व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले सबै स्थानीय तहमा समयमै शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको बिहिबार बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ नगर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीच विवाद भइरहेका बेला विकास समितिले स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो। स्थानीय तहको शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा ढिलाई नगर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
विकास समितिले शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु रहेको समन्वयात्मक कार्यदल बनाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। समितिले स्थानीय तहमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सचेत गराएको छ।
बैठकमा बोल्दै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमले शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काममा ढिलाई नगरेको दावी गर्नु गरे। उहाँले स्थानीय तहको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि मन्त्रालयले २१ वटा कार्यविधि नै तय गरेको पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहको शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यदल बनाएर अघि बढन सरकारसँग माग गरेका थिए।
सरकारले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सकेको छैन। जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने मापदण्ड बनाउने विषयमै सरकारवाला मन्त्रालयबीच विवाद छ।
