सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्रै ठूला जलविद्युत परियोजना संचालन गर्ने रणनीति तय गर्न लागेको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले परियोजना संचालन गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्दा त्यसको लागत चुलिदै गएको अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढने गरी रणनीति तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए।
बोर्डले परियोजना संचालनपछि जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाको मूल्य आकाशिने र परियोजना धान्नै नसक्ने गरी महंगो पर्न जाने भएकाले हाल निर्माणाधिन ९ सय मेघावाट क्षमताको अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन कठिनाई भईरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले परियोजना संचालन भएपछि स्थानीयले जग्गाको मूल्य बढाउनु स्वभाविकै भएपनि त्यसको मारमा लगानीकर्ताहरु पर्ने गरेको पनि स्पष्ट पारे।
लगानी बोर्डले हाल निर्मामाधिन अवस्था रहेको ५ सय मेघावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजना जग्गा अधिग्रहणको समस्याकै कारण अघि बढन नसकेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ९ सय मेघावाट क्षमताको माथिल्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम पनि जग्गा अधिग्रहणकै कारण अघि बढन नसकेको बोर्डले स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले लगानी बोर्डको स्थापना गरेको हो ।
