनौठो छ। 'प्राध्यापक' भनेको के हो, नेपालको चलन मात्र विचार गरेर राखिएको प्रावधान हो कि अन्तर्राष्ट्रिय चलन पनि बुझेर राखिएको हो भन्ने सवाल उठेको छ।
कतिपय देशमा पिएचडी गरेको र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई प्रोफेसर भनेर सम्बोधन गरिन्छ। सामान्यतया प्राध्यापक भनेको विश्वविद्यालयमा पढाउने व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ।
विश्वविद्यालयमा पढाउनेजस्तै तर पढाउनेभन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण काम अनुसन्धान (रिसर्च) हो। त्यसो त शिक्षण र अनुसन्धान एकापसमा अन्तर्सम्बन्धित हुन्। धेरै काबिल प्राज्ञहरू पढाउनभन्दा अनुसन्धान गर्न चाहन्छन्। अनुसन्धान गर्नु गौरवको काम मान्छन्। सामान्यतया पढाउने काम धेरैले गर्न सक्ने भए पनि अनुसन्धानमा खास योग्यता र क्षमता आवश्यक पर्छ।
अनुसन्धानमा लाग्नेहरूलाई प्रोफेसर नभनिएको पनि हुन सक्छ। उनीहरूको पद 'रिसर्च असोसिऐट', 'रिसर्च डाइरेक्टर', 'रिसर्च चेयर' वा 'रिसर्च फेलो' भन्ने हुन सक्छ।
अझ कतिपय प्राज्ञिक व्यक्तिहरू धेरै प्रतिष्ठित जर्नलमा सम्पादक वा सहायक सम्पादक भएर धेरै लामो समय काम गरेका पनि हुन्छन्। उनीहरू प्रोफेसर नहुन पनि सक्छन्। तर उच्च शिक्षाको अनुसन्धान र प्रकाशनको क्षेत्रमा उनीहरूको अतुलनीय क्षमता हुन्छ।
त्यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिले त्रिविको उपकुलपति पदमा दरखास्त दिन पाउने कि नपाउने?
यो प्रश्न खडा भएको छ।
विश्वविद्यालय र कलेजको कुरा पनि छ। अमेरिका र अन्य केही मुलुकमा कलेजका नामले चिनिने विश्वविद्यालयभन्दा पनि माथिल्लो प्रतिष्ठा भएका उच्च शैक्षिक संस्थासमेत हुन्छन्। अहिलेको कार्यविधिले विश्वविद्यालय भनेका ठाउँमा त्यस्ता कलेजहरू समेटिए कि समेटिएनन्, प्रस्ट भएन। कार्यविधि बनाउनेलाई यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, परिवेश र मान्यताको बारेमा थाहै नभए जस्तो देखिन्छ।
अब हेरौं छनौटका मापदण्ड र अंकभारतर्फ।
कार्यविधिको दफा ८ ले उपकुलपति पदका आवेदकहरूबाट छनौटका लागि ८ वटा आधार तय गरेको छ। बुँदा 'क' देखि 'ङ' सम्मको ५ वटालाई 'अचिभ्ड फ्याक्टर' र 'च' देखि 'ज' सम्मका ३ वटालाई 'प्रोस्पेक्टिभ फ्याक्टर' भन्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा छनौटको आधार भविष्यमुखी छ। यो सिर्जनशील छ किनभने उम्मेदवारले यसअघि गरेका काम जम्मा गरेर अंकभार राखिएको छ। भविष्यमुखी विषयमा ७० अंक राखिएको छ। यसलाई प्रगतिशील र समाधानमुखी नै मान्नुपर्छ। यद्यपि प्रत्येक बुँदामा केही वैकल्पिक सोचका लागि ठाउँ छ।
बुँदा 'च' देखि 'ज' सम्मका ३ वटा आधारमध्ये 'भिजन' र कार्ययोजनालाई ३५ अंक, प्रस्तुतीकरणलाई २० अंक र अन्तर्वार्तालाई १५ अंक छुट्ट्याइएको छ। सामान्यतः यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले खोट लगाउने ठाउँ देखिँदैन। तर यी प्रावधानको मर्म कतिको इमानदारी र निष्पक्षतापूर्वक आत्मसात गरिन्छ अनि पेसागत दक्षता कसरी निश्चित गरिन्छ; त्यो मुख्य हुनेछ।
एक प्रकारले यी बुँदा/आधारहरू अत्यधिक विषयगत छन्। मनोमानी गर्न चाहनेलाई चलखेल गर्न दिने खालका छन्। भविष्यमुखी ७० पूर्णांकमा ७० नै ल्याउन सक्नेलाई पनि निकै कम अंक दिएर अर्को कमजोर उम्मेदवारलाई छनोट गर्न सक्ने जोखिम कायमै छ।
यसकारण, विषयगतजस्तो देखिएको 'प्रोस्पेक्टिभ फ्याक्टर' ठीक वा बेठीक भन्न यसको प्रयोग कसरी हुन्छ र प्रक्रिया कतिको पारदर्शी हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।
उल्लिखित 'अचिभ्ड फ्याक्टर' का ५ वटा आधार हेर्दा पनि थुप्रै कमजोरी देखिन्छन्। 'प्राध्यापक' को पारिभाषिक समस्याको कुरा त उल्लेख गरिसकियो। माथि उल्लेख गरेजस्तो 'रिसर्च फ्याक्टर' मा निरपेक्ष रहने गरी 'प्राध्यापक' को कुरा गरिएको हो भने आवेदन आह्वानको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो परिभाषा बृहत् र समावेशी हो भने त्यसअन्तर्गतको बुँदा 'क' भित्र विभाजित अंकभार सामान्यतः स्वीकार्य नै देखिन्छ।
पिएचडी चाहिँ न्यूनतम योग्यता नै हुनुपर्थ्यो। पिएचडीका लागि छुट्टै अंक दिनु आवश्यक पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। अंक छुट्ट्याउने नै हो भने पनि १५ वा २० अंक हुनुपर्थ्यो, ५ अंक निकै कम हो।
सबभन्दा अमिल्दो, अविवेकी र हास्यास्पद आधार र अंकभार बुँदा 'घ' सँग सम्बन्धित छ। यो बुँदामा उम्मेदवारले एकल लेखन गरेको आइएसबिएन प्राप्त किताबलाई ५ अंक दिने भनिएको छ। कस्तो किताबलाई प्राज्ञिक र अनुसन्धानमूलक मान्ने भन्ने कुरा प्रस्ट छैन। यो विषय 'सेल्फ–एक्स्प्लेनेटोरी' होइन।
कलेजको पाठ्यपुस्तक लेख्नेलाई पनि उक्त अंक दिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्को, सबै किताब लेखकले र निकै स्तरीय किताबले पनि आइएसबिएन नलिएका हुन सक्छन्। आइएसबिएन नालिँदैमा कुनै किताब निम्नस्तरको हो भन्ने हुँदैन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ — पुस्तकको प्रायः 'ब्लाइन्डेड पियर रिभ्यु' हुँदैन। प्राज्ञिक क्षेत्रमा कुनै प्रकाशनको मेरिट हेर्न त्यसको ब्लाइन्डेड रिभ्यु के कसरी भएको थियो भन्ने महत्त्व हुन्छ। धेरै अवस्थामा एउटा सिंगो किताबभन्दा एउटा लेखकको ब्लाइन्डेड पियर रिभ्यु भएको जर्नल बढी महत्त्वको मानिन्छ।
कार्यविधि बनाउनेले त्यो बुझेको देखिएन वा बुझे पनि अंक भार विभाजनमा त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखियो।
यी अनिश्चितता र जोखिम रहेको कार्यविधिमा औंल्याउनै पर्ने अर्को पक्ष सिफारिस समितिको आकार पनि हो। समितिमा शिक्षामन्त्रीका अतिरिक्त दुई जना रहने व्यवस्था छ। यो संरचनाको छनौट प्रक्रियामा मानवीय त्रुटि, पूर्वाग्रह, दृष्टिदोष लगायत जोखिमको सम्भावना धेरै हुन्छ। सिफारिस समितिमा उच्च शिक्षाको विभिन्न पहलु, आयाम, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र अभ्यास समेत बुझेका कमसेकम ४ जना र शिक्षामन्त्री समेत गरी ५ जनासम्म रहने व्यवस्था हुनुपर्थ्यो।
यसो भएको भए प्रधानमन्त्रीले वाचा गरेको नयाँ प्रयोग सार्थक हुने अपेक्षा गर्न सकिने थियो।
'प्राध्यापक' शब्दको समावेशी र बृहत्तर परिभाषा आत्मसात गर्ने व्यवस्था, न्यूनतम योग्यताका प्रावधानको पुनरावलोकन, सिफारिस समितिको गुणात्मक र संख्यात्मक विस्तार तथा प्रोस्पेक्टिभ फ्याक्टरहरूको पारदर्शी र निष्पक्ष उपयोग हुन्छ भन्ने पक्का हुन सक्यो भने देशको धमनीका रूपमा रहेको त्रिविमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुन सक्नेछ।
यसो भएमा देशको आर्थिक–सामाजिक जनजीवनमा नयाँ आशाको सञ्चार हुन सक्नेछ। यस क्रममा सबै सचेत नेपालीले सरकार र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न र खबरदारी गर्न आवश्यक छ।
