हामी सबै नेपालीको अभुतपूर्व एकता तथा समर्थनमा नेपालको परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाएको धेरै भएको छैन। त्यस एकताको प्रष्ट सन्देश थियो: 'राष्ट्रका संवेदनशील मुद्दामा सिङ्गो नेपाल एकजुट हुन्छ।'
त्यस्तो समस्याको समाधानका लागि गरिने सामुहिक प्रयत्नका क्रममा जुन सर्वव्यापी एकताको जनभाव उत्पन्न हुन्छ, सायद त्यही नै वास्तविक राष्ट्रियता हो। नक्साको सन्दर्भमा देखिएको त्यो राष्ट्रव्यापी एकताले अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने कठिन यात्रामा अनवरत अगाडि बढ्न आधार र आत्मबल त प्रदान गरेको थियौ नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समय देखि पेचिलो बनेको नागरिकता, वैदेशिक सहायता लगायतका जटिल मुद्दा तथा विषयहरुमा राष्ट्रिय समझदारी जुटाउने वातावरण पनि बनाएको थियो।
तर अफसोच हामीले यो वातावरणको सदुपयोग गर्न सकेनौं/जानेनौं। राजनीतिक नेतृत्वले नक्साका सन्दर्भमा जनस्तरमा विकास भएको राष्ट्रिय एकताको नैतिक धरातललाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो आधार भनेको हामी सबै जात-जाती, लिंग, भाषा र समुदायका नेपालीहरुको हक-अधिकार र आत्मसम्मानको समुचित सुनिश्चितता हो भन्ने बिर्सनु हुन्न।
तर पछिल्ला केही दिनमा नागरिकता जस्तो पेचिलो र संवेदनशील विषयमा जसरी बहस अगाडि वढाइएको छ, यसको संकेत सुखद छैन। बहसको स्तर र स्वरुपले राजनीतिक नेतृत्व आम-नेपाली नागरिकको पहिचान, हक-अधिकार तथा आत्मसम्मानप्रति संवेदनशील र इमानदार रहेको देखिँदैन।
समाज फेरि ध्रुविकृत भएको छ; एक अर्कामाथि अनर्गल आरोप प्रत्यारोपको फोहोरी श्रृङ्खला फेरि सुरू भएको छ। यसले समानताको कोणबाट सबै मुद्दा टुङ्ग्याउने मौकाबाट हामी फेरि चुक्दैछौं र यो विषयलाई थप जटिल बनाइरहेका छौं। मुलुकको शान्ति र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक आम सहमति र सहकार्यको वातावरण फेरि एकचोटि धमिलिनु दु:खद छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण विषयहरु समावेश छन्, केही छुटेका छन् भने थुप्रै असमानताका विषय परेका छन्। यद्यपी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय मात्र सबैको रुची र विवादको केन्द्र बनेको छ। नेपाली पुरुषले विवाह गरेकी महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउने कि ७ वर्ष कुरेर पाउने ? संसददेखि सडकसम्म यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र विवाद भइरहेको छ। यसलाई बुझ्न हामी केही पछाडि फर्कनु पर्ने हुन्छ।
नागरिकताका सन्दर्भमा मुलुकमा यो व्यवस्था कहिलेदेखि शुरु भयो र कसरी यहाँसम्म आइपुगियो भन्ने बुझ्न करीब ६ दशक देखिका संविधान र कानूनी प्रावधान एकपटक पल्टाएर हेरौं।
नेपालको संविधान, २०१९ (संसोधन सहित) -'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरुको हकमा कम्तिमा पन्ध्रवर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।'
नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० (संसोधन सहित)- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ।'
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।'
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।'
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३- 'नेपाली नागिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ।'
पहिलो संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा, २०६९- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि निजलाई नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।'
नेपालको संविधान, २०७२- 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।'
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-'...नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। ...समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकता रद्द हुनेछ।'
यी तथ्यले देखाउँछ, केही व्यक्तिहरूले तर्क गरेजस्तो वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रबन्ध २०६२/२०६३ सालको आन्दोलनबाट उब्जेको विषय होइन।
माथिका प्रावधानबाटै प्रष्ट हुन्छ- नेपाली पुरुषसँग विवाहित विदेशी महिलाले चाहेमा तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई प्रचलित विषय (Customary) मान्दै सदियौं देखि प्रचलनमा रहेको, कम्तिमा पनि ६८ वर्ष देखि निरन्तर अभ्यास गरिँदै आएको र ५८ वर्ष देखि संवैधानिक प्रवन्ध नै गरिएको रहेछ।
२०७२ को नेपालको संविधानमा राखिएको विषय २०१९, २०४७, २०६३ कै संवैधानिक प्रावधानको निरन्तरता मात्र हो। र, अहिलेको विधेयकमा प्रस्तावित विषय नेपाल नागरिकता ऐन २०२० र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मै उल्लेखित विषय हुन्।
२०७२ को संविधानमा संघीय कानून बमोजिम भनेर राखिएको प्रावधान कति अवधिपछि नागरिकता दिने भनेर निर्क्योल गर्न हैन, नागरिकता लिने र दिने कार्यलाई कानूनी रुपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर राखिएको हो।
त्यसैले त प्रारम्भमा विधेयक पेश गर्दा सरकारले कुनै समयसीमा नतोकी तत्काल दिने भनेर कानूनी प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो।
यसर्थ, अहिले जसरी नेकपाले ७ वर्ष राख्न चाहेको तर कांग्रेसले नचाहेको भनेर व्याख्या गर्न खोज्नेहरूले यही नेकपा सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान हेर्यो भने नै प्रष्ट हुन्छ- त्यहाँ ७ वर्ष पछि भनेर कहाँ प्रस्तावित गरिएको छ ? संविधानले प्रष्ट बोलेको कुरामा कानूनले संकुचित गराउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न गम्भिर कानूनी प्रश्न हो। यस बारेमा छुट्टै बहस होला।
यसरी के देखिन्छ भने दशकौं अघिदेखि अभ्यास गरिएको र ५८ वर्ष अगाडि राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ को पञ्चायती संविधानदेखि राजतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी संविधानसभाबाट जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ सम्म यो विषयमा एकैखाले प्रावधान रहँदै आयो।
तर के यो बदल्नै हुन्न थियो वा बदल्न सकिन्न थियो? अनि बदल्ने विषय यो मात्रै हो वा अरु पनि छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ। निश्चय नै बदल्न सकिन्थ्यो र आवश्यकता अनुसार बदल्ने नै हो। तर दशकौं देखिको यो कानूनी अभ्यासलाई बदल्ने औचित्यलाई पुष्टी भने अवश्य गर्नुपर्छ।
जसले यो कानूनी व्यवस्था बदल्नु हुन्न भनिरहेका छन्, उनीहरुको तर्क छ दशकौंदेखि हुँदै आएको यो व्यवस्था किन बदल्ने? यो जस्ताको तस्तै राखिनु पर्छ। तर यो तर्क गर्दैगर्दा उनीहरू समानताको कुरामा मौन छन्।
जो यो कानूनी व्यवस्थालाई बदल्नु पर्छ भनिरहेका छन्, उनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा बोलेको कुराहरु सुन्दा तिनको आशय यस्तो बुझिन्छ- 'नेपालको कुनै एउटा समुदायको सीमा पारी विहेबारीको चलन अत्याधिक छ। विवाह गरेर उनीहरुको घर भित्रने महिलामाथि हाम्रो विश्वास कमजोर छ। केही वर्ष हामी उसको परीक्षण गर्छौं। राष्ट्रवादको परीक्षामा उत्तिर्ण भएमात्र ७ वर्षपछि नागरिक बनाउँछौं।'
यो तर्क गर्नेहरू संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको विषय र नागरिकताका सन्दर्भमा संविधानमा नभएको कुरालाई कानूनमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ मौन छन्।
पछिल्लो तर्कको अन्तर्यमा वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धि पाँच दशक अघिदेखि चल्दै आएको कानूनी व्यवस्था बदल्नुको कारण मूलत: एउटा समुदाय माथिको आशंका र अविश्वास देखिन्छ। हामीले बनाउने कानूनको औचित्य यसरी पुष्टी गरेर हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुन्छ र? एउटा सिंगो समुदायमाथि आशंका गरेर, अपहेलित र अपमानित महशुस गराएर बनाएको कानून र त्यस कानूनले उपलब्ध गराउने नागरिकताबाट सृजित नागरिक निश्चय पनि हाम्रो राष्ट्रिय इन्द्रेणीमा शानसँग समेटिने छैन, हाम्रो राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने छैन। के हामीले खोजेको राष्ट्रियता यस्तै हो?
अब एकैछिन वर्षौं देखि हामीले उठाउँदै आएको कोणबाट सोचौं। संविधान लेख्दा नै नागरिकताका सम्बन्धमा महिला र पुरुषमा भेदभाव गरिएको छ। संविधानमा समानता मौलिक हकको रुपमा राखिसके पछि, वास्तवमा यसो गर्न नै पाइँदैन। पितृसत्तात्मक अंहकार र शासकीय क्षमतामा लघुताभाषको कारणले यस्तो प्रबन्धलाई अथक प्रयत्नका बावजुद संविधान बनाउँदा हटाउन सकिएन। त्यस्ता कतिपय विषयहरू सच्याउन संविधान नै संशोधन गर्नु पर्ने भएकाले संशोधन गरौँ।
असमानताका धेरै विषय मध्ये एउटा विषय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय हो। नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा उक्त पुरुषले जति नै अवधि नेपाल बसे पनि यहाँको नागरिकता पाउने कानूनी प्रावधान छैन, जुन महिलाको हकमा अत्यन्त विभेदपूर्ण छ। त्यसैले नागरिकता सम्बन्धि कानूनमा यसलाई सच्च्याउनु पर्छ र समान बनाउनुपर्छ।
अब उपरान्त नेपाली नागरिकले कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्छ, विवाहबाट सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्छ, नेपालमै वसोवास गर्छ र नेपालकै नागरिक बन्नु भन्छ भने निश्चित अवधिपछि उसले नेपाली नागरिक बन्न पाउनुपर्छ। यो व्यवस्थाले नागरिकताको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको विभेदलाई हटाएर समानताको प्रत्याभूति गराउँछ। नेपाली महिला वा पुरुष जसले पनि विवाह गरेर नेपाल आउने पुरुष वा महिला निश्चित समयपछि नेपालको अंगीकृत नागरिक बन्न पाउने अवस्था हुन्छ।
यस्तोमा नागरिकता दिनुअघि निश्चित समयावधि राख्ने कुराको कतैबाट पनि विरोध हुने छैन। त्यो समयावधि महिला वा पुरुष दुवैका हकमा समान रुपले ५ वर्ष, ७ वर्ष कति राख्ने छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिन्छ।
यसरी महिलामाथि हुँदै आएको विभेद सच्चाउने काम गर्ने भएपछि, दशकौं देखिको अभ्यास त बदलिने नै भयो। कुनै समुदायतिर लक्षित नभई मूलत: समानताका लागि गरिएको यस्तो नयाँ प्रबन्ध मान्दिन भनेर कसले भन्ने?
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु अगाडि महिला पुरुष सबैलाई समानरुपले केही समयावधि राख्नुपर्छ भन्दा नेपाली कांग्रेस वा जसपाले के भनेर विरोध गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा विवादको कुनै आधार र औचित्य हुनेछैन। यो प्रावधानले कसैले पनि विभेद भएको अपमानित भएको महशुस गर्ने छैन, बरू समानताको एउटा जग बसाल्नेछ।
महिला र पुरुषलाई बराबरी बनाउने यस्तो प्रावधान राख्दैगर्दा नागरिकता नभएका कारण हुने व्यवहारिक कठिनाईको सामना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै। यस सन्दर्भमा व्यवहारिक अप्ठ्यारो नहोस् भन्न विवाहपछि नागरिकता प्राप्ति नहुने बेला सम्मको समयावधिमा प्रदान गरिने स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको आधारमा उनीहरूले राजनीतिक बाहेक अन्य सबै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायतका हक अधिकारहरु नेपाली नागरिक सरह प्रयोग गर्न पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यसका लागि आइपर्ने कानूनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अधिकार, शैक्षिक अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार लगायतको सुनिश्चितताका लागि त्यस्ता विभिन्न कानूनहरू संशोधनका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने' विधेयक मार्फत एकैपटक संशोधन गरौं। संविधानमै रहेका कतिपय विभेदकारी प्रावधानहरू संविधान संशोधन गरेर सच्च्याउँ।
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा महिला र पुरुष भनेर भेदभाव गर्नु हुन्न भन्दै गर्दा, यसले त झन् अंगीकृत नागरिकको संख्या व्यापक रुपमा रुपमा बढ्छ र त्यसले अर्को संकट आउँछ भन्ने आवाज अर्को पक्षबाट आउन सक्छ। त्यस्तो संशय राख्नेहरूलाई हामीले बुझाउन पर्ने केही कुराहरू छन्:
१. हामीले संविधानमै प्रष्ट लेखेका छौं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यसरी राज्यका प्रमुख पदमा अंगीकृत नागरिकको प्रवेशलाई संविधानले नै वर्जित गरेको छ।
यो बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति निश्चित अवधि नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र त्यस्तो संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य हुनसक्छ।
२. लाखौं अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको छ भन्ने अर्को भ्रमलाई पनि निवारण गर्न जरुरी छ। स्मरण रहोस्- नेपालमा नागरिकताको तथ्याङ्क राख्न थालेको ६८ वर्षको अवधिमा जम्मा ४ लाखभन्दा पनि कम विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर अंगीकृत नागरिकता लिएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले बताउँछ।
अर्कोतर्फ जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि मधेसमा लाखौं विदेशीलाई नागरिकता दिइएको भनेर व्यापक दुस्प्रचार गरिएको छ। यस सन्दर्भमा पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यति बेला जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता वितरण गरिएकोमा पहाडमा १३ लाख र तराइमा १२ लाख वंशजको आधारमा वितरण गरिएको र जम्मा १ लाख ७० हजार मात्र अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको गृह मन्त्रालयकै तथ्याङ्कले वताउँछ। त्यसैले यो अफवाह र प्रोपोगण्डा गरिएजस्तो विकराल अवस्था होइन।
३. अहिले छलफलमा रहेको विधेयकमा, नागरिकता अभिलेख तथा अनुसन्धानका लागि छुट्टै 'नागरिकता अभिलेख तथा अनुसन्धान निर्देशनालय स्थापना गर्ने' सम्बन्धमा मैले राखेको एउटा संशोधन छ। यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकको वैयक्तिक, जैविक तथा नागरिकतामा उल्लेख हुने सम्पूर्ण विवरण सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख राख्छ, नागरिकता सम्बन्धि विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्छ।
अभिलेखालयले नागरिकताको अभिलेख राख्ने मात्र हैन, नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको प्रमाण सही भएको जाँचबुझ गर्ने, प्रमाणिकरण गर्ने एउटा बलियो प्रशासनका रुपमा पनि काम गर्छ। नागरिकताको दुरुपयोग रोक्न यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ। कसैले पनि दोहोरो नागरिकता राख्न नसक्ने कुरालाई यसले सुनिश्चित गर्छ। यदी कसैले यो प्रावधान दुरुपयोग गरेर नागरिकता लिएको छ वा लिन्छ भन्ने संशय हो भने अबका मात्रै होइन विगतका पनि जाँचबुझ र प्रमाणिकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अधिकार त्यस निर्देशनालयलाई प्रदान गर्न सकिन्छ।
४. भारतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको लागि ७ वर्ष कुर्नु पर्छ भनिन्छ तर भारतमा भएको प्रावधान महिला र पुरुष दुवैका लागि हो भन्ने कुरालाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ। भारत लगायत संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो समयावधि सहितको प्रावधान छ र त्यस्तो प्रावधान महिला पुरुष दुवैका लागि बराबर छ। खुला सिमाना भएको कारणले नेपालमा पनि भारतको जस्तै निश्चित वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने कुरा गर्दैगर्दा महिला पुरुषलाई समान ढङ्गले दिने व्यवस्थाले नै यस सन्दर्भमा भएको विभेद हटाउन मद्दत गर्छ।
अन्त्यमा, मलाई लाग्छ, अहिलेको विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न केही वर्ष कुर्नुपर्ने नयाँ कानूनी प्रबन्ध ठीक कि बेठीक भन्ने हुँदै होइन। यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हामी कसरी पुष्टि गरिरहेका छौं, समस्या यसमा छ। कुनै एउटा समुदायतिर सशंकित नजर लगाएर राज्यले गर्ने कानूनी प्रबन्ध र व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाँउछ की हामी कोही माथि विभेद गर्देनौं, त्यसमाथि नागरिकता जस्तो विषयमा त झन् गर्दै गर्दैनौं; यही समान व्यवहारका लागि हामीले नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरेका छौं भन्दा यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ? गम्भिरतापूर्वक सोचौं।
अझै समय छ, विगतमा समानताका मुद्दामा आफू अगाडि रहेको दावी गर्ने नेकपाको नेतृत्व, स्वतन्त्रता र समानता सहितको लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्ने कांग्रेसको नेतृत्व, अनि समानता र आत्मसम्मानकै आवाज उठाएको मान्ने जसपाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म, नेकपा, नेका, जसपाका हामी सवैले एक पटक सोचौं- आफैंले बनाएको संविधानमा लेखेको सारभूत समानतालाई सम्झौं र मनन गरौं- के हामीलाई त्यो संविधानको मर्म र भावना विरुद्ध जाने छुट छ?
अनि त्यही समानतालाई मूल मन्त्र बनाएर छलफल गरौं त नागरिकतामा भएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधनमा सहमत जुट्छ नै। नेपाली नागरिक संग विवाह गरेका व्यक्तिले निश्चित् समय पछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने कुरामा सजिलै एकमत बन्छ। यही मौका सदुपयोग गर्दै समाधान हुन बाँकी संविधानमा रहेका असमानताका अन्य विषयहरू पनि मिल्नेछन्।
संविधान जारी भएसँगै मुलुकले समुन्नतिको यात्रा प्रारम्भ गरेको छ। देशको विलक्षण विविधता प्रतिबिम्वित हुनेगरी सबैको पहुँच, प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र प्रगतिको सैद्धान्तिक जग हालेर निरन्तर अगाडि बढ्न सकियो भनेमात्र हाम्रो यात्रा निर्विघ्न हुनेछ। सबै नागरिक स्वतन्त्र र समान नभएसम्म समुन्नत नेपाल एउटा सुन्दर परिकल्पना मै सीमित रहने निश्चित छ। त्यही जग हाल्ने क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानूनहरूको निर्माण गर्दैगर्दा हामीले त्यो सपनालाई साकार पार्ने आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन।
नागरिकलाई यो देश तिम्रो पनि हो भनेर सर्बाधिक महत्वपूर्ण परिचय दिँदै अधिकार सम्पन्न गराउने प्रमाणपत्र दिने क्रममा पुरुषले भन्दा महिलाले कम अधिकार र पहिचान पाउने विभेदकारी प्रावधनले हाम्रो संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ। फेरि पनि महिला र पुरुषबीचको असमानता मेटिँदैन र फेरि अर्को चरणको संघर्षको आधार तयार भएर समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ।
तसर्थ, नक्साको विषयमा जसरी हामी एकजुट भएका थियौं, त्यसरी नै नागरिकता जस्तो संवेधनशील विषयमा पनि आवेग र उत्तेजनामा आएर होइन संयम र विवेकका साथ सामुहिक प्रयासबाट समाधान खोजौं। महिला र पुरुष भनेर विभेद नगर्ने अग्रगामी राष्ट्रको परिचय दिने विषयमा हाम्रा कुरा नमिल्ने, सहमति र सहकार्य गर्न नसकिने सम्भावना नै छैन।
थप स्टोरी:
