'फरक लैंगिक पहिचान र फरक यौनअभिमुखीकरणका व्यक्तिले समेत सबै सरह, कुनै भेदभावबिना आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा मौजुदा कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नू' भनी सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाउँमा २०६४ सालमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो (सुनिलबाबु पन्त समेत, विरूद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत, निर्णय नम्बर ७९५८)।
आदेश जारी भएको १८ वर्ष बित्यो तर यो समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाइँमा प्रस्थानबिन्दु हुने मानिएको उक्त फैसलामा आदेश बमोजिम कानुन बन्यो? यो समुदायले अरू सबैसरह स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ?
अदालतको आदेशपछि गर्नुपर्ने के गरिएन? अब के गर्नुपर्ला?
यो आलेखमा यी प्रश्नको सेरोफेरोमा विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ।
लैंगिक पहिचान र यौनिक स्वानुभूतिका आधारमा सामान्य अर्थमा बुझिने महिला र पुरूषभन्दा भिन्न मानिने अनि समाजमा धेरै सानो संख्या हुने यो समूह जनाउन 'लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक' शब्दावली प्रचलनमा छ।
पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) ले 'महिला' र 'पुरुष' का अतिरिक्त अर्को लिंग पनि समावेश गरेको थियो। यसमा खुलेर भन्न नसकेका धेरै हुने अनुमान गरिए पनि नतिजामा आधिकारिक संख्या दुई हजार ९२८ देखिएको छ।
यो नतिजाले नेपालमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति अत्यन्तै अल्प संख्यामा रहेको देखाउँछ। यो समुदायले समाजमा अपहेलना र भेदभाव खेप्नुपरेको छ।
यस समुदायभित्र पर्ने पुरूष समलिंगी, महिला समलिंगी, द्विलिंगी, अन्तर्लिंगी, क्वीर, अयौनिक आदिलाई जनाउन संक्षिप्त अंग्रेजीमा 'एलजिबिटिआइक्युए प्लस' भन्ने गरिएको छ।
नेपालमा यी सबैलाई जनाउने गरी 'तेस्रो लिंगी' वा 'अन्य लिंगी' शब्दावली प्रयोग गरिएको छ। आमजनले सजिलै बुझ्ने यी शब्दावली सम्बद्ध समूहले भने निर्विवाद रूपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन।
सर्वोच्च अदालतले पनि नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रयोग गरिएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्दावली सर्वस्वीकार्य मानेर प्रयोग गर्न सुझाएको छ (अधीप पोखरेल, विरूद्ध गृहमन्त्रालय समेत, मुद्दा नम्बर २५५१०५, फैसला मिति २०७९/०९/०४)।
धेरैलाई यो समुदायका व्यक्तिहरू कुनै रहरले, लहडले, रमाइलो वा मनोरञ्जनका लागि यस्तो भएका हुन् भन्ने भ्रम छ। यसो होइन, यो त जन्मजात अन्तर्निहित जैविक (बायोलोजिकल) र अपरिवर्तनीय गुण हो। कसैले लहडमै गरेछ भने पनि त्यो दिगो हुँदैन।
विपरीत लिंगीको सट्टा समलिंगीप्रति आकर्षित हुने वा शारीरिक बनोट अनुसारको लैंगिक स्वानुभूति नभएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति आफैले वा तिनका अभिभावकले जैविक शरीरसँग तिनको स्वानुभूतिको तालमेल मिलाउन सक्दैनन्।
पुरूषको शरीर तर महिलाको स्वानुभूति भएकोमा पुरूषकै अनुभूति दिलाउन चिकित्सा विज्ञान लगायत धेरै विधिबाट सुधारात्मक उपचारको प्रयास गर्दा पनि कतै सफल हुन सकेको छैन।
महिलाको शरीर तर पुरूषको स्वानुभूति भएकोमा पनि कुरा उही हुन्छ।
यसरी जैविक रूपमै अन्तर्निहित शारीरिक र भावनात्मक पक्ष रोग वा विकृति होइन। यो त प्राकृतिक हो भनेर स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। यसमा कुनै पनि औषधोपचार काम लाग्दैन।
बरू स्वानुभूतिको सट्टा मानव शरीर परिवर्तन गर्न चिकित्सा विज्ञान एक हदसम्म सफल भएको देखिन्छ।
यो प्राकृतिक यथार्थ बुझाउन संसारमा धेरै प्रयास भएको छ। प्राकृतिक यथार्थ आत्मसात गरी कयौं देशले कानुन बनाएर व्यवस्थित गरेका छन्।
यो प्राकृतिक यथार्थ अस्वीकार गर्ने मात्र नभई, अपराधीकरण गर्ने समाज र मुलुक पनि छन्। पूर्ण स्वीकार नगर्ने तर अपराध पनि नमानी नरम नीति अपनाउने समाज र मुलुकको संख्या बढ्दो छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरेर महिला र पुरूषसरह स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकअधिकार सुनिश्चित गर्नु नै सर्वोत्कृष्ट उपचार हो।
यी अल्पसंख्यक व्यक्तिको पहिचान र अधिकारका लागि नेपालमा ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान स्थापना गर्न सबभन्दा ठूलो योगदान न्यायपालिकाको छ।
सुनिलबाबु पन्तको पूर्वोक्त मुद्दामा भएको फैसला नेपालमा सबै प्रकारका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक को पहिचान र हकअधिकार स्थापनाको प्रस्थानबिन्दु मान्न सकिन्छ।
त्यसपछि पनि सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णयहरू संसारमै अग्रगामी मानिएका छन्। सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उद्धृत गरेको पनि पाइन्छ।
पूर्वोक्त फैसलामा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम झन्डै डेढ वर्षपछि २०६६ वैशाखमा सरकारले बाध्य भएर अध्ययन समिति गठन गर्यो। त्यो समितिले चार वर्ष लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र अभ्यास अध्ययन गर्यो। बृहत अनुसन्धानबाट समलिंगी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो।
प्रतिवेदनले मूलतः तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन र त्यसलाई विस्थापन गर्ने प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी अपराध संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई मान्यता दिनुपर्ने ठहर गर्यो। समलिंगी बिहेलाई मान्यता दिने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्यो।
यो पनि ११ वर्ष पूरा भयो तर कानुन निर्माणमा प्रगति लगभग शून्य छ।
मुलुकी देवानी संहिता (२०७४) र मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) एकएक पटक संशोधन भइसकेका छन्।
गत वैशाख पहिलो साता कानुन मन्त्रालयले दुवै संहिता संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणको राय लिन सूचना प्रकाशन गर्यो तर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कुरा समेटिएन।
संशोधन मस्यौदामा मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति, लैंगिक समानता, समावेशी संस्था निर्माण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ। कार्यपालिका र विधायिका भने यस्ता अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायप्रति संवदेनशील छैनन् भन्ने देखिन्छ।
कानुन बनाउन सरकार र विधायिकाको चरम उदासीनताका कारण व्यक्ति आफ्नो समस्या लिएर अदालत धाउनुपरेको छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका हकमा मात्र अनेक मुद्दाका रोहमा अनेक आदेश र निर्देशन जारी भएका छन्। यसबीचमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिँदा 'लिंग' महलमा 'महिला' र 'पुरूष' अतिरिक्त 'अन्य' जनाउने गरी नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिका (२०६९) जारी भयो।
नागरिकता ऐन, नागरिकता नियमावली र राहदानी नियमावलीमा पनि संशोधन गरेर 'लिंग' महलमा 'अन्य' जनाउने व्यवस्था भएको छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सरकारले बल्लबल्ल गरेको मुख्य काम यति नै हो।
यो कामबाट पहिचानको मुद्दाले एक हदको निकास पाएको ठानिए पनि पारलैंगिक (पुरूषका रूपमा जन्म भई महिलाको स्वानुभूति भएको) व्यक्तिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत एक कदम पछाडि सरेको छ।
तेस्रो लिंगी (अन्य) पहिचान सहितको नागरिकता जारी भएकोमा त्यो उचित नभएको बरू उसको स्वानुभूतिको आधारमा 'महिला' जनाएर नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत सम्पूर्ण कागजात अद्यावधिक गरी पुनः जारी गर्न आदेश भयो, (रूक्सना कपाली, विरूद्ध प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेत, फैसला मिति २०८०/०७/२०)।
उक्त आदेशपछि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पहिचानको मुद्दा अझै पूर्ण भएको रहेनछ भन्ने प्रस्ट भएको छ।
२०६४ सालदेखि अनेक मुद्दामार्फत हक स्थापित गर्दै १७ वर्ष पूरा भयो। व्यवस्था परिवर्तन भई नयाँ संविधान जारी भयो। पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भयो।
यति ठूलो परिवर्तन भइसक्दा पनि लैंगिकता, यौनिकता, आमाको नामबाट नागरिकता लगायत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार जस्ता विषयमा राज्यसँग भिड्नुपर्ने, अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
सरकार अटेरी भएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्रको 'लिंग' महलमा 'अन्य' जनाउने निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि पनि पहिले नै 'महिला' वा 'पुरूष' जनिएका व्यक्तिले 'अन्य' जनाउन अदालतकै आदेश ल्याउनुपर्यो, (सुनिलबाबु पन्त समेत, विरूद्ध नेपाल सरकार, निर्णय नम्बर ९८७५)।
नागरिकतामा 'अन्य' जनिएका व्यक्तिले त्यसै बमोजिम राहदानी पाउन पनि सर्वोच्चकै आदेश ल्याउनुपर्यो, (डिलु बुदुजा, विरूद्ध नेपाल सरकार, निर्णय नम्बर ९०४८)।
विदेशीसँग समलिंगी बिहे गरेकी एक नेपाली नागरिकले वैवाहिक नाताका आधारमा गैरपर्यटकीय भिसा पाउन अदालत नै गुहार्नुपर्यो।
अदालतले दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेकी विदेशीलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नू भनी २०७४ कात्तिकमा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो, (सुमन पन्त, विरूद्ध गृह मन्त्रालय, निर्णय नम्बर ९९२१)।
उक्त आदेश भएको पाँच वर्षपछि ठ्याक्कै उस्तै प्रकृतिको विषय र मागमा समलिंगी विवाहित पुरूषले उक्त फैसलाको प्रतिलिपि पेस गरी निवेदन दिँदा समेत अध्यागमन विभागले भिसा दिएन।
अन्ततः ती व्यक्ति सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले सुमन पन्तको मुद्दालाई नजिर मानेर उस्तै आदेश गर्यो, (अधीप पोखरेल समेत, विरूद्ध गृह मन्त्रालय, मुद्दा नम्बर २५५१०५)।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो मुद्दामा आदेश दिँदा 'मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको चरण प्रारम्भ भएको हुँदा संघीय व्यवस्थापिकाले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वासका साथ पूर्वउल्लिखित सुनिलबाबु पन्तको मुद्दामा भएको आदेशको कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुने अपेक्षा गरी हाल कुनै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छैन' भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी नगरेको कुरा फैसलामै उल्लेख गर्यो।
यता हाम्रा सरकारी संयन्त्र कति कठोर छन् भने सुमन पन्तको मुद्दामा सरकारप्रति सर्वोच्च अदालतको अधिक विश्वासले निर्देशनात्मक आदेश जारी नगर्दाको परिणाम अधीप पोखरेल जस्ताले भोग्नुपर्यो।
अदालतले उक्त तथ्य नोटिसमा लिई पछिल्लो मुद्दामा पुनः निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो। अब अदालतलाई पनि सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा सरकारप्रति अलिकति पनि लचक हुने छुट छैन।
अदालतबाट एकपटक जारी भएको आदेश र मार्गनिर्देश नजिरसरह अवलम्बन गरी सरकार लोक कल्याणकारी हुनुको साटो पीडामाथि पीडा पो थप्ने गरेको छ। यस्तो उदासीनता विडम्बनापूर्ण छ।
प्रश्न उठ्छ – अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायप्रति हाम्रो कार्यपालिका किन यति कठोर छ? किन निर्देशनात्मक आदेशको डण्डाले पनि उसलाई दुख्दैन?
यी प्रश्नको जबाफ दिने हैसियत व्यवस्थापिकासँग मात्र छ।
अदालतले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सुझाए बमोजिम सरकारले गठन गरेको समितिले नयाँ कानुन बनाउन र भएका कानुन संशोधन गर्न सिफारिस गरेको १० वर्ष पूरा हुँदा पनि व्यवस्थापिका कानमा तेल हालेर बसेको छ।
यसबीच सर्वोच्चकै आदेश बमोजिम केही प्रगति भएको छ, केहीले राहत पाएका छन्। सरकारलाई यो विषय सम्बोधनका लागि कानुनको मस्यौदा पेस गर्न र विधायिकाले आवश्यक बहस गरेर पारित गर्न कसैको रोकावट छैन। यहाँ अदालत अग्रसर छ, सक्रिय छ तर कार्यपालिका र विधायिका दुबै निष्क्रिय देखिन्छन्।
सुनिलबाबु पन्तको पहिलो मुद्दामा पहिचानको मात्र सवाल थिएन, समलिंगी बिहेको सवाल पनि उठाइएको थियो।
वैवाहिक समानता माग गर्दै गैरसरकारी संस्था 'मितिनी नेपाल' समेतले दायर गरेको अर्को मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भई दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानको सवाल धेरै अघि बढेर एक हदसम्म स्थापित भइसक्दा पनि अधिकारको हकमा भने अझै संघर्षरत छ यो समुदाय।
समलिंगी बिहे दर्तासम्बन्धी अन्यौलका बीच पिंकी भनिने सञ्जीव गुरूङ समेतले एउटा मुदा दायर गरे। यसमा सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान सहित नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको कुरा सम्झायो।
उक्त मुद्दामा 'निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीले माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू' भनी २०८० असार १२ मा अन्तरिम आदेश जारी भयो (फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी)। अन्ततः निवेदक जोडीले लमजुङ जिल्लाबाट २०८० मंसिरमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो जो यस किसिमको पहिलो प्रमाणपत्र हो।
यति हुँदा पनि सरकार र विधायिका ब्युँझिएका छैनन्। नयाँ कानुन निर्माण र मौजुदा कानुन संशोधनको सुरसार नै छैन। हरेक पटक व्यक्तिले अदालतबाट आदेश लिनुपरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१४ देखि नै समलिंगी विवाहमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई तिनका राष्ट्रियताका मुलुकमा जस्तोसुकै कानुनी व्यवस्था भए पनि दम्पतीलाई मान्यता दिई आश्रित भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, स्थानान्तरण भत्ता जस्ता सम्पूर्ण सुविधा र अधिकार दिएको छ।
नेपालमा समलिंगी बिहेले अदालती मान्यता पाउनु ठूलै उपलब्धि हो तर यतिमै सबै मुद्दा सकिएको होइन।
समलिंगी बिहे दर्ता र त्यसपछि दम्पतीका रूपमा सिर्जना हुने हकअधिकारका बारेमा कानुनी बन्दोबस्त गर्न ढिलो भइसकेको छ। अदालतका आदेश संस्थागत गर्न र समलिंगी बिहे दर्ता भएपछि त्यसबाट सिर्जना हुने कानुनी हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि विवाह सम्बन्धी र अन्य पारिवारिक कानुन आवश्यक भएको छ।
यसरी कानुन अद्यावधिक नगरे निकट भविष्यमा ठूलै जटिलता झेल्नुपर्ने देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास र नवप्रवर्तनका कारणले पनि लैंगिक स्वानुभूति तथा पहिचानका आधारमा भेदभावबिना परिवार स्थापना गर्न पाउनुपर्छ, सबैसरह अधिकार पाउनुपर्छ। यसमा दुई मत नभए पनि यस प्रकारको बिहेको समाप्ती वा सम्बन्ध विच्छेदको प्रावधान, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद हुँदा अंशको दाबी सम्बन्धी कानुन आवश्यक छ।
प्रश्नहरू अनेक छन् – यस्तो दाम्पत्यमा अंशबण्डा गर्दा वंशका आधारमा सम्पत्तिको अंश लाग्ने प्रचलित कानुन लागू गर्न सकिने हो कि होइन? धर्मसन्तान राख्न पाउने कि नपाउने? दम्पतीमा पति–पत्नी भूमिका हुने कि नहुने? अंश र भरणपोषणको दाबी कसले कोसँग गर्ने? धर्म सन्तान भए सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सन्तानको हेरचाह कसले गर्ने? सम्पत्तिको उत्तराधिकारी को हुने? अपुताली कसलाई पर्ने? पारलैंगिक महिलाका हकमा महिलासँग सम्बन्धित आरक्षणका सुविधा पाउने नपाउने? निवृत्तिभरण तथा बैंकको निक्षेपमा कसले कसलाई इच्छाउने?
यी प्रश्नहरू कानुनमार्फत सम्बोधन हुन जरुरी छ।
मुलुकी देवानी संहिता (२०७४) र मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) मस्यौदाको चरणमा रहँदा समलिंगी बिहेको विषय सक्रिय थियो तर पूर्णतः बेवास्ता गरियो। सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले अद्यावधिक गर्नुपर्ने कानुनहरू पहिल्याएको थियो, त्यो सबै बेवास्ता गरियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू (विशेष गरेर पूर्वोक्त अधीप पोखरेल समेत, विरूद्ध गृहमन्त्रालय, २०७९ पुसमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ) लगायत विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी नयाँ कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ।
कार्यपालिका र विधायिकाले गर्नुपर्ने धेरै प्रारम्भिक काम न्यायपालिकाले गरिदिएको छ। न्यायपालिकाले मजबुत जग हालेर कानुनी संरचनाको नापनक्सा तयार पारिदिएको छ। अब कार्यपालिका र विधायिकाले त्यसै अनुरूप पूर्णता दिन अविलम्ब काम थाल्नुपर्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मानव अधिकार अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन (२०७७) तयार गरी विद्यमान कानुन यथाशीघ्र पुनरवलोकन गर्न सुझाएको छ।
समलिंगी बिहे र यसको प्रभावका सम्बन्धमा हाल प्रचलित देवानी र फौजदारी संहितामा छुट्टै परिच्छेद बनाई सम्पत्ति, वैवाहिक र पारिवरिक कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिने होइन।
यसलाई सरकारी विधेयकका रूपमा अघि बढाउन नसके गैरसरकारी विधेयकका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
नेपालमा गैरसरकारी विधेयकको इतिहास त्यति उत्साहजनक छैन। प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि २०४६ सालदेखि हालसम्म ७४ वटा गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएकामा तीन वटा मात्र कानुनमा परिणत भए।
संविधानसभादेखि हालसम्मको लोकतान्त्रिक कालमा १५ वटामध्ये एउटा पनि गैरसरकारी विधेयकबाट कानुन बन्न सकेन। इतिहास यस्तो भए पनि कार्यपालिका र विधायिकालाई दबाब दिन गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्छ।
सरोकारवाला व्यक्ति, समुदाय र संगठनहरू एकबद्ध भएर सांसदलाई गैरसरकारी विधेयकका निम्ति प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ।
यसो भयो भने छिट्टै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकअधिकार पूर्णतः स्थापित गर्न सकिने छ।
एक्सः @Bhaktapure
(वकिलमा रूपमा काम गरिसकेका सुशील बहादुर कार्कीका यी निजी विचार हुन्।)
