बिभिन्न विषयमा राम्रो वा नराम्रो काम गर्ने मुलुकका सूची प्रकाशित हुने गरेका छन्।
नेपाल कहिले काहिँ राम्रो काम गर्ने मुलुकको सूचीमा पनि पर्ने गरेको छ।
जस्तै, नेपाल बाघ संरक्षणमा राम्रो काम गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ। बाघको संख्या दोब्बर बनाउने एकमात्र मुलुकमा नेपाल पर्छ।
तर, यस्ता केही नकारात्मक सूची पनि छन् जहाँ नेपाल पर्ने गरेको छ। त्यसले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा धुमिल बनाउँछ।
नागरिकता कानुनमा महिला र पुरूषबिच भेदभाव गर्ने सीमित मुलुकहरूको त्यस्तै एउटा सूची छ।
संसारभर झण्डै २०० स्वतन्त्र राष्ट्रहरू छन्। तीमध्ये २५ मुलुकमात्र नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच भेदभाव गर्ने 'तन्नम’ राष्ट्रको सूचीमा पर्छन्। दुर्भाग्यवस्, संयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको सो सूचीमा नेपालको पनि नाम छ।
यो सूचीमा मध्यपूर्वका अनुदारवादी मुस्लिम, अफ्रिकी र अतिकम विकसित तथा लोकतन्त्र नभएका मुलुकको बाहुल्य छ। महिलालाई अरू विषयमा पनि भेदभाव गर्ने केही मुस्लिम मुलुकबाहेक कुनै पनि विकसित, लोकतान्त्रिक मुलुक यो सूचीमा छैनन्।
सो सूचीमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका १२ मुलुक छन्। सब-साहरा अफ्रिकाका ६, एसिया प्यासेफिकका ५ र अमेरिकाका २ देश छन्।
बहराइन, बार्बाडोस, बहमास, ब्रुनाई, बुरून्डी, इरान, इराक, जोर्डन, किरिबाटी, कुवेत, लेबनान, लाइबेरिया, लिविया, मलेसिया, मौरिटानिया, नेपाल, ओमन, कतार, साउदी अरेबिया, सोमालिया, सुडान, स्वाजिल्याण्ड, सिरिया, टोगो र संयुक्त अरब इमिरेट्समा अहिले पनि सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा महिला र पुरूषबीच विभेद हुने कानुन छन्।
६० वर्षअघिसम्म पनि संसारका अधिकांश देशहरूले सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयमा महिला र पुरूषम विभेद गर्थे। तर १९७९ मा राष्ट्र संघले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी पारित गरेपछि धेरै मुलुकले आफ्ना देशका कानुन परिवर्तन गरेर महिला र पुरूषलाई समान अधिकार दिएका छन्।
श्रीलंका (२००३), इजिप्ट (२००४), अल्जेरिया (२००५), इन्डोनेसिया (२००), मोरोक्को (२००७), बंगलादेश (२००९), जिम्बाबे (२००९), केन्या (२०१०), ट्युनिसिया (२०१०), यमन (२०१०), मोनाको (२०११), सेनेगल (२०१३), सुरीनाम (२०१४), मदागस्कर (२०१७)र सिरियालियोन (२०१७)ले महिलालाई समान अधिकार दिन नागरिकता कानुनमा परिवर्तन गरेका थिए।
तर अझै पनि संसारका २५ वटा यस्ता मुलुक छन् जसले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन महिला र पुरूषलाई समान व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्।
नेपाल भने अझै पनि महिलालाई नागरिकता कानुनमा बिभेद गर्ने २५ ‘तन्नम’ मुलुककै सूचीमा छ।
(यो स्टोरी सबभन्दा पहिले २०७६, चैत ३ गते प्रकाशित थियो)
थप स्टोरी:
