प्रिय प्रधानमन्त्रीजी,
नागरिकता विधेयकको विषय बुझ्न सार्वजनिक रूपमा तपाईंलाई नै नगुहारेको भए हुन्थ्यो। अरू राजनीतिज्ञलाई नसोधेको पनि होइन, तर कसैले बुझाउन सकेनन्।
त्यसमाथि हाम्रा राजनीतिज्ञमध्ये सबभन्दा वाचाल तपाईं नै हुनुहुन्छ। मुलुकको नेतृत्व पनि तपाईंकै हातमा छ। त्यसैले, नागरिकता विधेयकजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा बुझाउने जिम्मेवारी पनि तपाईंकै हो भनेर यो लेख लेखेको छु।
बेसारको धारावाहिक प्रवचनबाट छोटो विश्राम लिएर नागरिकता विधेयकबारे हामीलाई बुझाइ दिनुहोस् भन्ने आग्रह छ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरी संसदीय समितिले पारित गरेको प्रावधानप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ। संसारमा बिरलै मुलुक होलान् जसले विवाह सम्बन्धमा बाँधिएर आफ्नो देशमा आउने विदेशी नागरिकलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छन्। केही वर्षपछि मात्र र केही सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था लगभग सबै देशमा छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ। नेपालीहरूको विदेशीसँग हुने विवाह सबभन्दा धेरै भारतमै हुन्छ। भारतले पनि आफ्ना नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी नागरिकलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरू गर्छ। खुला सिमाना भएका दुई छिमेकीबीच समान नागरिकताको प्रावधानका दृष्टिले पनि सात वर्षको प्रावधान जायज छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यो प्रावधानमाथि 'नोट-अफ-डिसेन्ट' लेख्ने नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले उठाएका तर्कमा खासै दम छैन। उनीहरूले उठाएका व्यवहारिक प्रश्नको सम्बोधन विधेयकमा उल्लिखित राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थाले गर्छ।
प्रधानमन्त्रीजी, मेरो प्रश्न भने तपाईंको पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगायत संसदमा भएका सबै साना-ठूला पार्टी मिलेर गरेको महिलामाथिको विभेदबारे छ।
संसारभर सत्तारुढ दल कुनै विषयमा चुक्यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई अवसरका रूपमा लिन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई पनि समानताको विषय उठाउने, महिलाहरूको मन जित्ने र मुलुकलाई अघि बढाउने ठूलो अवसर थियो। तर, ऊ सत्तारुढ दलभन्दा पश्चगामी बन्नमै रमाएर बसेको छ।
अहिलेको नागरिकता विधेयकअनुसार, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्यायो भने ती महिलाले सुरूमै राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भइन्। उनलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र वृत्ति विकासका सबै अधिकार प्राप्त हुने भयो। सात वर्षपछि उनले नागरिकता पनि पाउने भइन्।
तर, नेपाली महिलाले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन् र ती पुरुष नेपालमै बस्ने भए भने उनले कहिल्यै नागरिकता नपाउने भए। राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि नपाउने भए।
नेपाली महिला र नेपाली पुरुषबीच यो विभेद किन?
अहिलेको नागरिकता विधेयकले नेपाली महिला र पुरुषबीच मात्र विभेद गर्दैन, उनीहरूका सन्तानलाई पनि विभेद गर्छ। विभेद अर्को पुस्तासम्म पुर्याउँछ। कसरी?
नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्याएपछि उनले सात वर्षपछि नागरिकता पाउँछिन्। बाबुआमाकै नेपाली नागरिकता भएपछि उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउँछन्। वंशजको नागरिकता पाएपछि उनीहरू पछि गएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रधानसेनापति बन्ने बाटो खुला हुन्छ।
तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष विवाह गरिन् र उनीहरू आजीवन नेपालमै बसे भने पनि उनका पतिले नागरिकता पाउँदैनन्। उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानले वंशज होइन, अंगीकृत नागरिकता पाउँछन्। पछि गएर उनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रधानसेनापति बन्न पाउँदैनन्।
लोकतन्त्रमा महिलालाई नागरिकताको एउटा हक र पुरुषलाई अर्को हक हुन्न। यस्तो भेदभाव गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन्न। सामन्ती, निरंकुश वा धार्मिक रूपले अनुदार कतिपय इस्लामिक राज्यले मात्र महिला र पुरुषबीच यस्तो भेदभाव गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेको यस्तो भेदभाव गर्ने २५ मुलुकको सूचीले त्यही भन्छ।
दुर्भाग्यवश, लोकतान्त्रिक नेपाल पनि महिलामाथि गरिएको यो भेदभावका कारण त्यही कलंकित सूचीमा परेको छ।
प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली महिलामाथि यतिसम्मको विभेद र अन्याय किन? यो मुलुक पुरुषको धेरै महिलाको कम हो? हो भने, संविधानको प्रस्तावनामा महिला र पुरुष बराबर भनेर किन लेखेको? समानताको हकलाई मौलिक हकमा किन राखेको? समानताको हकमा कुनै पनि नेपालीलाई लिंग, वर्ण, जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा विभेद गरिने छैन भनेर किन लेखेको?
कतिपयले तर्क गर्ने गरेका छन्— विदेशी ज्वाइँको यति धेरै पीर किन? विदेशी भाञ्जाभाञ्जीबारे यति धेरै चिन्ता किन? दुर्भाग्यवश, यस्तो तर्क गर्नेमा राजनीतिज्ञ नै अग्रपंक्तिमा छन्।
पहिलो कुरा, नागरिकता भनेको कुनै राजनीतिज्ञले नागरिकलाई दिने परिचयपत्र होइन। उनीहरूसँग कसैले मागेको पनि होइन। नागरिकता राज्यले दिने हो। आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यमा त्यो हक महिला र पुरुषको बराबरी हुन्छ।
महिलाका लागि आफूले विवाह गरेको पुरुष लोग्ने हो। उनीहरूबाट जन्मिएका बालबच्चा छोरा/छोरी हुन्। राज्यले तिनलाई ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जीको साइनो लगाउँदैन, जसरी नेपाली पुरुष र उनले बिहे गरेकी महिला र उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई राज्यले बुहारी र भतिजा/भतिजी भन्दैन।
प्रधानमन्त्रीजी, यो साइनो तपाईंजस्तै पुरुष राजनीतिज्ञले लगाएका हुन्। पुरुष र महिलाबीच नागरिकताका सवालमा जुन विभेद गरिएको छ, त्यसको बचाउ गर्न विदेशी ज्वाइँ र भाञ्जा/भाञ्जी भनेर विषयान्तर गर्न यो साइनो लगाएका हुन्। जबकि, यहाँ मूल प्रश्न नेपाली महिला र पुरुषले विदेशी नागरिक विवाह गरेर नेपालमै बस्दा उनीहरूका श्रीमान/श्रीमती र सन्तानमाथि हुने विभेदपूर्ण नागरिकताको हकको हो।
आफूले नचिनेका र नागरिकताको हकमा विभेद गरिएका, होच्याइएका महिलालाई 'बहिनी' र उनका सन्तानलाई भाञ्जाभाञ्जी भनेर राजनीतिज्ञले नेपाली महिलामाथि नुनचुक गरिरहेका छन्। त्यसै पनि त्यो पारिवारिक साइनो हो, राजनीतिक साइनो होइन।
एकछिनलाई मानौं, त्यो भेदभाव गर्न राजनीतिज्ञले जरूरी देखे रे। सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र संसदमा भएका अरू स-साना सबै पार्टीबीच यो विभेदमा आमसहमति भएपछि त्यसमा केही न केही कारण त पक्कै होला पनि। तर, त्यो कारण आजसम्म कुनै राजनीतिज्ञले बुझाएका छैनन्। हामीले बुझ्न पाएका छैनौं।
देशको संवेदनशीलताका कारण यो विभेद हटाउन नमिल्ने हो भने पनि त्यसको कारण त भन्नुपर्यो नि। कि महिलाले विभेदको कारण थाहा पाउने हक पनि आजको नेपालमा गुमाइसके?
मैले जति पनि राजनीतिज्ञलाई सोधेँ, सबैले गोलमटोल जवाफ दिए। सबैको भनाइको सार भने एउटै थियो— नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना छ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षामा, पछि गएर राष्ट्रिय अस्तित्वमै संकट ल्याउँछ। त्यसैले यसमा सम्झौता गर्न सकिन्न।
राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा पर्न लागेको हो भने त सबैले संवेदनशील भएर सोच्नैपर्यो। तर, महिलालाई पुरुषसरह नागरिकताको हक दिँदा राष्ट्रिय अस्तित्व संकटमा कसरी पर्छ? कुन तथ्य, तर्क वा प्रमाणले त्यसो भन्छ?
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले एकपटक सार्वजनिक रूपमै त्यसको केही व्याख्या गरेका छन्। सायद अरू राजनीतिज्ञको धारणा पनि त्यसकै नजिक होला।
डेढ वर्षअघि नागरिकता कानुनको बहस उत्कर्षमा पुगेका बेला नेता रावलले ट्विटरमा लेखेका थिए, 'कथित समानताको आवरणमा नेपालभित्र विदेशीहरूलाई भित्र्याउने कार्य नहोस् भनी मैले पार्टी र सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु… जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल सिध्याउने खेल नहोस्।'
धेरै राजनीतिज्ञको डर यही हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। तर, 'जनसंख्याका आधारमा नेपाल सिध्याउने खेल' कति तथ्यपूर्ण हो? कति अनावश्यक डर हो वा उत्पादित भ्रम हो? एकपटक तथ्य हेरौं।
जनसंख्याको विषय केलाउन सबभन्दा पहिले आजसम्म विवाह गरेर कति विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए भन्ने तथ्यांक हेर्नुपर्छ।
केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले नागरिकताबारे एउटा स्टोरी गरेको थियो। उक्त स्टोरीमा उल्लिखित गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्यांकअनुसार नागरिकता वितरण प्रणाली सुरू भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ जना विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह भएर अंगीकृत नागरिकता लिएका छन्।
गृहमा जनसंख्याको तथ्यांक राख्न थालिएको २००९ सालदेखि हो। भनेपछि पछिल्लो ६८ वर्षमा चार लाखभन्दा कम विदेशी नागरिक विवाह गरेर नेपाल आएछन्। जबकि, पछिल्ला ६८ वर्षमा नेपालको जनसंख्या तीन गुनाभन्दा धेरैले बढेर झन्डै तीन करोड पुगेको छ।
नेपालको जनसंख्या तीन करोड पुगेका बेला विवाह गरेर नेपाल आएका चार लाख विदेशीका कारण नेता भीम रावलले तर्क गरेजस्तै हाम्रो जनसंख्याको बनोट उथलपुथल भएर राष्ट्रको अस्तित्व संकटमा परेको छ?
यसलाई अझ नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषको संख्याका आधारमा हेरौं। माथि भनिएको चार लाखभन्दा कम जनसंख्या नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका विदेशी महिला हुन्। अहिलेसम्म नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आएका पुरुषलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन।
हामीलाई थाहा छ— नेपाल वा दक्षिण एसियामै विवाह गरेर पुरुषहरू महिलाको घर जाने प्रचलन एकदमै नगन्य छ। नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपाल आएर बस्ने पुरुषहरू हुँदै नभएका होइनन्, तर एकदमै कम छन्। त्यो संख्या धेरै भए केही हजार होला।
यसले के देखाउँछ?
नेपाली महिलाले नागरिकतामा पुरुषसरह पाउने हकले हाम्रो जनसंख्याको बनोट नै उथलपुथल पार्ने कुरा हावादारी रहेछ। त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमा संकट आउने कुरा कसैको मनमा उत्पादित भ्रम र त्रास रहेछ।
नेपालमा नागरिकताको सवालमा तथ्यांक बंग्याउने, भ्रम छर्ने र त्रास फैलाउने कुरा नयाँ होइन। कथित राष्ट्रवादीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडिएको झूट सधैं प्रचारप्रसार गर्छन्। कतिपय मानिसमा साँच्चै त्यस्तै भएको हो कि भन्ने भ्रम छ। जबकि, यथार्थ अर्कै छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यो बेला गाउँगाउँमा टोली गएर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएका थिए। तीमध्ये २५ लाखले (पहाडमा १३ लाख, मधेसमा १२ लाख) आफ्ना बाबु र आमा दुवैको नागरिकता भएका कारण वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। बाँकी १ लाख ७० हजारले मात्र त्यो बेलाको मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका हुन्।
कतिपयले अर्को कोणबाट पनि तर्क गर्छन्— नेपाली महिलासँग विवाह गरेर विरलै वा थोरै मात्र पुरुष नेपाल आउँछन्, त्यसका लागि किन व्यवस्था गर्नुपर्यो?
त्यसमा मेरो प्रतिप्रश्न छ, 'नेपाली महिलाले विरलै मात्र विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल ल्याउँछन् भने हामीले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले डराउनै परेन। त्यसो भए, यत्रो त्रास उत्पन्न गरेर महिलालाई समान नागरिक हकबाट वञ्चित किन गरिँदै छ?'
हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलामाथि थिचोमिचो अझै पनि व्यापक छ। घरेलु हिंसा, यौनिक हिंसा, सामाजिक थिचोमिचो र शारीरिक श्रमको बोझ छँदैछ। त्यसमाथि राज्यले उनीहरूलाई सम्पत्तिको र नागरिकताको समान हकबाट वञ्चित गरेपछि महिलाको स्थिति नेपाली समाजमा कसरी उकासिन्छ?
प्रधानमन्त्रीजी, 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' बनाउने तपाईंको नारा छ। आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने महिलामाथि राज्यले भेदभाव गरेर यो मुलुक न समृद्ध बन्छ, न त सुखी नै।
तपाईंलाई थाहा छ— आज संसारका सबभन्दा धेरै सुखी पाँच मुलुक कुन हुन्?
'वर्ल्ड ह्यापिनेस इन्डेक्स २०१९' अनुसार फिनल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड क्रमश: पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाचौं सुखी मुलुकमा पर्छन्।
यीमध्ये महिला र पुरुषबीच सबभन्दा धेरै समानता भएका तीन प्रमुख मुलुकमा क्रमश: आइसल्यान्ड, फिनल्यान्ड र नर्वे पर्छन्। यी तीनै मुलुक संसारका सबभन्दा समृद्ध मुलुकमा त पर्छन् नै।
कुनै संयोगले मात्र यस्तो भएको होइन। सुख, समृद्धि र समानता आपसमा जोडिएका विषय हुन्। एकले अर्कोलाई बढावा दिन्छन्।
भनेपछि थाहा पाउनुभयो त प्रधानमन्त्रीजी, 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली' बनाउन के चाहिने रहेछ? आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगट्ने महिलालाई चरम उत्पीडनमा राखेर, आर्थिक अधिकार नदिएर, विभेद गरेर कुनै मुलुक आजसम्म 'समृद्ध र सुखी' बन्न सकेको छैन। छ भने उदाहरण दिनुहोला।
विकास, समानता वा समृद्धिको नारा दिनेमा तपाईंको धेरै दखल र रुचि छ। नारा नराम्रो कुरा होइन। त्यसले मानिसको ध्यान खिच्छ। तर, नारा पूरा गर्न काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा भने तपाईंको ठूलो कमजोरी देखिएको छ।
कहिलेकाहीँ त नारा एकातिर, काम अर्कातिर हुन्छ। जसरी यो नागरिकता विधेयकमा भएको छ।
संयोगवश मैले हिजो आइतबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेको थिएँ। उहाँसँग लामो कुराकानी भयो। उहाँले आफ्ना कुरा भन्नुभयो, धैर्यपूर्वक मेरा कुरा सुन्नुभयो।
मैले नागरिकता विधेयकबारे आफ्ना पनि कुरा राखेँ। भनेँ, 'गणतन्त्र नेपालले मधेसीलाई पहिलो राष्ट्रपति बनायो, महिलालाई दोस्रो। सांकेतिक रूपमा त्यसको ठूलो अर्थ छ। तर, हामीले सुधारलाई तात्विक रूपमा अघि बढाउन सकेनौं। महिलाको समानताका सवालमा त हामी पछाडि फर्कंदै छौं। यो प्रतिगमन इतिहासको रेकर्डमा रहनेछ।'
मलाई लाग्दैन यो प्रतिगमन, यो विभेद सधैं कायम राख्न सकिन्छ। यो कुनै कालखण्डमा फेरिन्छ नै।
'तर एउटा इतिहास फेरिन्न,' मैले राष्ट्रपतिलाई भनेँ, 'महिलामाथि यस्तो विभेदपूर्ण नागरिकता कानुन विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपालहरू संसदमा प्रमुख नेता भएका बेला बनाइएको थियो भन्ने इतिहास फेरिन्न।'
लाखौं महिलाले समेत मत दिएर आज प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभएका तपाईं केपी ओलीमाथि झनै विशेष जिम्मेवारी छ— कि त यो विभेद हटाउने गरी नागरिकता विधेयक संशोधन गर्नुहोस्, या किन यो विभेद जायज र आवश्यक छ भन्ने सारा मुलुकलाई बताउनुहोस्।
यी दुवै गर्नुभएन भने तपाईंको नाममा अर्को पनि रेकर्ड रहने छ- झूट बोलेर महिलामाथि विभेद संस्थागत गर्ने रेकर्ड।
त्यो रेकर्ड तपाईंको नाममा नरहोस् भन्ने मेरो कामना छ।
थप स्टोरी:
