गत वर्षको भदौमा ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम लिए पनि घर निर्माण सुरु नगरेका भूकम्पपीडितलाई छिटो घर बनाउन दबाब दिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण गोरखाको गाउँगाउँ पुगेको छ ।
प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले सुलिकोट गाउँपालिका पुगेर छ हजार ६०७ जना लाभग्राहीमध्ये पाँच हजार ८८३ जनालाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएपनि उनीहरुले घर नबनाएका कारण दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरण प्रभावित भएको बताए।
सुलिकोटमा बारपाक, स्वाँरा, सौरपानी, ताकुमाझ लाकुरीबोट, ताकुकोट, पन्द्रुङ र पाँचखुवादेउराली गाउँ पर्छन् । यी गाउँका भूकम्पपीडितमध्ये ३१३ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम बुझेका छन् । पहिलो किस्ता बुझेर घरको जगसहित डिपिसी गरेपछि दोस्रो किस्ता माग गर्न पाइने प्रावधान छ । तर पहिलो किस्ता बुझेका अधिकांश भूकम्पपीडितले घर बनाउन सुरु नगर्दा दोस्रो किस्ता वितरण हुन सकेको छैन ।
सुलिकोटका ९०० भूकम्पपीडितले आफूहरु वास्तविक भूकम्पपीडित भए पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । तीमध्ये २२२ लाभग्राहीको सूचीमा परेको कार्की बताउँछन्। पुनःनिर्माणको वर्तमान अवस्था, गतिविधि, समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय खोजी गर्ने उद्देश्यले आफूहरु गाउँ अभियानमा हिँडेको उनले बताए।
उनले भने – “आफ्नो गाउँ, टोल, गाउँपालिकामा किन घर बनेनन् भन्नेबारे जनप्रतिनिधिले चासो र चिन्ता लिनुपर्छ । प्राविधिक गाउँ–गाउँमा खटाएका छौँ । पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्यौँ, दोस्रो किस्ता किन माग गर्नुहुन्न ? खुरुखुरु घर बनाउनुहोस् हामी अनुदान छिटोछिटो पठाउँछौँ ।” लालपुर्जा नभएका, सुकुम्बासीलगायतका समस्या पनि छिट्टै समाधान गरिने कार्की बताउँछन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, वडा सचिव, निर्वाचित अन्य सदस्य, प्राविधिक राखेर प्राधिकरणले अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ । कार्कीले भने – “घर भत्केर पनि लाभग्राहीको सूचीमा पर्नुभएको छैन भने अब वडाध्यक्षसहितको टोलीले लाभग्राही पहिचान गर्नेछ । त्यसका लागि छिट्टै कार्यविधि आउँछ । स्थानीयस्तरबाटै लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान रकम दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।”
सुलिकोट–६ का बाबुलाल गुरुङले चारपटकसम्म प्राविधिक तथा इञ्जिनियर बोलाएर घर देखाए पनि दोस्रो किस्ता नपाएको गुनासो गरे। उनले भने – “चारपटकसम्म प्राविधिक बोलाएर घर देखाए, तर मापदण्ड पुगेको छैन भनेर दोस्रो किस्ताको फाइल अघि बढाइदिनुभएन । मापदण्डमात्रै हेरेर हुँदैन, भूकम्पप्रतिरोधी घर छ भने अनुदान रकम पाउनुपर्छ ।”
यस्तै सुलिकोट–१ बारपाकका वडाध्यक्ष रोशन विकले प्राधिकरणले घरका मापदण्ड तथा प्राधिकरण नै गठन हुनुपूर्व त्यहाँ बनिसकेका घरले अनुदान रकम पाउँछन् या पाउँदैनन् भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्राधिकरणले जारी गरेका बाहेक अन्य नक्सामा आधारित रहेर बनाइएका घरलाई पनि दोस्रो किस्ता वितरणमा आलटाल गरिएकामा स्थानीयवासीले दुःख पाएका बताए।
उनले भने “बारपाकको दलित बस्तीमा भूकम्प स्मृति उद्यान बनाउने भनिएको छ । घेराबारका लागि टेन्डर पनि भइसक्यो भन्ने सुनेँ । त्यहाँका ४० घरधुरीका दलितलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने हो कसैले चासो र चिन्ता देखाएका छैनन् ।”
सुलिकोट गाउँपालिकाका प्रमुख विष्णु भट्टले प्राविधिकबीच समन्वय गर्ने एकजना वरिष्ठ प्राविधिकको गाउँपालिकामा खाँचो रहेको बताए । उनले भने – “गाउँमा जताततै घर बनाउनुपर्नेछ । निर्माण सामग्रीको मात्रै होइन प्राविधिकको पनि अभाव झेल्नुपर्दा पुनःनिर्माणले गति लिन सकेको छैन । बर्खा लाग्यो, पीडित टहरामा बसिरहेका छन् । धमाधम पीडितले घर बनाउन थाले र अनुदान रकम पनि वितरण गर्न सकियो भनेमात्रै पुनःनिर्माणले गति लिन्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई दुई अर्ब बजेट आएको भन्दै अहिलेसम्म जम्मा ५० करोडमात्रै खर्च भएको बताए। उनले भने – “दुई अर्ब बजेटमध्ये एक वर्षमा जम्मा ५० करोड खर्च भएको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता माग नभए असारपछि बजेट फ्रिज भएर जान्छ ।” गत वर्ष भदौमा ५४ हजार लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिएको थियो ।
जिल्लाका ५८ हजार ५०३ लाभग्राहीमध्ये ५४ हजारले गत वर्ष भदौमा ५० हजार रुपैयाँका दरले अनुदान रकम बुझेका थिए । तीमध्ये चार हजारले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । पहिलो किस्ता बुझ्ने र दोस्रो किस्ता रकम माग गर्नेको सङ्ख्याबीच धेरै अन्तर छ । यसबाट अधिकांशले घर बनाएका छैनन् भन्ने देखिन्छ । रासस
