श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधि ब्युँताएका छन्।
गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि–२०८०, दोस्रो संशोधन गर्दै उनले यो व्यवस्था ब्युँताएका हुन्।
भण्डारीले अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा नै यस सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएका थिए। चौतर्फी विरोधपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सो कार्यविधि लगायत श्रमिक हितविपरीत ल्याइएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल श्रम मन्त्री भएर आएलगत्तै मन्त्री भण्डारीले गरेको सो व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए।
अर्यालले खारेज गरिदिएको उक्त कार्यविधि 'पहिलो संशोधन' भनी यसअघि पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। पछि मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको थियो।
यही साल असार ९ गते दोस्रो संशोधन गरी फेरि सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरमार्फत कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था ब्युँताएका हुन्।
कार्यविधि अनुसार ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा बि–टू–बी अर्थात् (यहाँका म्यानपावर र कोरियाका रोजगारदाता) संलग्न हुनेछन्।
योसँगै अब कोरियाको ई–७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले युवाहरूसँग लाखौं रकम असुली गर्ने चिन्ता बढेको विपीन गुरूङ नेतृत्वको एनआरएनए–एनसिसी दक्षिण कोरियाका उपाध्यक्ष श्यामराज तिमिल्सिना बताउँछन्।
अब ई–७ भिसाका नाममा म्यानपावर कम्पनीहरू संलग्न हुँदा अहिले जि–टू–जी (दुवै देशका सरकारी संयन्त्र–इपिएस) प्रणालीमार्फत् गइरहेका श्रमिक आपूर्तिमा पनि समस्या हुने जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
यस्तो भएमा इपिएस प्रणालीमार्फत् नेपालीले पाइरहेको अवसर पनि गुम्ने खतरा हुने उनले बताए।
'ई–७ भिसामा बंगलादेश लगायत केही मुलुकबाट पनि म्यानपावरमार्फत् श्रमिकहरू आइरहेका छन्। नेपालबाट पनि म्यानपावरबाट पठाउने कार्यविधि आएछ। तर नेपालमा यो भिसाको दुरूपयोग हुने जोखिम देखिन्छ। म्यानपावरले मनलाग्दी शुल्क लिएर पठाउने र यहाँका रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई शोषण गर्ने जोखिम बढ्छ,' उनले भने।
इपिएस प्रणाली जि–टू–जीमार्फत् जाने भएकाले केही समस्या पर्दा त्यहाँको सरकारी संयन्त्रमा गुनासो राख्ने ठाउँ भएको उनले बताए।
'म्यानपावरबाट जाँदा अहिले अरू मुलुकमा जसरी श्रमिकले दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्तै दुःख कोरियामा पनि पाउनुपर्ने अवस्था हुने देखिएको छ। नेपालीहरू धेरै अवैध हुने र दुःख पाउने समस्या बढ्छ भन्ने चिन्ता थपिएको छ। म्यानपावरबाट नै नपठाइ नछाड्ने हो भने सरकार अलि चनाखो हुनुपर्छ। सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,' उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
सरकारले इपिएस प्रणालीमा असर नपुग्ने गरी उचित मापदण्ड बनाएर मात्रै ई–७ भिसामा श्रमिकहरू पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसअघि म्यानपावरबाट श्रमिकहरू चर्को आर्थिक शोषणमा परेका कारण देखाउँदै यसरी पठाउन बन्द गरिएको थियो।
सन् २००७ अघि कोरियामा प्रशिक्षार्थी कामदार म्यानपावरबाट जान्थे। त्यस बेला म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुलेको गुनासोपछि जि–टू–जीमार्फत् इपिएस श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ मा भएको सम्झौतापछि सन् २००८ देखि युवाहरू इपिएसमार्फत् कोरिया गइरहेका छन्। त्यसयता म्यानपावर कम्पनीमार्फत् जाने प्रक्रिया बन्द थियो।
अहिले फेरि मन्त्री भण्डारीले म्यानपावरको संलग्नता गराउने गरी कार्यविधि ल्याएका छन्।
लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई–७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउनुपर्न लबिङ गर्दै आएका थिए। त्यसैले म्यानपावरको दबाबकै कारण मन्त्री भण्डारीले ई–७ भिसाको जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई लगाएको आरोप छ।
मन्त्री भण्डारीले भने ई–७ प्रणाली इपिएसभन्दा छुट्टै भएकाले म्यानपावरमार्फत् पठाउने व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्।
'इपिएसमा जाने भनेको भाषा जानेपछि हो। ई–७ मा जान सीप चाहिन्छ। ई–७ मा कोरियाले लैजाने भनेको बि–टू–बीबाटै हो। इपिएस र ई–७ हेर्ने निकाय नै फरक–फरक छन्,' उनको भनाइ छ।
ई–७ भिसामा म्यानपावरले पठाउँदा इपिएसमार्फत् जानेलाई कुनै असर नपर्ने दाबी समेत उनको छ।
यसअघि म्यानपावरमार्फत् पठाउँदा पनि श्रमिकलाई कुनै भार नपर्ने, सबै सेवाशुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने दाबी गर्दै आएका भण्डारीले अहिले कार्यविधिमा श्रमिकबाटै सेवाशुल्क लिइने व्यवस्था गरेका छन्।
कार्यविधि अनुसार ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिक पठाउँदा लाग्ने लागत तथा सेवा शुल्क इपिएस प्रणालीकै जति हुनेछ। इपिएस प्रणालीमार्फत् जाँदा लाग्ने शुल्कमा नबढ्ने गरी हुने भनिएको छ। छनोट प्रक्रियापूर्व तोकिएको सीप, तालिम प्राप्त गर्न तथा भाषा प्रशिक्षणका लागि श्रमिकले छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिको पहिलो संशोधनमा कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकामा सोही बमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख थियो।
कार्यविधि अनुसार म्यानपावरले मौसमी श्रमिक बाहेक सीपयुक्त श्रमिक पठाउन सक्ने छन्। ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूको पनि विशेष योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ।
रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसारको भाषा र सीप परीक्षणका लागि वा रोजगारदाता स्वयंले नेपालमा आएर भाषा तथा सीपयुक्त तालिम दिने भएमा रोजगारदाताले तोके अनुसार आफ्नो स्वामित्व भएको तालिमकेन्द्र वा पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने करार सम्झौता भएको तालिम केन्द्र हुनुपर्नेछ। उक्त केन्द्रमा रोजगारदाताले तोके अनुसार प्रशिक्षक हुनुपर्नेछ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सम्पर्क बिन्दुका रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोरियाली पक्षसँग आवश्यकता अनुसार समन्वयको काम विभागले गर्ने पनि भनिएको छ।
श्रमिकहरूको उद्धार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ।
'यो कार्यविधि अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा रोजगारका लागि जाने नेपाली श्रमिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको कारण उद्धार गर्नुपर्ने भएमा वा कुनै कारण मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति सहित मृतकको शव नेपाल पठाउन लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने छ,' कार्यविधिमा उल्लेख छ।
के हो ई–७ भिसा?
कोरियाको ई–७ भिसा भनेको कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेषज्ञता वा प्राविधिक सीप हासिल गरेका दक्ष विदेशी श्रमिकलाई काम गर्न दिइने भिसा हो। यो भिसामा जाने आप्रवासी श्रमिकले परिवार पनि सँगै लैजान सक्छन्।
त्यहाँ ई–७ भिसामा काम गरिरहेका युवाहरू यो भिसामा पनि आधारभूत पारिश्रमिक मासिक दुई लाख नेपाली रूपैयाँ भएको बताउँछन्। ओभर–टाइम खट्दा कमाइ राम्रै हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्य सेवा सुविधा पनि राम्रो हुने उल्लेख छ। यस्तो भिसामा काम गर्नेहरूका लागि बीमा लगायत सुविधा पनि रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। यस्तो भिसा अवधि सुरूमा तीन वर्ष हुन्छ। विशेष अवस्थामा पाँच वर्षसम्म हुने उल्लेख छ।
कोरियाले विशेषगरी इलेक्ट्रिकल–इलेक्ट्रोनिक्स–मेकानिकल इन्जिनियरिङ, हार्डवेयर–सफ्टवेयर विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई ई–७ भिसा दिइरहेको छ। इपिएसमार्फत् काम गरेर दक्ष भएका श्रमिकहरू पनि ई–७ भिसामा संलग्न हुन पाउँछन्।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार कोरियाले सन् २०२२ देखि नै प्राविधिक पेसामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूको कोटा बढाउने नीति लिएको छ। पानीजहाज निर्माणका लागि वेल्डर, चित्रकार लगायत व्यावसायिक सीप हासिल गरेका श्रमिकको कोटा बढाएको छ।
श्रम विज्ञ डा. जीवन बानियाँका अनुसार कोरियाको ई–७ भिसामा नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो छ। मलेसिया तथा खाडी लगायत मुलुकमा भन्दा काम र कमाइका हिसाबले उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ।
अहिले कोरियामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी श्रमिक खाँचो परेको छ। खासगरी त्यहाँको सेवा क्षेत्रमा धेरै श्रमिक आवश्यक परेको र ई–७ भिसामा ठूलो संख्यामा आप्रवासी लैजाने प्रक्रिया कोरियाले थालेको छ।
कोरियाले ई–७ भिसामा नेपालबाट मात्रै नभएर अन्य मुलुकबाट पनि श्रमिक लैजाने हुँदा यो अवसर सुरक्षित गर्न नेपालले पनि पहल गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यसरी श्रमिक पठाउन नेपाल सरकारले त्यहाँको सरकारसँग छुट्टै श्रम सम्झौता/समझदारी गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालय स्रोत भने कोरियाली पक्षसँग दोहोरो छलफल नगरी मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याएको बताउँछ।
'अब कार्यान्वयनका क्रममा कोरियाली पक्षसँग विभागले समन्वय गर्ने भन्ने त कार्यविधिमै छ। यसबारे छलफल भइसकेको छैन,' स्रोतले भन्यो।
-1742801159.jpg)
-1746009348.jpg)
