संसदमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा भएको लैंगिक विभेदबारे नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका छन्।
कोइरालाले बुधबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै 'अहिलेको जमानामा पनि विभेदकारी संविधान ल्याउनु गम्भीर भूल भएको' बताएका हुन्।
'यसमा सबभन्दा नरमाइलो र संवेदनशील पक्ष के भने नेपाली महिलाले बिहे गरेको केटा (विदेशी) नेपालमै बस्छु भन्दा उसले नगरिकता पाउने भएन, यसले उसको अधिकार त हनन भयो नि,' उनले भने, 'यो गलत भयो।'
उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस भने नागरिकतामा महिलाको पनि पुरूषसरह समान हक हुनुपर्नेमा मौन छ। संविधान बनाउने बेला पनि कांग्रेसले अघि सारेका कृष्ण सिटौला, रमेश लेखक लगायत नेताहरूले विभेदकारी मस्यौदा तयार पारेका थिए।
नागरिकता विधेयकको छलफलमा सहभागी नेता दिलेन्द्र बढूले आमाको नाममा नागरिकता दिँदा महिलाहरूले विदेशीका सन्तान जन्माउने अभियान चलाउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। अर्का नेता देवेन्द्रराज कँडेलले त महिलालाई समानता दिए परिवार भाँडिन्छ समेत भनेका थिए।
एक वर्षअघि समितिमा समानताको पक्षमा कुरा राखेका महिला नेता मीना पाण्डे र डिल संग्रौलालाई उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री बालकृष्ण खाँण, दिलेन्द्र बढू लगायतले बोलाएर थर्काएका थिए।
कोइरालाले भने पार्टी वा नेताले के भन्छन् भन्ने आफूलाई मतलब नभएको तर नागरिकता कानुनमा महिला-पुरूषबीच विभेद हुन नहुने मत राखेका छन्।
'कांग्रेसले के भन्छ मलाई मतलब छैन। लिडरलाई भीडले डोर्याउने होइन, नेताले भीडलाई सम्झाउने हो। विश्व अहिले महिला-पुरूषबीच समान अधिकारको कुरा गरिरहेको छ। तर, नेकपा ठूल्ठूलो स्वरले बोल्दै छ, कांग्रेस पनि अधिकार नदिने भन्दैछ भने त्यो गलत हो,' उनले भने।
उनले मतदानको अधिकारमा मात्र 'कुलिङ पिरियड' राख्नेमा आफ्नो सहमति रहेको बताए।
'विवाह गरी आएकालाई कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्नेमा छलफल गरौं। त्यसमा दलहरूबीच सहमति गरौं। कुलिङ पिरियड राखे हुन्छ। तर, 'भोटिङ राइट' मात्र नपाउने गरी। लोकसेवा दिन पाउनुपर्यो, अरू सुविधा र अधिकारमा कत्ति पनि कटौती नगर्ने गरी पाँच वर्ष मात्र राखे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ,' उनले भने, 'महिला र पुरूषबीच समान अधिकार हुनुपर्छ। कत्ति पनि विभेद गर्न पाइँदैन।'
आइतबार समितिले पास गरेको विधेयकमा नेपाली पुरूषसँग विवाह भएकी विदेशी महिलाले सात वर्ष नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्र नागरिकता पाउने उल्लेख छ। नेपाली महिलासँग विवाह भएका विदेशी पुरूषले भने नागरिकता पाउने व्यवस्था समितिले गरेन।
उक्त विधेयकअनुसार वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र पाउने छन्, जसमार्फत् सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपलब्ध हुनेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टीले भने समितिले पास गरेको अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिन राखिएको सात वर्षे अवधिको विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले २०६३ सालकै कानुनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै आएका छन्। उक्त कानुनमा नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले चाहेमा तत्कालै नागरिकता पाउने उल्लेख छ।
थप स्टोरी:
