आगामी साउनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद झिक्न नपाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सो व्यवस्था लागू गरेको हो।
१० लाख वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी लिनु दिनु परेमा एकाउन्ट पेयी चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै १० लाखभन्दा बढी कर्जाको मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रलाई बैंकहरुले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा अबदेखि सम्पूर्ण कर्जाको सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपी १० लाखमुनिको कर्जाबारे सूचना जानकारी गराउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
